२३ फागुन, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नाम विवादमा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी व्यूँताएपछि नेपाली राजनीति थप तरंगित भएको छ ।
प्रारम्भिक प्रतिक्रिया हेर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको समूह उत्साहित देखिएको छ भने प्रचण्ड–माधव समूहलाई अनपेक्षित फैसलाले झट्का लागेको छ ।
नेताहरुका अनुसार, अबको पहिलो कदम ओली र प्रचण्ड–माधव समूहले फेरि पार्टी एकता गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याएको छ ।
२३ जेठ २०७५ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दर्ता गर्ने निर्णय खारेज गरेको सर्वोच्च अदालतले साविकको नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले एकीकरण गर्न चाहेमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन तथा नियम विपरीत नहुने गरी निर्णय गरी आयोगमा उपस्थित हुन जानकारी दिई शीघ्र कानून बमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नू गराउनू भनेर निर्वाचन आयोगको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
आयोगले चाल्ने सम्भावित कदम त्यही हो । त्यस्तो अवस्थामा ओली र प्रचण्ड–माधव समूहको एकता हुनसक्छ । केही नेताले सर्वोच्चको फैसलाले एकताको नयाँ आधार दियो पनि भनेका छन् ।
यसमध्येका एक परराष्ट्रमन्त्री एवं ओली समूहका नेता प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्, ‘सर्वोच्चको आजको फैसलाले पार्टीहरुलाई एकीकरण पूर्वको अवस्थामा पुर्याइदिएको छ । यसले वास्तविक अर्थमा वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ र सही आधारमा पार्टी एकताको लागि ढोका खोलिदिएको छ ।’
प्रचण्ड–माधव समूहमा रहेका सांसद देव गुरुङ भने पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्रलाई व्युँताई यथास्थानमा गयो भन्न नमिल्ने तर्क गर्छन् । नाम परिवर्तन हुँदैमा एकीकरणका सबै अवयव मेटिन नसक्ने भन्दै उनले भने, ‘गलत टाइममा चाहिँ न्याय दिने काम भयो । यसले के कस्तो पार्छ, हेर्नुपर्छ ।’
यदि दुबै पक्षले एकता नगर्ने हो भने पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्र ब्यूँताउनेतिर जानुपर्छ ।
यो बाटोमा जान पहिलो त कानूनी रुपमा सहज छैन । किनकी निर्वाचन आयोगमा सन्ध्या तिवारी अध्यक्ष रहेको नेकपा एमाले र गोपाल किराँती अध्यक्ष रहेको माओवादी केन्द्र दर्ता भइसकेको छ ।
यो अड्चन पार गर्ने हो भने राजनीति अर्को कोर्षमा जानेछ । त्यो भनेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार संविधानको धारा ७६ (१) को नभई (२) मा परिणत हुनेछ ।
त्यस्तो बेला माओवादी केन्द्रले ओली नेतृत्वको सरकारमा बस्ने वा समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यदि समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्छ र, सरकार टिकाउन कांग्रेस वा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का साथ लिनुपर्ने हुन्छ । किनकी साबिकको एमालेसँग १२१ सांसद छन । र, सरकार गठनका लागि बहुमत अर्थात १३८ चाहिन्छ ।
यदि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी मिलेको अवस्थामा पनि गठबन्धन सरकार बन्न सक्छ । संसदमा कांग्रेसको ६३, माओवादी केन्द्रको ५३ र जसपाका ३१ सांसद छन् ।
गठबन्धन सरकार नबनेको अवस्थामा संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार संसदको सबैभन्दा ठूलो दलका हैसियतमा एमालेले नै सरकार गठन गर्ने अवसर पाउँछ । ठूलो दलको हैसियतमा अल्पमतको सरकार बनाए उसले ३० दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ ।
विश्वासको मत पाए सरकार टिक्छ, नभए ढल्छ ।
धारा ७६(३) को सरकार विश्वासको मत लिन असफल भएको अवस्थामा संसदको कुनै सदस्यले विश्वासको मत लिनसक्ने आधार प्रस्तुत गरे राष्ट्रपतिले धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नसक्छ । यसरी नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ ।
पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेका एक राजनीतिक विश्लेषक भन्छन्, ‘सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार एमाले र माओवादी व्यूँतिने हो भने कि त कांग्रेसले कुनै एउटा पक्षसँग गठबन्धन गरेर सरकार बनाउनुपर्छ । नभए देश चुनावमा जाने भयो ।’
निर्वाचनमा जाने अवस्था आएमा आगामी मंसिरदेखि वैशाखसम्म चुनाव हुनसक्ने उनको दाबी छ ।
