८ माघ, वीरगञ्ज । वीरगञ्जको सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाह (आईसीडी) र एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसीपी) को बीचमा पर्ने ६२ विघा जग्गाको मुआब्जा वितरण सुरु भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पठाएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मुआब्जा वितरण सुरु गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी आस्मान तामाङले जानकारी दिए ।
‘जग्गाधनीले आवश्यक कागजपत्र लिएर मागदावी गर्न आउँदा हुन्छ’ उनले भने । स्थायी संरचना, कृषि उपज र वनस्पतिको क्षतिपूर्तिका लागि भने तीन वटा छुट्टाछुट्टै उपसमिति बनेको छ । ‘उपसमितिले क्षतिपूर्ति मुल्यांकन गर्छ । अनि हामीले क्षतिपूर्ति निधारण गर्छौ र क्षतिपूर्तिका लागि रकम आएपछि वितरण गर्छौ’ उनले भने ।
मुआब्जाका लागि मात्रै ५ अर्ब २५ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ । क्षतिपूर्तिका लागि थप रकम आवश्यक पर्छ । प्रजिअ तामाङले किस्ता किस्तामा रकम पठाउने आश्वासन अर्थ मन्त्रालयले दिएको जानकारी दिए ।
२०७३ पुस १७ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाह (आईसीडी र एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) बीचको करिब ६२ विगाहा अधिग्रहण गरिएको थियो । सोही निर्णयको आधारमा ०७६ मंसिर १७ गते मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिले मुआब्जा रकम निर्धारणसमेत गरेको थियो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका अनुसार मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिले १४ किसिमको जग्गा वर्गीकरण गरेर मुआब्जा तय गरेको हो ।
मुआब्जा वितरण गर्दा ५ धुरसम्म मात्र जग्गा भई सोही जग्गामा घर बनेको र अन्यत्र कही कतै घरजग्गा नभई पूर्ण रुपमा विस्थापित हुने अवस्थाका जग्गाधनीलाई मुआब्जा रकमको १५ प्रतिशत थप गर्ने निर्णय भएको छ ।
