२७ चैत, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका नहकुल सुवेदीको योग्यता नपुगेको निश्कर्ष निकालेको छ ।
सर्वोच्च बारले योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई न्यायाधीश सिफारिस गर्नु संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको उल्लेख गरेको छ ।
न्यायपरिषदको फागुन २८ गते बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरू कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको नाम सिफारिस गरेको थियो । उनीहरुमध्ये सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि सुवेदीको योग्यता नपुगेको भनी सर्वोच्च बारले पनि प्रश्न उठाएको हो ।
सुवेदीको योग्यताकै विषयमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले चैत ३० गते फैसला सुनाउँदैछ । उनको योग्यताको विषयलाई लिएर संसदको संसदीय सुनुवाई समितिमा पनि उजुरी परेको छ ।
सर्वोच्च बारले सुवेदीले उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशको रूपमा ३ वर्ष २ महिना ३ दिनमात्र काम गरेको हुनाले सर्वोच्च अदातलतको लागि योग्यता नपुग्ने र उनको नियुक्ति संविधानको भावना र मर्म विपरीत हुने ठहर गरेको छ ।
संविधान २०७२ को धारा १२९ (५) मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि ४ वटा योग्यता तोकिएको छ ।
- कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीश पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने
- कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्पनीमा १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको
- कम्तीमा १५ वर्षसम्म न्याय वा कानुनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानुनविदको रूपमा ख्याति प्राप्त गरेको हुनुपर्ने
- न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो भन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा १२ वर्ष कम गरेको ।
सुवेदीको नियुक्ति यीमध्ये पहिलो र चौथो प्रावधानअनुसार हुन सक्थ्यो । तर दुबैमा उनी अयोग्य देखिएको जानकारहरू बताउँछन् । उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशको रूपमा उनले ३ वर्ष २ महिना ३ दिनमात्र काम गरेका छन् ।
त्यस्तै न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदमा पनि उनले ९ वर्ष १० महिना १५ दिनमात्र काम गरेका छन् ।
सुवेदीको सिफारिसबारे सर्वोच्च बारले गत बुधबार सल्लाहकार र संविधानविद्सँग छलफल गरेको थियो । सल्लाहकार र संविधानविद्ले सुवेदीलाई छोटो अवधिभित्र रजिस्ट्रारबाट मुख्य रजिस्ट्रार र मुख्य रजिस्ट्रारबाट मुख्य न्यायाधीश बनाई संविधानको धारा १२९ (५) ले तोकेको अवधि नै नपुगी सिफारिस गरेकाले यो विषयवस्तुको उठान गम्भीर रूपले गर्नुपर्ने राय दिएका थिए ।
सर्वोच्च बारले प्रत्येक क्षेत्रका लागि निर्धारण गरिएको योग्यता पुगेको व्यक्तिमात्र सिफारिस हुनसक्ने भन्दै एक क्षेत्रको अनुभव अर्को क्षेत्रमा गणना गर्न नमिल्ने समेत उल्लेख गरेको छ ।
मुख्य रजिस्ट्रारको भर्याङ
सर्वोच्च बारले विगत केही वर्षयता रजिस्ट्रार मुख्य रजिस्ट्रार, न्यायपरिषद् सचिव तथा महान्यायाधिवक्ता लगायतका पद र प्रतिष्ठालाई भर्याङ बनाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्ने परम्परा विकास भएको भन्दै यसले स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको गरिमामा चोट पुगेको स्पस्ट पारेको छ ।
‘न्यायपालिकाको नेतृत्वमा लामो समयसम्म पकड जमाउने गलत उद्देश्यले स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको गरिमामाथि चोट पुगेको छ’, सर्वोच्च बारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सर्वोच्च बारले न्याय तथा कानुनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी आएका, विवादरहित र योग्य व्यक्तिहरूको उचित मूल्यांकन गर्न र गलत ढंगले गरिने नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न पनि माग गरेको छ ।
सर्वोच्च बारका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा संविधानले तोकेको योग्यता पूरा गर्नुपर्ने बताए । ‘त्यति गरेर मात्र पुग्दैन । नियुक्ति गर्दा सक्षम व्यक्तिको छनोट गर्नुपर्छ’, उनले भने ।
उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशबाट मात्र नभई उच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश, कानुन र न्यायको क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरु, कानुन व्यवसायीहरुमध्येबाट असल, सक्षम र इमान्दार व्यक्ति छनोट गर्नुपर्ने अध्यक्ष शाक्यले बताए ।
‘जति पनि योग्यता पुगेका न्याय र कानुन क्षेत्रका विज्ञको सही मुल्यांकन गरेर न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्छ, छनोट गर्दा उनीहरूको दावीलाई इन्कार गर्नुहुँदैन’, उनले भने ।
न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा विवादरहित र सर्वोच्च अदालतको गरिमालाई सुहाउने किसिमले पारदर्शी ढंगले गर्नुपर्ने शाक्यले बताए ।
संसदीय सुनुवाइ समितिमा पनि निवेदन
सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले सुवेदीको नाम न्यायाधीश नियुक्तिका लागि अनुमोदन नगर्न संसदीय सुनुवाई समितिमा पनि पत्र पठाएको छ ।
बुधबार बसेको सर्वोच्च बारको सल्लाहकार समितिको बैठकले पनि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन सुवेदीको योग्यता नपुगेको भन्दै सुनुवाइ समितिको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्नेमा जोड दिएको थियो । त्यसअनुसार सर्वोच्च बारले शुक्रबार समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णलाई पत्र बुझाएको हो ।
‘उनीभन्दा धेरै सिनियर न्यायाधीशहरू उच्च अदालतमै छन्, योग्यता नपुगे पनि सिफारिस गरेकाले संसदीय समितिले हेरोस् भनेर भनेका हौं’, सर्वोच्च बारका एक सदस्यले भने ।
