५ पुस, काठमाडौं । आइतबार बिहान नौ बज्दा नबज्दै मन्त्रीहरूलाई एसएमएस आयो, बिहान पौने १० बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक ।
दिउँसो बालुवाटारमै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटी बैठक बोलाइएको थियो । त्यसैले कतिपय मन्त्रीले अनुमान गरे, पार्टी स्थायी कमिटीको निर्णयअनुसार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बोलाइएको होला ।
कतिपय मन्त्रीले भने प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न त लागेका होइनन् ? भन्ने आशंका पनि गरे । यस्तै, अनुमान र आशंका बोकेर मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगे।
एकमन्त्रीका अनुसार सधैं ढिलो उपस्थित हुने प्रधानमन्त्री ओली निर्धारित समयमै बैठकस्थलमा उपस्थित भएका थिए । केही मन्त्रीहरू बैठकमा आइपुग्नै बाँकी थिए, बैठक सुरु भयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बधी अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय सुनाए । त्यसपछि उनले पार्टीभित्रबाट सहयोग नभएको, सहमतिका लागि आफूले प्रयास गरे पनि सफल नभएको चर्चा गर्दै भने, ‘अब ताजा जनादेशमा जानुको विकल्प रहेन ।’
त्यसका लागि के-के चाहिन्छ, मिलाउनुस् भनेर प्रधानमन्त्रीले मुख्यसचिवलाई निर्देशन दिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्ने प्रस्ताव राखेपछि कृषिमन्त्री घनाश्याम भुसालले विरोध गरे । संसद विघटन गर्ने कदम सामूहिक आत्महत्या हुने भन्दै उनले प्रतिवाद गरे । यसो गरिए कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि ठूलो धोका हुने भुसालले बताए ।
अहिले जे-जसरी भए पनि पार्टी एकता बचाउनुपर्ने र छलफलबाट समस्याको समाधान गर्न सकिने भन्दै मन्त्री भुसाल प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको कदम नचाल्न आग्रह गरे ।
त्यसैगरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री योगेश भट्टराईले पनि संसद विघटनको साटो पार्टीभित्र संवाद गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाए । उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले पनि प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोध गरे । संसद विघटनको विकल्पमा नजान सुझाए ।
केपी ओली पक्षकै नेता एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि संसद विघटनको विरोध गरे । उनले ‘यसो गर्दा संवैधानिक, राजनीतिक हैसियत के हुन्छ, यसबारे विचार गर्नुपर्छ भनेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
चार मन्त्री बोलेपछि प्रधानमन्त्री ओली ल ठीक छ भन्दै बैठकबाट उठेका थिए । लगत्तै संसद विघटन र २३ वैशाखमा आम चुनावको प्रस्ताव लिएर उनी राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका थिए ।
