आजको युगलाई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, प्रबोधन, साइबर कल्चर, विश्वव्यापीकरण, डिजिटल इकोनोमी, निष्पक्ष विश्वव्यापीकरण, डिजिटल डिक्टेटरसिप तथा नक्षत्र युद्धको कुल योग हो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । यसरी गतिशील राष्ट्रिय जीवनका पक्षहरू उन्नतिको शिखर चुम्न अग्रसर छन् ।
यी यावत् विषयको आविष्कारक, विकास र नेतृत्वकर्ता केवल मानिस हो । जसको प्रभाव प्रकृति, मानव समाज र चिन्तनमा पर्दछ । यी विषयको प्रकृति र मानवमैत्री ढंगले व्यवस्थापन गर्ने कार्य हरेक देशको सरकारले गर्दछ । एकभन्दा बढी मुलुकसँग अन्तर–सम्बन्धित विषयहरूको पारस्परिक व्यवस्थापन गर्नको लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरका संस्था स्थापना वा गठन गरिएका छन् ।
यस्ता संगठनका सदस्यहरूको अन्तर–सम्बन्ध समानुपातिक उत्तरदायित्वमा आधारित हुन्छ । हरेक मुलुकका सरकारले यस्ता विषयको व्यवस्थापन गर्दछन् । सरकारको प्रमुख कार्य अर्थ–राजनीतिको प्रगतिशील व्यवस्थापन हो । कौटिल्यका अनुसार ‘शासन, राजनीति र आर्थिक उन्नतिलाई जनताको भलाइसँग जोडिनुपर्दछ । देश विकासको लागि राजनीति र अर्थतन्त्र दुवै उन्नत हुनुपर्दछ ।’
सामान्यतः राजनीतिक प्रणालीलाई देश र जनताको हित हुने गरी आर्थिक एवं सामाजिक विकासका लागि प्रयोग गर्नुलाई अर्थ–राजनीतिले जनाउँदछ । अर्थात्, अर्थशास्त्र र राजनीतिको अन्तरसम्बन्ध नै हो अर्थ–राजनीति । राज्य, समाज, व्यक्ति र बजार व्यवस्थाबीचको अन्तरक्रियात्मक सम्बन्धलाई अर्थ–राजनीतिक भनिन्छ ।
डानियल हाउसम्यानका अनुसार, ‘अर्थशास्त्र एउटा उत्तेजक स्थल हो, जहाँ सामान्य समस्या उठाउन सकिन्छ । समस्याको उठान अर्थशास्त्रले गर्दछ भने समाधान राजनीतिले ।’ समकालीन विश्वमा राज्य र बजारको समानान्तर अस्तित्व र अन्तर्क्रियाबाट अर्थ–राजनीतिको स्वरुप निर्धारण हुने गरेको छ । राज्य र बजारबीचको अन्तरक्रियाले सृजना गरेको विवादलाई अर्थ–राजनीतिको माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्दछ (आचार्य भानु प्रसाद) ।
राजनीतिक संस्कृति
सरकारले अर्थ–राजनीतिलाई प्रगतिशील ढंगले व्यवस्थापन गर्न विभिन्न पक्षमा ध्यान दिनुपर्दछ । राजनीति गर्ने व्यक्ति, संस्था वा दलहरूले अवलम्बन गरेको मूल्य–मान्यता, संस्कार, क्रियाकलाप तथा दृष्टिकोणको कुल योगलाई राजनीतिक संस्कृति भनिन्छ ।
खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली, राजनीतिक नेतृत्वको विलासी जीवनशैली र अस्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हुने मुलुकहरूमा त्यसनिम्ति चाहिने आर्थिक स्रोत जुटाउने क्रममा भ्रष्टाचार जन्मने हुँदा असल राजनीतिक संस्कृति निर्माण गर्नेतर्फ नेतृत्वले ध्यान पुर्याउनुपर्दछ ।
जवाफदेही
जवाफदेही लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार हो । जनप्रतिनिधि, सरकारी, सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह सम्बन्धी प्रचलित कानूनी व्यवस्था अनुसार सार्वजनिक रूपले उत्तर दिनु जवाफदेही हो ।
जवाफदेही सुशासनको प्राण हो । जवाफदेही सरकारले तथ्यहरूको आधारमा सार्वजनिक नीतिनिर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले जवाफदेही वहन नगरेको जनगुनासो प्रशस्त सुन्न पाइन्छ ।
संघीयताको सफल कार्यान्वयन
नेपाललगायत विश्वका करीब ३० मुलुकले संघीय शासन प्रणाली अपनाएका छन् । संघीयताको सफल कार्यान्वयन भएका मुलुक विकास र समृद्धितर्फ लम्केका छन् भने कार्यान्वयन असफल भएका मुलुक राज्य पुनर्संरचनाको आधार तथा संघीयताका आयामहरूको विषयलाई लिएर आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेको पाइन्छ ।
नेपालमा संघीयताको राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय आयाममध्ये प्रशासनिक र वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन अधुरो छ । पहिचान र सामथ्र्यलाई राज्य पुनर्संरचनाको आधार नबनाइँदा असन्तोषका स्वरहरू गुन्जिरहेका हुन्छन् ।
दलीयकरण र गुटबन्दी
बहुदलीय शासन प्रणाली अपनाएका प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा बहुमत प्राप्त दलले सरकार बनाउने र अल्पमतको प्रतिपक्ष रहने संवैधानिक व्यवस्था हुन्छ । संवैधानिक अंग, सार्वजनिक संस्था तथा कूटनीतिक नियोगहरूमा हुने नियुक्ति योग्यता र क्षमताको आधारमा गरिन्छ ।
सही व्यक्तिलाई सही जिम्मेवारी/स्थान दिइन्छ । तर, दलभित्रको पनि एउटा गुटको स्वार्थ भन्दा माथि नउठ्ने सरकारले योग्यता र क्षमताको आधारमा नभएर आफ्नै दल वा गुटको कार्यकर्तालाई मात्र नियुक्ति गर्दछ । राम्रो हैन, हाम्रो मान्छेले नियुक्ति पाउँछ । परिणामस्वरुप संस्थाको उत्पादकत्वमा ह्रास आउँदछ र सरकारप्रति जनअसन्तुष्टि बढ्दछ ।
राजनीति–प्रशासन र सुशासन
राजनीति र प्रशासन राज्य संचालनरूपी विमानका दुई इञ्जिन हुन् । राजनीति नीति निर्माता हो भने प्रशासन नीति निर्माणको सहयोगी र कार्यान्वयनकर्ता । तसर्थ, राजनीति र प्रशासन एकअर्काका परिपूरक हुन् । यिनीहरू बीचमा स्वस्थ र सन्तुलित सम्बन्ध हुनुपर्दछ ।
सुशासन भने शासन प्रणालीसँग हैन, शासन सञ्चालनको शैलीसँग सम्बन्धित हुन्छ । सुशासनले असल शासनशैलीलाई जनाउँदछ, जसको मापन जनसन्तुष्टि वा असन्तुष्टिबाट गरिन्छ । भ्रष्टाचार सुशासनको मुख्य शत्रु हो । अधिकार प्रयोगको अवसरबाट भ्रष्टाचारको सृजना हुन्छ, अधिकारको अवसरले नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण पनि गर्दछ । विडम्बना, अधिकारको अवसरबाट जति भ्रष्टाचार बढेको छ, त्यही अधिकारको अवसरबाट हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण सोही मात्रामा भएको छैन ।
सानो मात्रामा हुने भ्रष्टाचारमा तल्लो तहका पदाधिकारी र ठूल्ठूला भ्रष्टाचारमा माथिल्लो तहका पदाधिकारीहरू संलग्न हुन्छन् । त्यसैकारण ठूला भ्रष्टाचारको छानबिन र अनुसन्धान कमै हुने गरेको पाइन्छ । भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने निकायलाई छल्नको लागि कतिपय अवस्थामा सरकारले नै नीतिगत भ्रष्टाचार गर्दछ । यसमा जनताले पहरेदारको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ ।
नैतिकता र ‘डेमागग्’ प्रवृत्ति
नैतिकता सार्वजनिक पदाधिकारीहरूमा हुनुपर्ने अनिवार्य गहना र शर्त हो । नैतिकता मानिसको सबैभन्दा ठूलो सामाजिक ताकत र सर्वोच्च शक्ति हो । चरित्रलाई विचलन हुनबाट रोक्नु नै नैतिकता हो । नैतिकवानले मात्र आफ्नो युगको सबल र सफल नेतृत्व गर्न सक्दछ । आम नेपाली जनताले पनि यस्तै राजनीतिक नेतृत्वको आशा र अपेक्षा गरेको पाइन्छ ।
प्रजातान्त्रिक मुलुकमा रहेको जननिर्वाचित शासक जनउत्तरदायी हुन्छ भन्ने मान्यतामा हिटलरको उदयले प्रश्नचिह्न खडा गरिदियो । जननिर्वाचित शासक पनि तानशाह बन्दोरहेछ भन्ने ज्वलन्त प्रमाण बने हिटलर । जननिर्वाचित तर दुष्ट तानाशाहलाई ‘डेमागग्’ भनिन्छ । सद्दाम हुसेन, डोनाल्ड ट्रम्प यसका पछिल्ला उदाहरण हुन् ।
जननिर्वाचित शासकहरू जनउत्तरदायी, जवाफदेही, संवैधानिक–कानूनी व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै आफू मात्रै सर्वेसर्वा बन्ने महत्वाकांक्षाले ‘डेमागग्’ बन्न पुग्दछन् । तर, जनता अपराजित शक्ति भएको हुँदा कालान्तरमा धुलो चाट्न पुग्दछन् । राजनीतिक नेतृत्वले यसतर्फ पनि ध्यान पुर्याउनुपर्दछ ।
‘डेमागग्’ प्रकृतिले गरेका गलत, गैर–कानूनी तथा जनविरोधी कामहरूलाई काल्पनिक कारण खोजेर पुष्टि गर्ने प्रवृत्ति देखाउँछ । यस्तो प्रवृत्तिले राजनीतिक नेतृत्व वा शासकलाई अलोकप्रिय बनाउनुको साथै देशको राजनीतिक, सामाजिक तथा कानूनी मूल्य–मान्यतामा ह्रास ल्याउँछ । परिणाम, सामाजिक तथा राजनीतिक द्वन्द्व सृजना भई राजनीतिक अस्थिरता बढ्ने खतरा हुन्छ ।
दल वा समूहमा अयुधाजीवीहरूको भूमिका
व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति गर्न र सत्ता वा शक्तिद्वारा उत्पन्न हुने आश–त्रास जस्ता आवेगको कारणले नेतृत्वको गलत कामलाई पनि सही हो भनी व्याख्या गर्ने स्वार्थी समूह, कार्यकर्ता वा भाडाका समर्थकहरूलाई अयुधाजीवी भनिन्छ । दलमा हावी भएको यस्तो समूहले नेतृत्वलाई तानाशाह बनाउँछ । नेतृत्व यसमा सचेत रहनुपर्दछ ।
‘क्रोनीक्यापिटालिज्म’ र अपारदर्शिता
राजनीतिक नेतृत्व, अड्डातन्त्र र व्यापारी वर्गको मिलेमतोमा संचालित अर्थ–व्यवस्थालाई आसेपासे पूँजीवाद, राज्य संरक्षित पूँजीवाद वा ‘क्रोनीक्यापिटालिज्म’ भनिन्छ । वस्तु र सेवाको उत्पादन, उपयोग र वितरणको कुल योग नै अर्थ–व्यवस्था हो । सिंगो अर्थ–व्यवस्थाभित्रका अवयवहरू सीमित वर्गको मिलेमतो र हितमा प्रयोग भएको खण्डमा अर्थ–राजनीतिको प्रगतिशील व्यवस्थापन भएको मानिंदैन । परिणामस्वरुप उत्पन्न हुने जनअसन्तोषले शासन प्रणालीमा सुधार र परिवर्तनको माग गर्दछ ।
अपारदर्शिता कुशासनको विशेषता हो । विचलन, गलत मनसाय वा जनहित विपरीत कार्य वा प्रवृत्तिले अपारदर्शिता बढाउँछ । भूमिगत समूह, आन्दोलनकारी समूह, राजनीतिक दल वा विदेशी सरकार तथा संघ–संस्थाहरूसँग हुने अपारदर्शी सम्झौताले शंका बढाएको हुन्छ । त्यसक्रममा राष्ट्रघात भए भोलि कठघरामा उभिनुपर्दछ भन्ने हेक्का नेतृत्वले सदैव राख्नुपर्दछ ।
अर्थ–राजनीतिको कुशल र प्रगतिशील व्यवस्थापनले मात्र भौतिक विकास र आर्थिक समृद्धि सम्भव छ । त्यसका लागि त्याग र दूरदर्शी विचार भएको उत्कृष्ट नेतृत्व आवश्यक पर्दछ । राष्ट्रिय जीवनका सबै पक्षलाई सन्तुलित ढंगले सम्बोधन र व्यवस्थापन गर्न चुक्यो भने त्यसको मूल्य देश र जनताले चुकाउनुपर्ने हुन्छ ।
राजनीतिक नेतृत्वको असन्तुलित, गैर–जिम्मेवार वा शक्तिकेन्द्र बन्ने होडबाजीले सोभियत संघ जस्तो महाशक्ति राष्ट्र र रूसी कम्युनिष्ट पार्टी दुवै एकसाथ विघटन हुनपुगे ।
सोभियत संघकालीन रूसले सैन्य र भौतिक पूर्वाधारमा ठूलो प्रगति गर्यो, तर उपभोग्य वस्तु उत्पादन र कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको जनवादलाई बेवास्ता गर्दा बजार असन्तुलित बन्यो । यसबाट दलभित्रको चरम केन्द्रीयताले सरकार निरंकुश र तानाशाही बन्न पुग्यो, जसले चरम जनअसन्तुष्टि सृजना गर्यो । परिणामस्वरुप विश्वको एउटा महाशक्ति राष्ट्र विघटन भयो ।
अर्थ–राजनीतिको प्रगतिशील व्यवस्थापन गर्न सरकार चुक्यो भने इतिहासको पानामा सीमित भई पुस्तकालयको दराजमा थन्किनुपर्दछ । तसर्थ इतिहासबाट पाठ सिक्दै सुदूर भविष्यतर्फको यात्रा तय गर्नेतर्फ नेतृत्व सदैव सचेत रहनुपर्दछ ।
