अन्ततः काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी आइपुगेको छ । यो सबैको लागि खुशीको विषय हो । काठमाडौंवासीले धेरै समयदेखि प्रतीक्षा गर्दै आएको घडी आइपुग्नै लागेकोमा सबैमा एक प्रकारको खुशी र कौतूहल छाउनु स्वाभाविक मान्न सकिन्छ ।
अहिले नौ दिनमा एक पटक त्यो पनि बिहान ४ बजे उठेर मोटर जोड्दै पानी तान्नुपर्ने र त्यसमा पनि एक घन्टा नहुँदै पानी सुक्ने नियति भोग्न विवश आम उपभोक्तालाई अब ठूलै राहत मिल्ने आशा मेलम्चीले जगाएको छ ।
हामी कलेजको विद्यार्थी छँदा डेरा गरी बस्ने घरमा बिहान बेलुकी नै करीब दुई–दुई घन्टा धारामा पानी आउने गर्दथ्यो जुन कुरा अहिले भन्दा साँच्चै हो र ? भने जस्तो लाग्दछ । नेपाल जलस्रोतले धनी छ भनी केटाकेटीदेखि पढ्दै आएको भए तापनि राजधानीवासीले पानीको लागी व्याकुल हुनुपर्ने विषम अवस्था लामो समयसम्म रहिरह्यो ।
ढिलै भए पनि राजधानीवासीले पानी उपयोग गर्न पाउनु सन्तोषकै कुरा भए तापनि मेलम्ची परियोजनाले नेपालमा विकास प्रक्रियाको गति र प्रवृत्ति कसरी चलिरहेको छ भन्ने विषयलाई राम्रैसँग उजागर गर्दछ । आयोजना सम्पन्न भएसँगै कामको जस लिने होडबाजी शुरू भएको छ । आयोजना चरणमा भएका अकर्मण्यता, ढिलाइ, बेथिति, भ्रष्टाचार र अनियमितताबारे खोजबिन गर्ने र पछिका लागि सुधारको बाटो कोर्न भने कसैले अग्रसरता लिएको देखिएन ।
आयोजना बन्दैमा एकदमै खुशी भइहाल्नु जरुरत छैन । कारण कुनै पनि आयोजना वा परियोजना बन्दा कति लागतमा बन्यो, कति समयमा बन्यो, कस्तो गुणस्तर छ, आयोजनाले आम उपभोक्तालाई कसरी वा कस्तो सेवा पुर्यायो वा आम जनतामा रोजगारी सृजना र आयस्तरमा वृद्धि गर्न के कस्तो योगदान दियो भन्ने कुराबाट नै सफलता र असफलताको आकलन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसैगरी आयोजनाको सफलता वा असफलतालाई उपभोक्ताको सन्तुष्टिबाट पनि जाँच्न नसकिने होइन । समय र लागत बढ्दा उपभोक्ताले पाउनुपर्ने सुविधा समयमा पाउन नसक्ने मात्र नभई स्रोत र साधनको अपव्यय हुने पनि उत्तिकै स्पष्ट छ । ढिलासुस्तीको कारण अपारदर्शिता र भ्रष्टाचार मौलाउने कुरालाई पनि बिर्सन मिल्दैन।
मैले २०३० को दशकको उत्तरार्द्धमा नेपाल सरकारको शाखा अधिकृत पदमा जागीर शुरू गर्दा पहिलो पोस्टिङ खानेपानी तथा ढल निकास विभागमा भएको कारणले पनि मेलम्ची आयोजनामा मेरो अभिरुचि रहनु स्वाभाविक थियो र छ ।
यो आयोजना निर्माणमा झण्डै ३० वर्ष लागेको भए पनि आयोजना पहिचानको हिसाबबाट त आयोजनाको हालसम्मको इतिहास ४० वर्षभन्दा पुरानो छ । काठमाडौंको दीर्घकालीन खानेपानी आपूर्तिका लागि बेलायतको बिन्नी एण्ड पार्टनर नाउँको कन्सल्टिङ फर्मले ३० को दशकतिरै संभाव्यता अध्ययन गरेको र त्यस अध्ययनले पानी आपूर्तिका लागि विभिन्न विकल्प प्रस्तुत गरेको थियो ।
त्यो बेला काठमाडौंमा खानेपानी आपूर्ति बूढानीलकण्ठ, पाँचमाने, सुन्दरीजल, फर्पिङ, गोदावरीबाट भइरहेको थियो । बढ्दो जनसंख्याको कारणले गर्दा परम्परागत मूलको पानी अपर्याप्त हुने भएकोले विश्व बैंकको सहायताअन्तर्गत गरिएको उक्त अध्ययनमा कन्सल्टेन्टले प्रथम चरणमा उपत्यकाभित्र ३०–३२ ठाउँमा डिप बोरिङ गरेर पानी वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
यसरी आपूर्ति गरिने पानीले १०–१२ वर्ष मात्र धान्ने हुँदा सोपछिका लागि चार–पाँच विकल्प सुझाइएको थियो । पहिलो विकल्पको रूपमा बूढानीलकण्ठ र टोखा क्षेत्रका साथै कोड्खुमा बाँध बनाई वर्षात्को पानी जम्मा गरी प्रशोधनपश्चात् वितरण गर्ने, दोस्रोमा काभ्रेमा बनेपा धुलिखेल क्षेत्र नजिकैको खोलाबाट पानी ल्याउने, तेस्रोमा, गोसाईंकुण्डदेखि पाइप विछ्याई ग्राभिटीको माध्यमबाट ल्याउने, चौथोमा त्रिशूलीबाट पम्प गर्ने र पाँचौंमा मेलम्चीको पानी सुरुङमार्गबाट सुन्दरीजल ल्याउने । यसरी ल्याइने पानी पनि दीर्घकालीन हिसाबबाट अपर्याप्त हुने भएकोले अरू दुईवटा स्रोत याङ्ग्री र लार्केबाट उपत्यकाको लागि दैनिक ५१ करोड लिटर पानी उपलब्ध गराउने योजना उतिबेलै बनेको हो ।
काठमाडौंको दीर्घकालीन खानेपानी आपूर्तिको विभिन्न विकल्पको सम्भाव्यतालाई विचार गरेर नै बहुदलीय व्यवस्था पुनः प्राप्तिपछिका पहिलो प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले मेलम्ची आयोजना कार्यान्वयनमा लैजाने घोषणा गर्नुभएको थियो । तर कार्यान्वयनका बखत ५०, ६० र ७० का दशकमा भएका उतारचढाव हेर्ने हो भने नेपालमा ठूला आकारका आयोजना कार्यान्वयन गर्ने क्षमता साह्रै कमजोर रहेछ भन्ने देखिन्छ ।
मेलम्ची आयोजना शुरू भएयता दर्जनौं प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव र त्यही संख्यामा आयोजना प्रमुख फेरिए । मेलम्चीलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको दर्जा पनि दिइयो । तदनुरुप बजेटको प्रबन्ध पनि गरियो, तर पनि कार्यान्वयनमा सो अनुसारको तत्परता देखिएन । आयोजनाले छोडेका केही पदचिन्हलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
पहिलो, यो आकारको आयोजना संचालन गर्नका लागि नेपालमा आवश्यक मात्रामा स्वदेशी प्राविधिक उपलब्ध छैनन् । टनेल प्रविधि नेपालको लागि नितान्त नौलो भएको र यस प्रविधिमा अभ्यस्त नेपाली इन्जिनियरहरूको संख्या अत्यन्त न्यून छ । सडक निर्माण, जलविद्युत् र सिंचाइ आयोजनामा पनि टनेल प्रविधिको उपयोग गर्ने कार्य भइरहेको सन्दर्भमा स्वदेशमै उपयुक्त संख्यामा टनेल प्रविधिसँग सम्बन्धित जनशक्ति तयार गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ ।
दोस्रो, वैदेशिक लगानीका ठूला परियोजनाले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत गर्नुपर्ने कार्य के के हुन् भन्ने कुराको खाका तयार नहुँदा कार्यान्वयनको बखत धेरै झमेला आइलाग्ने गरेको छ । मेलम्ची परियोजना कार्यान्वयनका बखत पनि स्थानीय र आयोजना प्रभावित क्षेत्रबाट आएका मागको सूची धेरै लामो थियो ।
यस सिलसिलामा एकजना तत्कालीन आयोजना प्रमुखले स्थानीय जनताको मागलाई व्यवस्थापन गर्दैमा अधिकांश समय वितेकोले राम्रोसँग काम गर्न नपाएको गुनासो गरेका थिए । छोराछोरीको विवाह खर्च पनि आयोजनासँग मागियो भनी ती प्रमुखले सुनाएका थिए ।
नेपालमा अहिले जसले जहाँ जति मात्रामा दबाब बढाउन सक्यो त्यति मात्रामा नै ठूला परियोजना र वैदेशिक लगानीको दोहन गर्न सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञानको विकास भइरहेको पाइन्छ । यसप्रकारको परिस्थितिको सृजना हुनु आर्थिक विकास र लगानीका लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ भन्ने कुरा सबैले ध्यानमा राख्न जरूरी हुन्छ ।
तेस्रो, आयोजना कार्यान्वयनको अनुगमनसँग सम्बन्धित छ । आयोजना तयारीको बखतदेखि नै कार्यान्वयनमा देखिने समस्यालाई समयमै समाधान गर्नका लागि प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र विकास गरिनु आवश्यक हुन्छ ।
अझ राष्ट्रिय महत्वका आयोजनामा त उच्च तहको अनुगमन प्रणाली नै स्थापना गरी समयमा काम हुन नसकेमा के कस्तो र कसको कारणबाट ढिलाइ वा लापरबाही भयो सोको पहिचान गरी जवाफदेही वहन गर्न लगाउने कुरामा ध्यान पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । कतिपय मुलुकमा यस प्रकारको अनुगमन सरकार प्रमुखको तहमा हुने गर्दछ ।
नेपालमा पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा वार रुम स्थापना गरी यस प्रकारको व्यवस्था लागू गर्न खोजिएको भए तापनि खासै नतिजामूलक काम भएको सुन्न र देख्न पाइएको छैन । आयोजना वा परियोजनामा जतिसुकै ढिलासुस्ती भए तापनि कारण खोजी जिम्मेवार व्यक्तिलाई दण्डित गरिएको पाइन्न । मेलम्ची आयोजनामा मात्र होइन अरू आयोजनाहरूमा पनि ढिलाइ गर्ने कोही दण्डित भएको उदाहरण छैन । ढिलाइको कारण भएको क्षतिको लागि कसैले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्दैन । हाम्रो प्रणालीको दोष यहींनेर छ ।
चौथो, आयोजना निर्माणको गुणस्तरसँग सम्बन्धित छ । गुणस्तरमा कमी वा खोट देखिनुमा दुईवटा प्रमुख कारण देखा पर्दछन् । यसमा निर्माण कार्यमा संलग्न ठेकेदार वा प्राविधिकको अल्पज्ञान वा अक्षमता एउटा कारण हुन सक्दछ भने अर्कोतर्फ अनुचित फाइदा वा आर्थिक लाभका लागि गुणस्तरमा सम्झौता गर्ने कारणबाट पनि त्रुटिपूर्ण काम भएको पाइन्छ । नेपालका अधिकांश आयोजना कम गुणस्तरको बन्नुमा दोस्रो कारण नै प्रमुख रूपमा देखा पर्दछ ।
पाँचौं, जिम्मेवारी बोध र जवाफदेहीको कमी जस्ता विषयलाई लिन सकिन्छ । आयोजनाको बृहत् उद्देश्य आम जनतालाई सेवा पुर्याउने, बेरोजगारी अन्त्य, आम्दानीको स्तरमा वृद्धि र स्वच्छ वातावरण कायम जस्ता लोककल्याणकारी कार्य गर्ने भनिएको हुन्छ ।
तथापि, आयोजना संचालनको लागि जिम्मेवारी लिएका पदाधिकारीहरूमा त्यस प्रकारको इच्छाशक्ति नहुँदा केवल झारा टार्ने, कागजी प्रक्रियामा अल्मलिने र आम जनताको भलाइ भन्दा निजी स्वार्थ हेर्ने प्रवृत्ति मौलाएको पाइन्छ । काम र जिम्मेवारीप्रतिको लगाव बढाउन नीतिगत र संरचनागत सुधारका साथै सही मूल्यांकन पद्धति र असल शासन प्रणाली स्थापनामा जोड दिनुपर्ने हुन्छ ।
कुनै पनि राजनीति वा शासन प्रणालीलाई जनहितकारी वा लोककल्याणकारी तुल्याउने कुरामा त्यहाँ कार्यरत जनशक्ति नै प्रमुख पात्रको रूपमा रहेका हुन्छन् । मुलुकको शासन सत्ता संचालन, नीति निर्माण एवं विकास निर्माणका लागि जिम्मेवार मानिएका राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी वर्गबीच असल कामका लागि सहकार्य गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न जरूरी छ ।
लोभलालच र व्यक्तिगत स्वार्थलाई सर्वोपरि राख्ने कुराले गर्दा कैयौं आयोजना र परियोजनाका काम नराम्रोसँग प्रभावित भएका छन् । मेलम्चीमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ । करीब दुई वर्ष अगाडि मन्त्रीले ठेकेदारसँग कमिशन मागिन् भनी सचिवले दोष लगाउने र मन्त्रीले पनि उल्टै सचिवले ठेकेदारबाट पैसा असुल्न नपाएर काम गर्दा गर्दैको ठेकेदारलाई भगाए भनी एकअर्कालाई दोषारोपण गरेको खबर संचारमाध्यमहरूमा आएकै हो । यस्ता हर्कत विगतमा कति भए, कति कार्पेटमुनि लुकाइए होलान् भनी अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ ।
जेहोस्, तीनवटा पानीका मूलमध्ये एउटा मूल– मेलम्चीको पानी आंशिक रूपमा भए पनि काठमाडौं भित्रिएको छ । यो खुशीको विषयसँगै सरकारले यो आयोजनाको विकास र कार्यान्वयनमा शुरूदेखि नै देखिएका आरोह, अवरोह र सिक्नुपर्ने पाठका बारेमा विस्तृत अध्ययन गरी सरकारले एउटा श्वेतपत्र जारी गर्न उपयुक्त हुन्छ । यसबाट भविष्यमा यस्तै ठूला आकारका आयोजना कार्यान्वयनमा आइपर्ने समस्या दोहोरिन नपाउने गरी सुधारको कार्य गर्न सकिनेछ ।
(ओझा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् ।)
