७ पुस, काठमाडौं । संसद विघटन गर्ने सरकारको कदमलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाले असंवैधानिक, अप्रजातान्त्रिक, अधिनायकवादी भन्दै विरोध र भर्त्सना गरेको छ । उसले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको छ ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई विगतमा त्यसले गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्म निरपेक्षताका विषयमा लिएको अडानका कारणले समर्थन गरेको भन्दै राजमोले प्रतिनिधिसभा विघटनले ती विषयमाथि प्रतिकूल असर पारेकाले समर्थन फिर्ता लिएको बताएको छ ।
राजमोले गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्म निरपेक्षताको रक्षा तथा संघीयता र भ्रष्टाचारका विरुद्ध पुस १० गते संघर्षका कार्यक्रम तय गरेको छ । त्यस्तै प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापनाका लागि पनि संघर्ष गर्ने अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले उल्लेख गरेका छन् ।
‘त्यसको लागि अन्य राजनीतिक दल र संगठनहरुसित समेत संयुक्त कार्यक्रम बनाएर जानु पर्नेछ । त्यस्ता कार्यक्रममा राजावादी शक्तिहरुसँग संयुक्त भएर जाने कुरा सही हुँदैन’ उनले भनेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रक्रियामा राष्ट्रपतिको भूमिका सही नभएको भन्दै राजमोले उनले संविधान तथा कानुनविद् एवं राजनीतिक दलका नेताहरुसँग विचार–विमर्श नगरी अनुमोदन गर्ने कार्यशैली सही नभएको उल्लेख गरेको छ ।
नेकपाभित्रको विवाद वा अन्तर्कलह पार्टीको विधि र प्रक्रियाअनुसार समाधान हुनुपर्ने राजमोले बताएको छ । ‘उक्त अन्तर्कलहमा देशी तथा विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुको समेत भूमिका हुन सक्ने वा त्यसलाई आफ्नो स्वार्थमा एक वा अर्को तरिकाले उपयोग गर्न सक्ने कुरालाई अस्वीकार गर्न सकिंदैन’ अध्यक्ष केसीले भनेका छन् ।
