११ वैशाख, पोखरा । कार्यकालको अन्तिम वर्षको मुखमा आइपुग्दा पोखरा महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले प्राकृतिक तथा सार्वजनिक महत्वको सम्पदा र स्रोत विना टेन्डर निजी क्षेत्रलाई सुम्पिने योजना अघि सारेका छन् ।
पोखरा महानगरबाट नेतृत्व छोड्दै गर्दा ४० वर्षका लागि सार्वजनिक सम्पदा निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने गरी मेयर मानबहादुर जिसीले प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन् ।
सार्वजनिक निजी साझेदारीको नाममा अत्यन्त जोखिम र पोखराको विशेष महत्व बोकेका सेती खोंच, पाताले छाँगो (डेभिस फल्स), रामघाट जस्ता सम्पदा व्यापारीलाई ३५ देखि ४० वर्षसम्मका लागि सुम्पिने योजना अघि सारिएको छ ।
पोखरा महानगरपालिकाले ४० वर्षका लागि सेती नदी खोंच र पाताले छाँगो; र ३५ वर्षका लागि सेती नदी रामघाट क्षेत्र निर्माण सामग्री उत्खनन र बिक्री गर्न निजी कम्पनीलाई बुझाउन लागेको छ ।
कार्यकालको अन्तिमतिर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, डीपीआर समेत पछि गर्ने गरी पहिले नै कम्पनीको आशय मागेर लामो समयका लागि सार्वजनिक महत्वको सम्पदा निजी क्षेत्रको जिम्मा लगाउन लागेपछि जनप्रतिनिधिको स्वार्थ र नियतमाथि शंका उब्जिएको सामाजिक अभियन्ता विश्वप्रकाश लामिछाने बताउँछन् ।
सेती खोंचमा साहसिक पर्यटकीय आयोजना सञ्चालन गर्ने र पाताले छाँगोमा सिसाको पुल निर्माण गरी पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सेती क्यानोनिङ प्रालिलाई जिम्मा दिन लागिएको छ । निजी कम्पनीकै प्रस्तावमा दुई वर्षअघि महानगरमा प्रवेश गरेको यो सेती खोंच र पाताले छाँगो कार्यपालिकाबाट निर्णय हुँदै सम्झौता हुने चरणमा पुगेको छ ।
पोखरा क्षेत्रमा सेती खोंच करीब ६.८ किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । रहस्यमयी मानिएको सेती खोंचभित्रै दृश्यावलोकन गर्ने क्यान्टिलिभर पुलदेखि रेस्टुरेन्टसम्मका विभिन्न पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना महानगरको छ ।
यो क्षेत्र यसबारे कुनै पनि अनुभव नभएको कम्पनीलाई जिम्मा लगाउन लागिएको छ । यो कम्पनी चार वर्षअघि मात्र दर्ता भएको हो । ४० वर्षका लागि सेती खोंच र पाताले छाँगोको जिम्मा पाएको सेती क्यानोनिङ प्रालिका सञ्चालक कर्केन गुरुङ व्यापारी हुन् ।
सेती खोंचमा करीब रु.१ अर्ब ५८ करोड लगानी गर्ने कम्पनीको आशय पत्रमा उल्लेख छ । खोंचमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने र पैसा उठाउने जिम्मा सेती क्यानोनिङलाई दिन लागिएको हो । तर, विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन नहेरी र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन समेत नगरी पहिले नै निजी कम्पनीलाई प्राकृतिक सम्पदा बुझाउने गरी सम्झौताको तयारी गरिएको छ ।
महानगरले रामघाट र मोरेखरे क्षेत्रलाई पनि ३५ वर्षका लागि व्यापारिक घरानालाई सुम्पिने योजना बनाएको छ । कति समयका लागि जिम्मा दिने भन्ने उल्लेख नगरी सेती खोंच र पाताले छाँगो सेती क्यानोनिङ प्रालिलाई दिने निर्णय गरेको कार्यपालिकाले रामघाट र मोरेखरे घाट जिम्मा कसलाई दिने भन्ने विषय पनि लुकाएर निर्णय गरेको छ ।
रामघाट ठूलो मात्रामा ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन, निर्यात हुने र पटक–पटक भ्रष्टाचारको विषय पनि बन्दै आएको घाट हो । त्यही घाट अब विना टेन्डर सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत त्योभन्दा पनि कम राजस्व उठ्ने गरी ३५ वर्षका लागि ‘दि रिभर माइनिङ’लाई जिम्मा दिन लागिएको हो ।
कर्मचारीकै मिलेमतोमा ठूलो भ्रष्टाचार गरी घाट ठेक्कामा लगाइएको भन्दै सेती नदी रामघाटको मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कास्कीको रामघाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा संकलन गर्ने ठेक्का महानगरले राजी कन्स्ट्रक्सनलाई ६ करोड ६५ लाख ५० हजार रुपैयाँमा दिएको थियो ।
कर्मचारीकै मिलेमतोमा महानगरको ठूलो रकम गुम्ने गरी सम्झौता भएको भन्दै तत्कालीन राजस्व प्रमुख छविलाल शर्मालाई महानगरले कारबाही नै गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सोही दिन बसेको कार्यपालिका बैठकले शर्मालाई पदीय जिम्मेवारीको चरम लापरबाही गरेको भन्दै दुई तहको तलब वृद्धि रोक्का गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । यो रामघाट लगायतका घाटसँग जोडिएको विषय हो ।
आर्थिक विषयलाई लिएर वर्षेनि विवादमा आइरहने सेती नदी रामघाट अब निजी क्षेत्रलाई सुम्पिने गरी गत चैत २७ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेको छ । पोखरा–९, १० र ११ मा गर्ने रामघाट क्षेत्रमा स्थायी ड्याम निर्माण गरी निर्माण सामग्रीको उत्खनन र प्रशोधन गर्न दी रिभर माइनिङ नामक कम्पनीलाई जिम्मा दिन लागिएको हो ।
पोखरा महानगरपालिकाका सूचना अधिकृत भरतराज पौडेलले भने– वातावरणीय सुधार गर्ने र चेकड्याम निर्माण गरी मेसिनका माध्यमबाट बालुवा निकाल्ने योजनाका साथ रामघाटलाई जिम्मा दिने प्रक्रिया अगाडि बढेको हो ।
स्थायी चेकड्याम निर्माण गरी वातावरणीय सुधार गर्ने र प्रविधिको प्रयोगले निर्माण सामग्रीको संकलन तथा प्रशोधन गर्ने योजना अनुसार कम्पनीसँग महानगरले सम्झौताको तयारी गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा राजी कन्स्ट्रक्सनलाई दिइएको ठेक्का भ्रष्टाचारसँग जोडिएर विवादित भएपछि रद्द भयो । त्यसपछि गत कात्तिकमा रामघाटमा अर्को ठेक्का लगाइएको थियो । ७ करोड ५० लाख रुपैयाँमा आर्क डी आर्किटेक्चर एन्ड इन्जिनियरिङले ठेक्का लिएर अहिले संकलन तथा वितरण गरिरहेको छ ।
अब त्योभन्दा पनि कम राजस्व संकलन हुने गरी वार्षिक ६ करोड १५ लाख रुपैयाँमा जिम्मा दिने तयारी गरिएको हो । व्यापारिक घराना बतास अर्गनाइजेसनका आनन्दराज बतास यसको मुख्य सञ्चालक रहेको सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रमका एक कर्मचारीले जानकारी दिए ।
‘सार्वजनिक तथा ठूलो प्राकृतिक स्रोत स्वार्थकै आधारमा साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत बतासलाई सुम्पिन लागिएको हो’ पोखरा महानगरकै एक कर्मचारीले भने, ‘आर्थिक लाभ हुने र महानगरको धेरै राजस्वको स्रोतका रूपमा रहेको रामघाटलाई जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनै लाग्दा व्यापारीलाई जिम्मा लगाउने तयारी भइरहेको छ ।’
बतास अर्गनाइजेसनले सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत नै लामो समयका लागि यसअघि पोखरा सभागृह निर्माण र सञ्चालनको जिम्मा पनि लिन खोजेको थियो । तर, नागरिकस्तरबाट विरोध र त्यसविरुद्ध अदालतसम्म मुद्दा पुगेपछि प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
वातावरणीय सुधार गर्ने र चेकड्याम निर्माण गरी मेसिनका माध्यमबाट बालुवा निकाल्ने योजनाका साथ रामघाटलाई जिम्मा दिने प्रक्रिया अगाडि बढेको पोखरा महानगरपालिकाका सूचना अधिकृत भरतराज पौडेलले बताए ।
‘२०७७ कात्तिक ७ गते सूचना प्रकाशित भएको थियो । मोरेखरे घाट पनि निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने गरी प्रक्रिया अगाडि बढेको छ,’ पौडेलले भने ।
रामघाटभन्दा तल सेतीको साँघुरो खोंच छ । त्यहींनेर चेकड्याम निर्माण गरी मेसिनको माध्यमबाट निर्माण सामग्री निकाल्ने र प्रशोधन समेत गरी बिक्री गर्न निजी कम्पनीलाई दिन लागिएको हो ।
कानून अनुसार कुनै पनि मेसिन लगाएर निर्माण सामग्रीको उत्खनन गर्न पाइँदैन । हाल करीब एक हजार जना मजदूरले रामघाटमा निर्माण सामग्री संकलन गर्ने रोजगारी पाइरहेका छन् । नियमकै विपरीत धेरै मजदूरको रोजीरोटी समेत गुम्ने गरी पोखरा महानगरले लामो समयका लागि रामघाट सुम्पिन लागेको छ ।
रामघाट मात्रै होइन, पोखरा २७ र ३३ मा पर्ने मोरेखरे घाट पनि बतास अर्गनाइजेसनका आनन्दराजकै संलग्नता रहेको कम्पनी मोरेखरे रिभर रिमाइनिङलाई जिम्मा दिन लागिएको छ । रामघाट र मोरेखरे हात पार्ने दाउमा रहेका बताससँगै व्यवसायी विजय भट्टराई पनि रहेको महानगर स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
विजयपुर र सेती नदीको दोभानभन्दा केही तल स्थायी चेकड्याम निर्माण गरी रामघाटकै जसरी मेसिनबाट निर्माण सामग्री निकाल्ने, संकलन र प्रशोधन गरी बिक्री गर्न लामो समयका लागि दिन लागिएको हो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा (६२) ‘क’ अनुसार नदीजन्य पदार्थ निकासी गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ । तर, वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) पनि पछि गर्ने गरी निजी कम्पनीलाई जिम्मा लगाउने तयारी महानगरको छ । ईआईए नहुँदासम्म पोखरा महानगरपालिकाले गरेको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन (आईईई) अनुसार तत्काल काम अगाडि बढाउने कार्यपालिकाले निर्णय गरेको छ ।
सानिसाको नाममा धमाधम निजीलाई जिम्मा
सेती खोंच, पाताले छाँगो, रामघाट, मोरेखरे घाट मात्रै होइन महानगरले झन्डै एक दर्जन आयोजना निजी कम्पनीलाई सुम्पिन लागेको छ । यसअघि फोहोर मैला व्यवस्थापन, होर्डिङबोर्ड जस्ता सार्वजनिक निजी साझेदारी (सानिसा) बाट पोखरामा भएका थुप्रै कार्यक्रम असफल भएका छन् । तर, कार्यकालको अन्तिममा मेयर जिसीले पछिल्लो पुस्तालाई समेत धक्का पर्ने गरी लामो समयका लागि सार्वजनिक सम्पत्ति निजीलाई सुम्पिन लागेका छन् ।
फेवातालको स्रोत हर्पन, अँधेरी, बेतेनी, लौरुक खोला लगायत विभिन्न खोलामा सिल्टेसन निर्माण तथा मर्मतका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम मार्फत नै फेवा सिल्टेसन प्रालिलाई जिम्मा दिने कार्यपालिकाले निर्णय गरेको छ ।
हर्पन खोलामा गएको वर्ष पोखरा महानगर र प्रदेशले निर्माण गरेको सिल्टेसन ड्याम हस्तान्तरण नहुँदै भत्किएको थियो । त्यही ड्याम सहित अन्य मर्मत गर्ने र नयाँ पनि बनाउने भन्दै फेवा सिल्टेसन प्रालिलाई विना टेन्डर जिम्मा लगाएको हो ।
फेवातालमा वाटर स्पोर्टस् आयोजना, डिजिटल होर्डिङ बोर्ड, यात्रु प्रतीक्षालय तथा ट्राफिक आइल्यान्ड निर्माण लगायतका योजना सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निजी कम्पनीलाई जिम्मा लगाउन लागेको छ ।
इन्जिनियर नारायण गुरुङको चिन्ता छ– हेम्जादेखि रातोपैह्रोसम्मको दूरीमा जुनसुकै बेला मानवीय क्षति समेत बेहोर्नुपर्ने गरी भत्कन सक्ने अध्ययनले देखाएको छ । रामघाट र रातोपैह्रोसम्मको क्षेत्र सुनसुकै बेला अचानक खस्न सक्छ । मणिपाल र नारायणको क्षेत्र पनि उस्तै जोखिमयुक्त छ ।
‘जोखिम क्षेत्रमा महानगरको चलखेल’
सेती नदी र यसको आसपास निकै जोखिमयुक्त र जुनसुकै बेला जस्तोसुकै घटना पनि हुनसक्ने यसै विषयमा विद्यावारिधि गरिरहेका इन्जिनियर नारायण गुरुङले बताए । हेम्जादेखि रातोपैह्रोसम्मको दूरीमा जुनसुकै बेला मानवीय क्षति समेत बेहोर्नुपर्ने गरी भत्कन सक्ने अध्ययनले देखाएको गुरुङले बताए ।
‘रामघाट र रातोपैह्रोसम्मको क्षेत्र सुनसुकै बेला अचानक खस्न सक्छ’ गुरुङले भने, ‘मणिपाल र नारायणको क्षेत्र पनि उस्तै जोखिमयुक्त छ । यसबारे सरकार र पोखरा महानगरलाई पनि थाहा छ र पनि किन हेलचेक्र्याइँ गरिरहेको छ, उदेकलाग्दो छ ।’
प्राकृतिक विपत्सम्बन्धी अनुभव समेत बटुलेका गुरुङ बस्ती नै खाली गर्नुपर्ने ठाउँहरूमा थप जोखिम बढाउँदा मूल्य कसैले तिर्न नसक्ने डरलाग्दो अवस्थाको चित्रण गर्छन् । रामघाटमा सेती खोंच माथिबाट जुनसुकै बेला पनि खस्न सक्ने भएकाले त्यहाँ चेकड्याम बनाउने जिम्मा दिनु नै महानगरको मूर्खतापूर्ण निर्णय हुने उनको भनाइ छ ।
सन् १८९८ मा भएको अध्ययन प्रतिवेदनले पनि सेती खोंच, आसपासको बजार क्षेत्र र पाताले छाँगो लगायत क्षेत्रलाई रेड जोनमा राखेको छ । जर्मनको भूवैज्ञानिक तथा प्राकृतिक स्रोतसाधन संस्थान (बीजीआर) सँग मिलेर गरिएको अध्ययनले यो क्षेत्रमा जुनसुकै बेला दुर्घटना हुनसक्ने भनेको छ ।
सेती, आसपासका डिल, पाताले छाँगो, गुप्तेश्वर गुफा उच्च जोखिममा रहेको र अब यसबारे सोच्न पनि ढिला हुन लागिसकेको भूगोलविद् डा. कृष्ण केसीले बताए । भूवनोट र प्राकृतिक हिसाबले समेत जोखिमयुक्त सार्वजनिक सम्पदालाई जनप्रतिनिधिको स्वार्थमा निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिन लागिएको सरोकारवालाले बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सम्पदा तथा जनअधिकार संरक्षण समितिका तिलक पराजुलीले सेती खोंच, पाताले छाँगोको सौन्दर्य बिग्रिने गरी कुनै पनि पूर्वाधार नबनाउन आग्रह गरे । ‘सेती, पाताले छाँगो, रामघाट ३५ देखि ४० वर्षका लागि ठेक्का दिने कुरा आयो । वातावरणलाई पैसासँग दाँज्नुहुँदैन’ पराजुलीले भने, ‘यो प्रक्रिया तत्काल रोकियोस् ।’
वातावरणविद् डा. अनिल सुवेदी रामसार सूचीमा समेत परेको क्षेत्रलाई महानगरले एकल हिसाबले निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगाउन नसक्ने बताउँछन् । मानवीय हिसाबले पनि सिसाको पुल जोखिमयुक्त रहेको प्रतिवेदन आइरहेका बेला कुनै पनि हिसाबले त्यहाँ पूर्वाधार निर्माण उपयुक्त नभएको सुवेदीको दाबी छ । सेती नदीमा संरचना बन्नु आस्था र संस्कृतिमाथि पनि हमला भएको उनको तर्क छ ।
सामाजिक अभियन्ता विश्वप्रकाश लामिछाने प्राकृतिक सम्पदालाई कौडीको मूल्यमा बेचेर महानगरले डिस्को, डान्स खोल्ने गरी ठेकेदारी गर्न लागेको आरोप लगाएका छन् । सरोकारवालाले सार्वजनिक सम्पदामा पैसाको चलखेल गरेर निजीलाई पोस्न खोजिएको दाबी गरे ।
पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जीसीले सार्वजनिक सम्पदा बेच्न होइन, संरक्षण गर्ने तयारी गरेको बताएका छन् । सबै योजना एक/दुई वर्षदेखि नै छलफलकै क्रममा रहेको बताउँदै मेयर जिसीले सेती, पाताले छाँगो संरक्षण गर्ने र आम्दानी पनि बढाउने गरी सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम मार्फत योजना अगाडि बढाइएको दाबी गरे ।
सम्पदा बेच्न होइन, संरक्षण गर्ने योजना हो : मेयर जीसी
‘सेती, पाताले छाँगाको जोखिमबारे बुझेका छौं । त्यसको संरक्षण पनि गर्ने र महानगरले राजस्वको दायरा पनि बढाउने तयारी मात्र गरेका हौं’ जिसीले भने, ‘कुनै व्यक्ति पोस्नका निम्ति योजना ल्याइएको होइन, सबैलाई सूचना मार्फत जानकारी गराएका थियौं ।’ डीपीआर, ईआईए गर्न बाँकी नै रहेको मेयर जिसीले बताए ।
‘सूचना नै निकालेर आशय मागेका हौं । लगानी गर्न आउ भनेका हौं । आर्थिक तथा प्राविधिक पक्ष हेरेर बल्ल अगाडि बढ्ने हो’ मेयर जिसीले भने, ‘कुनै व्यापारी वा व्यक्तिलाई सुम्पिन यसो गरेका होइनौं ।’ छलफल गर्दै जाँदा कार्यकालको अन्तिमतिर योजना बाहिर आएको उनको भनाइ छ ।
तस्वीर : राधिका कँडेल
