९ वैशाख, जनकपुरधाम । सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकाका भूमिहीनहरुले भूमि वितरण गर्ने प्रक्रिया शुरु गर्न आग्रह गरेका छन् । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको ६ महिना बितिसक्दा पनि कुनै प्रक्रिया शुरु नगरेको भन्दै उनीहरुले गाउँपालिकाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया आगामी १५ दिनभित्र शुरु नगरिए विभिन्न स्वरुपको आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिँदै उनीहरुले गाउँपालिकालाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
भोर संस्थाको पहलमा बुझाइएको ज्ञापनमा गाउँपालिकाभित्र बसोबास गर्ने सम्पूर्ण भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई कुनै किसिमको पक्षपात नगरी आयोगको कार्यविधि तथा मापदण्डले व्यवस्था गरे बमोजिमको जग्गा ६ महिनाभित्र उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ ।
गाउँपालिकाका १३७ जना सुकुम्बासीले संयुक्त रुपमा बुझाएको ज्ञापनमा भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउनको लागि भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले पारित गरेको कानून र सोको आधारमा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको पत्र र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पत्र अनुसार नेपालको सम्बन्धित कानून तथा कार्यविधि अनुसार जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अविलम्ब शुरु गर्न भनिएको छ ।
सर्लाहीका ६ वटा स्थानीय तहले लगत संकलन गर्ने कार्य सम्पन्न गरिसकेको र केही स्थानीय तहले जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गर्ने चरणमा समेत प्रवेश गरिसक्दा समेत चन्द्रनगर गाउँपालिकाले पहिलो चरणको प्रक्रिया पनि शुरुवात नगर्नु दुःखद रहेको भोरका अध्यक्ष पचुलाल माझीले जानकारी दिए ।
२०७७ वैशाख महिनामा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले देशभरिका सबै स्थानीय तहलाई पठाएको पत्र तथा २०७७ मंसिर २४ गते भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग र चन्द्रनगर गाउँपालिकाबीच भएको समझदारी पत्रलाई बेवास्ता गर्दै गाउँपालिकाले अहिलेसम्म प्रक्रिया शुरु नगरेको माझीले बताए ।
