सर्वोच्च अदालतले ब्यूँताइदियो एमाले र माओवादी केन्द्र

२३ फागुन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता खारेज गरेको छ । र,  नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँताएको छ ।

निर्वाचन आयोगले ऋषि कट्टेल नेतृत्वमा नेपाल कम्युिनस्ट पार्टी दर्ता भइसकेको अवस्थामा तत्कालिन नेकपा एमाले र तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्र एकीकरण भइ बनेको दललाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) नाममा नै दर्ता गरेको थियो ।

दुई दल एकीकरण भएपछि बनेको नयाँ दलको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा ) दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध कट्टेलले दिएको रिटमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पक्षमा फैसला गरेको हो ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) दर्ता गर्ने आयोगको २३ जेठ २०७५ को निर्णय र त्यसलाई सदर गर्ने ९ कात्तिक २०७५ को निर्णय बदर गर्दै सर्वोच्चले साबिकमा निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलका रुपमा दर्ता रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलग अलग राजनीतिक दलका रुपमा साविककै अवस्थामा कायम रहने बताएको छ ।

फैसलामा अगाडि भनिएको छ, ‘अब यी दुई राजनीतिक दलले एकीकरण गर्ने भए राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन तथा नियम विपरीत नहुने गरी निर्णय गरी अविलम्ब निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन जानकारी दिई शीघ्र कानून बमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नू गराउनू भनी विपक्षीमध्येका निर्वाचन आयोगका नाममा परामादेश समेत जारी गरिएको छ ।’

कट्टेलले आफ्नो पार्टी निर्वाचन आयोगमा सुरुमा २०७० साउन २२ गते दर्ता भएको र नेपालको संविधान २०७२ र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४८ अनुसार २०७४ भदौ २२ गते र विधिवत दर्ता भएको उल्लेख गरेका छन् ।

एउटा पार्टी दर्ता भइसकेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएर बनेको दललाई २०७५ जेठ २३ गते आफ्नो पार्टीसँग नाम मिल्ने गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै नाममा दर्ता गरेको भनी कट्टेटले २०७५ मंसिर २१ गते सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।

तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपाले भने आफूहरुको दलको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र कोष्ठभित्र (ने क पा) रहेकाले अलग रहेको दावी गरेका थिए ।

तर सर्वोच्चले नाममा प्रयोग भएको अक्षरको उच्चारण र त्यसबाट बुझिने अर्थमा कुनै भिन्नता नदेखिई मिल्दोजुल्दो देखिने भन्दै यसले अलग दल भन्ने नजनाउने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै सर्वोच्चले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) को अन्तरिम विधानको बाहिरी मुखपृष्ठ र भित्र पार्टीको नाम लेखिएको ठाउँमा पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा) उल्लेख गरेको भन्दै ऋषि कट्टेलको पार्टीसँग नाम मिलेको बताएको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ६ (१) (ङ) मा दलको नाम वा चिह्न आयोगमा दर्ता कायम रहेको दलको नाम वा चिह्नसँग मिल्ने भएमा दल दर्ता नहुने उल्लेख छ ।

यसैलाई ब्याख्या गर्दै सर्वोच्चले भनेको छ ‘ कानुनले स्पष्ट रुपमा कुनै काम गर्न मिल्दैन भनी प्रतिबन्ध लगाएको कुरालाई अन्यथा गर्ने गरी कुनै निर्णय गर्न वा कुनै काम कारबाहीलाई अनुमति प्रदान गर्न मिल्दैन । जुन काम कुरा कानुनले प्रत्यक्ष रुपमा गर्न पाइदैन भनेको छ, सो कुरा अप्रत्यक्ष रुपमा समेत गर्न पाइँदैन ।’

हेर्नुहोस् सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ  :