सुदूरपश्चिममा मन्त्री बन्न हानथाप

२९ पौष, कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रिक्त दुई मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि आकांक्षीको हानथाप छ । कतिपयले मन्त्री नपाए ओली समूहमा जान्छु भन्दै धम्क्याउन थालेपछि मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हाल भौतिक पूर्वाधार विकास र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा मन्त्री पद रिक्त छ । मुख्यमन्त्री भट्टले १४ पुसमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठान सिंह बोहरालाई बर्खास्त गरेका थिए भने २२ पुसमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहरा आफैंले राजीनामा दिएका थिए ।

उनीहरु दुवै ओली निकट मन्त्री थिए । पठानसिंह र झपट दुवै सरकारबाट हटेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा ओली समूहको उपस्थिति शून्य छ ।

उनीहरू दुवै जिम्मेवारीबाट हटेपछि अहिले प्रचण्ड-माधव नेपाल समूहका नेताहरु मन्त्री बन्ने लबिइङमा छन् । दुई मन्त्रालयका लागि झन्डै आधा दर्जन बढी सांसद आकांक्षी छन् ।

आकांक्षी धेरै हुँदा व्यवस्थापनमा समस्या भएको प्रदेश सभा सदस्यहरूको भनाइ छ । ‘सबैलाई मन्त्री बन्नु परेको छ, यता मन्त्री नबनाए उता (ओली समूहमा) जान्छु भन्छन्,’ प्रदेश सभाका एक जना सदस्यले भने, ‘त्यही समस्याले गर्दा मुख्यमन्त्रीले मन्त्री छान्न सक्नुभएको छैन ।’

अहिले दार्चुलाबाट निर्वाचित मानबहादुर धामी, नेकपाका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङ, सचेतक अक्कल रावल, दीर्घ सोडारी, पूर्णा जोशी, वीरमान चौधरीलगायत मन्त्रीको आकांक्षी रहेको स्रोतले बतायो ।

मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्दै आएका वीरमान चौधरीलाई मन्त्री नबनाउँदा सरकारको समीकरणमै प्रभाव पर्ने आँकलन गरिएको छ । कैलालीको प्रतिनिधि सभाको ३ बाट निर्वाचित गौरीशंकर चौधरी ओली समूहमा लागेपछि सोही क्षेत्रको प्रदेश सभाबाट निर्वाचित वीरमान पनि ओली समूहतर्फ लाग्ने खतरा छ । यस्तो अवस्थामा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनीता चौधरीको समर्थन पनि सरकारलाई नहुन सक्ने केही सांसदहरूको आकलन छ ।

अहिले प्रदेशमा कञ्चनपुरबाट निर्वाचित सांसद मन्त्री छैनन् । यस्तो अवस्थामा तारा लामा तामाङलाई मन्त्री बनाउनु पर्ने दबाब मुख्यमन्त्रीलाई छ । तामाङ नेकपा कञ्चनपुरको पार्टी सचिवसमेत हुन् । प्रचण्ड-नेपाल समूहमा रहेको भन्दै ओली समूहले सोमबार तामाङलाई पार्टी सचिवको जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो ।

अछामबाट निर्वाचित अर्थमन्त्री बोहराले राजीनामा दिएपछि नेकपाका सचेतक अक्कल रावललाई पनि मन्त्री बनाउनु पर्ने भन्दै उनी निकटकाले मुख्यमन्त्रीलाई दबाब दिँदै आएका छन् ।

मुख्यमन्त्रीलाई सकस

एकातिर प्रदेश सरकारलाई आफ्नो पक्षमा सांसद जोगाउने सकस छ भने अर्कातिर मन्त्रीका आकांक्षीहरूलाई पनि व्यवस्थापन गर्न चुनौती छ ।

५३ जनाको प्रदेश सभामा ३९ जना नेकपा, १२ जना कांग्रेस र २ जना राजपाका छन् । नेकपाका ३९ जनामध्ये ओली पक्षमा ८ जना मात्रै खुलेका छन् । सभामुख र उपसभामुख बाहेक प्रचण्ड-नेपाल पक्षमा २८ जना रहेको सो समूहको दाबी छ । तर, मन्त्री पद नपाएपछि केही सांसदहरूले साथ छोड्ने खतरा छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्ने विषयमा मुख्यमन्त्री भट्टले छलफल चलाइरहेका छन् ।

कसलाई जिम्मेवारी दिने र कहिले दिने भन्ने विषयमा उनी अहिले पार्टी नेतृत्वसँग छलफलमा छन् ।

‘मुख्यमन्त्रीज्यू अहिले पार्टीको नेतृत्वसँग छलफल गरिरहनु भएको छ,’ सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश शाहले भने, ‘उपयुक्त समयमा उपयुक्त व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने मुख्यमन्त्रीज्यूको योजना छ ।’