Comments Add Comment

डेरा जीवन, राज्य र तात्कालिक काम

इन्टरनेट, वेबसाइट, पत्रिका हुन् या निजी-सार्वजनिक ब्लग, डेरावालसँग सम्बन्धित हेडलाइन देख्ने बित्तिकै मानिस डेरामा बस्दाका विरह पोखिएको त होला भन्ने धारणा बनाइहाल्छन् ।

त्योभन्दा बढी भए घरधनीका रवैयाका कुरा वा उनीहरूको हेपाइका कथा होलान् भन्ने लाग्छ ।

तर या डेरावाल पनि एउटा वर्ग हो भन्ने कुरा नजरअन्दाज गरिएको छ । डेरा, मानिसका लागि बस्ने कोठा वा फ्ल्याट मात्र नभएर उसको घर हो, संसार हो । डेरावालको पनि आफ्नोपन हुन्छ, पराइपन हुन्छ, साथी हुन्छन्, आफ्नो टोल हुन्छ, दुःख हुन्छ, सुख हुन्छ ।

वास्तविक घर रहेको ठाउँमा जस्तै डेरावालको पनि समाज हुन्छ तर सामाजिक व्यवहारहरू मनमा खुम्चिएर बस्न बाध्य भएका हुन्छन् । सामाजिक मनोभाव हुन्छ तर प्रदर्शित हुने मौका नपाएर दबाइएका हुन्छन्, फरक यत्ति हो ।

आफ्नो घर होइन भन्ने मनोवैज्ञानिक बोधबाहेक अरुथोक सबै हुन्छ डेरामा । एउटा कोठा नै किन नहोस्, भाडामा बस्नेले त्यहाँ गृहस्थी बसाएको हुन्छ । एकजना मात्रै बसेको एउटा कोठा होस् या परिवार बसेको एउटा फ्ल्याट नै किन नहोस्, घरकै जीवन हुन्छ । समग्रमा भन्दा डेरा जीवन हीनताबोध र दुःखको भकारी होइन, पढाइ, जागिर, पेशा, व्यवसाय जस्तै जिन्दगीको महत्वपूर्ण अंश हो ।

डेरालाई व्यवस्थित ढंगले चलाइयो भने डेरा संसारको स्वर्गलोक हो, व्यवस्थापन भएन र वातावरण पनि उखरमाउलो पर्‍यो भने पाताललोक हो ।

लेखको उद्देश्य डेरा जीवन के हो, के होइन भनेर बुझाउनु होइन । डेरामा बस्ने व्यक्तिले व्यहोर्नुपरेका खुद्रा मसिना पक्षसँगसँगै डेरासँग जोडिएका दीर्घकालीन वृहत्तर पक्षहरू पनि छन् । यी विषयमा तमाम डेरावालले पनि सोच्नुपर्छ, समाजले पनि सोच्नुपर्छ ।

डेरावाललाई आफ्नो घर होइन भन्ने मनोवैज्ञानिक बोधबाहेक अरुथोक सबै हुन्छ डेरामा । एउटा कोठा नै किन नहोस्, भाडामा बस्नेले त्यहाँ गृहस्थी बसाएको हुन्छ ।

डेरा जीवनसँग घरधनी र डेरावाल मात्रै होइन राज्य पनि जोडिन्छ । डेरा संसारसँग डेरामा बस्ने व्यक्ति, परिवार, घरधनी, स्थानीय तह, केन्द्रीय सरकार लगायत सबै पक्ष जोडिएका हुन्छन् । यहाँ डेरासँग सम्बन्धित खुद्रा कुरादेखि वृहत्तर मुद्दाबारे अवगत गराउँदै खोजिएको हो ।

डेरामा बस्नेहरूको लगत नै छैन

६० लाख बढी मानिस बसोबास गरिरहेको काठमाडौं उपत्यकामा झण्डै ३० लाख भाडामा बस्छन् । यो अहिलेको सरकारी तथ्यांक होइन, २०६८ को जनगणनाका आधारमा गरिएको अनुमान मात्रै हो । हजारौंको संख्यामा नेपालका अन्य शहरका घरहरू भाडामा लगाइएको छ । लाखौं मानिसहरू काठमाडौं उपत्यकाको साना गल्लीभित्र साना पसल, पसलभित्र कोठा,  फ्ल्याट लगायत भाडामा लिएर जीवन चलाइरहेका छन् । देशका अन्य शहरमा भाडामा बस्नेहरू लाखौं छन् ।

तर कुन शहरमा कति मानिस भाडामा बस्छन् ? कुन शहरमा को आयो, को फर्कियो ? शहरका कुन गल्लीमा को कति समय बस्यो, को गयो ? त्यसको कुनै सरकारी रेकर्ड छैन । अव्यवस्थित शहर, त्यसमाथि  अव्यवस्थित बसाइले शहरमा गन्जागोलको अवस्था सिर्जना गरेको छ । कुनै गल्लीमा कुनै विपद् आइलाग्यो र व्यापक जनधनको क्षति भयो भने कति मानिस त्यहाँ थिए ? कहाँका थिए ? सरकारी रेकर्डमा कुनै जानकारी भेटिने अवस्था छैन ।

काठमाडौंमा देशका सुदूर ग्रामीण भेगबाट आएका वा सुगम ठाउँबाट आएका कति भाडावालहरू यस्ता छन्, जसका परिवारलाई ऊ कहाँ बस्छ भन्ने समेत थाहा हुँदैन । परिस्थितिले ऊसँगको सम्पर्क टुट्यो भने परिवारले आफ्नो सन्तान कहाँ हरायो पत्तो पाउने छैनन् । अवस्था कहालीलाग्दो छ । डेरावाल पनि राज्यका नागरिक हुन्, तर उनीहरूको पक्षमा भइदिने कुनै बलियो नीति, कानून छैन ।

डेरावालका समस्या, डेरावालबाट घरधनीले भोग्नु परेका समस्यामा मध्यस्थता गर्ने निकाय कुन हो, कसैलाई थाहा छैन । शहर बजारमा बसेका डेरावालहरूको तथ्यांक संकलन गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि स्थानीय तहले तदारुकता देखाउनुपर्छ ।

राज्य किन यति निरीह ?

डेरा जीवनलाई सम्बोधन गर्नका लागि नेपालमा जम्माजम्मी दुईवटा कानून छन् : मुलुकी देवानी संहिता र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अन्तर्गत बनेका घर बहाल कर ऐन र नीति निर्देशिकाहरू । मुलुकी देवानी संहितामा उल्लेख अधिकांश कुरा मनासिब छन् तर अपूरो । घरवाला र बहालवालाले के गर्नुपर्छ र के गर्नु हुँदैनमा सीमित भएको देवानी संहिता हकहित संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा मौन छ ।

अझ व्यवस्था गरिएका नियमहरूका सम्बन्धमा उजुरबाजुर गर्ने ठाउँ तोकिएको छैन वा डेरावाललाई समस्या पर्दा कहाँ पुगेर कसको ढोका ढक्ढक्याउनुपर्ने हो, स्पस्ट छैन । नजिकको सरकार भनिएको स्थानीय तहमा पुग्दा महिनौंसम्म समस्या सम्बोधन हुनेवाला छैन ।

घर बहाल कर ऐन त घरधनीबाट कर उठाउन बनेको ऐन भइहाल्यो, यसले डेरामा बस्नेहरूका मुद्दा सम्बोधन गर्ने कुरै भएन । एकछिनलाई डेरावालका कुरा बिर्सेर करकै कुरा गर्दा पनि, करको दर सम्बन्धी व्यवस्थामा करको दररेट निर्धारण स्थानीय तहको आर्थिक ऐन अनुसार हुने कुरा उल्लेख छ । त्यसमा घरहरूको वर्गीकरण गरेर करको दर कायम गर्ने कुरा घर बहाल कर ऐनमा छ । तर वर्गीकरण गरेर कर उठाउने कागजमा मात्रै सीमित भएको छ । डेरामा बस्नेसँग मनपरी भाडा असुल्ने तर राज्यलाई कर नबुझाउने कुरा सबैले देखे, बुझेकै छन् ।

करको दर मात्रै होइन, घर बहालको दर समेत निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्थाको धज्जी उडेको छ । करको दर निर्धारण गर्न सक्नेले बहाल दर निर्धारण गर्न नसक्नु अनौठो छ । बहाल दर निर्धारण गर्नका लागि समिति पनि तोकिएको हुन्छ, तर काठमाडौंलगायत शहरमा घरधनीले मनलाग्दी बहालको दर राखेका छन्, राज्य निरीह भएर हेरिरहेको छ ।

अव्यवस्थित शहर, त्यसमाथि  अव्यवस्थित बसाइले शहरमा गन्जागोलको अवस्था सिर्जना गरेको छ । कुनै गल्लीमा कुनै विपद् आइलाग्यो र जनधनको क्षति भयो भने कति मानिस त्यहाँ थिए ? कहाँका थिए ? सरकारी रेकर्डमा कुनै जानकारी भेटिने अवस्था छैन ।

२० हजारसम्मको लागि सम्झौता गर्नु नपर्ने नियम राखेर एउटा वा दुईवटा कोठा अथवा फ्ल्याट भाडामा लिएर बस्नेहरूलाई राज्यले बहालमा बसेको भनेर गनेकै छैन ।

अधिकांश घरधनीबाट डेरावालमाथि हुने व्यवहारबारे त महाकाव्य नै तयार हुन्छ । आफूलाई चाहिने भनेर डेरावाललाई निकालेपछि आफ्नै प्रयोजनमा बाहेक अन्य व्यक्तिलाई ३ महिनासम्म भाडामा लगाउन नपाइने नियम छ, तर भाडा बढाउनकै लागि डेरामा बस्नेहरूलाई निकालिने गरेको छ । अनि एउटै गल्लीका उस्तै घर, उस्तै सुविधा, उस्तै कोठा, फ्ल्याटको मूल्य फरक फरक, उही सडकको बराबर आकारका सटरको भाडा पनि फरक फरक हुने कुरा सामान्य जस्तै भइसकेको छ ।

कतिसम्म हुन्छ भने एउटा घरमा वर्षमा तीन पटकसम्म भाडा बढेको पाइन्छ । मानौं, तपाईंले कुनै कोठा वा फ्ल्याट वैशाखमा भाडामा लिनुभयो, त्यतिबेला अघिल्लो भन्दा १, २ हजार बढाएरै तपाईंले तिर्नुपर्ने हुन्छ । तपाईंले त्यही वर्षको कात्तिकमा छोड्नुभयो । अर्को व्यक्तिले फेरि ५ सय वा हजार बढाएर तिर्नुपर्नेछ । अनि उसले पनि काम विशेषले चैतमा छोड्नुपर्‍यो भने अर्को व्यक्तिले फेरि ५ सय वा हजार थपेर तिर्नुपर्नेछ । घरभाडा कायम गर्ने र वृद्धिसम्बन्धी कुनै नीति हुनुपर्दैन ? बढेको भाडा अनुसार राज्यलाई घरधनीले कर तिर्नुपर्दैन ? कोठा, सटर, फ्ल्याट वा कुनै संरचना भाडामा लगाउँदा आकार र सुविधाका आधारमा वैज्ञानिक भाडादर हुनुपर्दैन ? अथवा योभन्दा माथि भाडा हुनुहुँदैन भनेर मापदण्ड तोक्नु पर्दैन ?

भाडादेखि, पानी र बिजुलीको शुल्क मनलाग्दी लिंदा पनि राज्य मुकदर्शक भएर बसेको छ ।

उचों र होचोको प्रवृत्ति

डेरामा बस्ने व्यक्तिको पनि अन्यत्र घर हुन्छ भन्ने कुराको हेक्का धेरै घरधनीमा हुँदैन । कोठा, फ्ल्याट भाडामा लिएर बस्नेहरूलाई होचो व्यवहार गर्ने घरधनी कम छैनन् । उनीहरूका परिवार, आफन्त वा साथीभाइ एकदिनका लागि पाहुना आउँदा समेत धेरै घरधनीको टाउको दुख्छ ।

२०५० को दशकमा घरबेटीले चप्पल गन्ने कुराको किस्सा सुन्न पाइन्थ्यो, यो प्रवृत्ति अझै बाँकी छ । २–४ जना पाहुना आउँदा खप्की खानुपर्ने, पानी बढी चलाउँदा हप्की खानुपर्ने डेरावालको नियति हो । भाडामा लगाइएको घरमा पानी, बिजुली, इन्टरनेट, सरसफाइका कुरा घरधनीले सबै तन्दुरुस्त राख्नुपर्ने हो तर उनीहरू भाडामा बस्ने व्यक्तिले सबै गरिदियोस् भन्ने ठान्छन् । कोठा वा शौचालय मर्मत सम्भार घरधनीको जिम्मा हो तर उनीहरू त्यो पनि डेरावालले व्यहोर्नुपर्छ भन्ने बुझ्छन् । घरधनीलाई मन पर्दासम्म बस्न पाइने नत्र छोडेर हिंड्न पर्ने डेरावालहरूको दर्दनाक कथा छन् ।

भाडामा बसेका मानिसहरू निम्छरो र घरधनीहरू उपल्लो दर्जाका हुन् त ? पक्कै होइन । जहाँ बसेपनि जसको घरमा बसेपनि समानतामा आधारित बसोबास हुनुपर्छ । भाडामा लगाइएको घरको बीमा हुने तर त्यही घरमा एउटा कोठा लिएर बसिरहेको व्यक्तिको क्षति भयो भने के हुने ? यसको यथोचित सम्बोधन हुन जरुरी छ ।

हुन त कोठा वा फ्ल्याट भाडामा लिएर पैसा तिरेको छु भन्दैमा जे मन लाग्यो त्यही गर्ने, घरधनीलाई धम्क्याउने, कैयौं महिनासम्म भाडा नदिएर हालकायल बनाउने, अनि केही महिनापछि पैसै नतिरी टाप कस्ने डेरावालहरू पनि छन् । उनीहरूका कारण केही घरधनीहरू हालकायल छन् । तर त्यस्ता घटना औंलामा गन्न सकिने छन् । एकापसको सम्मान र आपसी समझदारीमा घरको प्रयोग तथा उचित संरक्षण गरे दुवैलाई फाइदा छ ।

विकराल बन्न सक्छ समस्या

घर बहालसम्बन्धी व्यवस्थाका कुरा, डेरामा बस्नु पर्दाका समस्या र घरधनीका व्यवहारहरू त खुद्रा कुरा मात्रै हुन् भनेर बुझियो भने न्यायोचित हुँदैन । सरकारको आँखा छल्दै, राज्यलाई ठगेर मनोमानी चलिरहेको घर बहाल लगाउने प्रवृत्तिले दीर्घकालसम्म असर गर्न सक्छ । लोकतन्त्रलाई अराजकतामा बदलिरहेको नेपाली समाजमा भाडा लगाउने र भाडामा लिने अहिलेको अभ्यासले अराजकतालाई नै मलजल गर्छ । त्यसैले समयमै सम्बोधन गर्न सरोकारवाला निकाय लाग्नुपर्छ ।

कमाइको आधाजति हिस्सा मासिक भाडामा खर्च गरिरहेका डेरावालका मनोवैज्ञानिक समस्याले पछि राज्यलाई नै अप्ठ्यारो पर्ने कुरा नकार्न हुँदैन । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार एक नेपालीको सरदर वार्षिक आम्दानी ४ लाख छ । शहरमा भाडामा बस्नेहरू यदि राम्रो जागिरे हुन् भने अलिकति बढी होला । डेराको मूल्य हरेक वर्ष यसरी बढिरहेको छ कि, केही वर्षभित्र डेरामा बस्नेहरूले आम्दानीको ५० प्रतिशत भाडामा खर्च गर्नुपर्नेछ ।

करको दर निर्धारण गर्न सक्नेले बहाल दर निर्धारण गर्न नसक्नु अनौठो छ । बहाल दर निर्धारण गर्नका लागि समिति पनि तोकिएको हुन्छ । तर काठमाडौंलगायत शहरमा घरधनीले मनलाग्दी बहालको दर राखेका छन्, राज्य निरीह भएर हेरिरहेको छ ।

घरजग्गाको मूल्यले आकाश छोएसँगै भाडा शुल्कले पनि आकाश छुनेछ । त्यसो भयो भने वाध्यताबस् शहरमा डेरा गरी बस्नेहरूको उठिबास हुनेछ । त्यो बेला राज्यलाई शहरमा चाहिने जनशक्ति नै अपुग हुने अवस्था आउन सक्छ । यसले स्वभाविक रुपमा सामाजिक र मनोवैज्ञानिक संरचना मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर समेत पुर्‍याउने छ । शहर भित्रिने संख्यालाई गहिरिएर विश्लेषण गर्ने हो भने केही वर्षभित्रै काठमाडौं जस्ता शहरमा भाडा नै नपाइने अवस्था आउन सक्छ ।

हरेक वर्ष ६ लाख बढीले एसईई दिइरहेका छन् । उच्च शिक्षाका लागि शहर पस्नेहरू आधा मात्रै हुँदा पनि लाखौंको संख्या हुन्छ । रोजगारी, कामको खोजी, व्यवसाय र छोराछोरीको पढाइ वा अन्य कारण सहित शहर पस्नेहरूको संख्या पनि उस्तै छ । वर्षैपिच्छे लाखौंलाई स्वागत गर्नका लागि शहरसँग पर्याप्त घर छैन । नयाँ घर बन्नका लागि ठाउँ वा भूगोल पनि चाहियो । यसरी हेर्दा केही वर्षभित्रै घर भाडा नपाउने समस्या विकराल बन्ने छ । यो समस्या समाधानको उपयुक्त विकल्प ठूला–ठूला अपार्टमेन्ट बनाउने हो । अपार्टमेन्टको अवधारणा नै निम्न वर्गीय र मध्यम वर्गीय परिवारको व्यवस्थापनसँग जोडिन्छ तर काठमाडौं लगायतका शहरमा बनेका ठूला–ठूला अपार्टमेन्ट धनीमानीको रवाफको विषय बनेको छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले ठूला अपार्टमेन्ट बनाएर सामान्य भाडावालहरूलाई व्यवस्थित बसोबासको प्रबन्ध गर्न ढिला गर्न हुँदैन ।

अहिले डेरामा बस्नेहरूले वास्ता नगरेको तर केही वर्षभित्रैमा जोडतोडले उठ्ने विषय भनेको डेरावालले भोट दिन पाउने अधिकारको कुरा हो । काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका कैयौं शहरहरूमा बसेका भाडावालहरूले बसेकै ठाउँबाट भोट दिन पाउनुपर्छ भन्न थाले भने के हुन्छ ? बसेकै ठाउँबाट आफ्नो स्थायी घर भएका ठाउँमा प्रतिनिधि चुन्न पाउने कुरा त्यति अस्वभाविक पनि होइन । प्रविधिको प्रयोगले त्यसलाई सहज बनाउन पक्कै सकिन्छ । यस विषयमा आजैबाट सोच्न शुरु गर्नुपर्छ ।

अन्त्यमा, डेरा जीवनसँग जोडिएका विविध पक्षका बारेमा छलफल, पैरवी गर्ने, समस्याहरू पहिचान गर्ने र समस्या निराकरणका उपाय खोज्ने एउटा अलग्गै निकाय हुन जरुरी छ । स्थानीय तहले भइरहेको प्रबन्धलाई व्यवस्थित गर्दा मात्रै पनि धेरै हुन्छ, तर यी सबै विषयमा विमर्श गर्ने, योजना बनाउने र कार्यक्रमहरू ल्याउनका लागि पनि ‘डेडिकेटेड’ निकाय हुन जरुरी छ ।

(लेखक डेरावाल मञ्च, नेपालका अध्यक्ष हुन्)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment