६ फागुन, काठमाडौं । नेताहरुको चर्को दबावका बाबजुद नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गरेन । पार्टीको १४औं महाधिवेशन आगामी भदौ ७-१० गतेसम्म गर्ने निर्णय गर्दै केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक सकिएको छ ।

बुधबारदेखि सुरु भएको बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौला पक्षले संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा उत्रिनुपर्ने बताएका थिए ।

बिहीबारको बैठकमा बोेलेका नेता प्रकाशमान सिंहले सात प्रदेशमा सात वटा आमसभा गर्नुपर्ने बताएका थिए । अर्का नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले पनि संसद विघटन असंवैधानिक हो भनेर पार्टीले भनिसकेको भन्दै यसको अर्थ संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने नै भएको बताएका थिए ।

तर महाधिवेशनमा केन्द्रीत हुने भन्दै सभापति देउवा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न तयार भएनन् । बैठकले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने जिल्ला तल्लो कमिटीहरुलाई दिइको छ ।

पुस १३ गतेदेखि फागुन ३ गतेसम्म भएको आन्दोलनले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको पार्टीको धारणाको पक्षमा व्यापक जनमत प्रकट भएको भन्दै कांग्रेसको निर्णयमा भनिएको छ, ‘पार्टीको क्रियाशील सदस्यता वितरण र महाधिवेशन तयारीकालाई असर नपर्ने गरी आन्दोलनलाई निरन्तरता दिँदै कार्यक्रम निर्माण र आयोजना पार्टी जिल्ला कार्यसमिति एवं विभिन्न तहलाई गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

जिल्लाले निर्धारण गरेका कार्यक्रमलाई असर नपर्ने गरी भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाहरुले पनि आन्दोलन गर्ने कांग्रेसले बताएको छ ।

महाधिवेशन भदाै दोस्रो साता 

पार्टी कार्यालय, सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी र सदस्यहरुको पदावधी ६ महिना थप गर्ने निर्णय गर्दै १४औं महाधिवेशनको प्रस्ताव कार्यतालिका संशोधनसहित पास गरेको छ ।

साथै केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकको नेतृत्वमा क्रियाशील सदस्यता छानविन समिति गठन गरेको छ । समितिमा आनन्दप्रसाद ढुंगाना, जीवन परियार, प्रदिप पौडेल, श्याम घिमिरे, योगेन्द्र चौधरी र कल्याण गुरुङ सदस्य छन् ।