२ जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनःनियुक्त भएपछि लिएको सपथ बदर गर्न माग गर्दै रिट लिएर कानुन व्यवसायीहरु सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।
वैशाख ३१ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुईपटक उच्चारण गर्दासमेत ‘प्रतिज्ञा गर्दछुु भन्ने वाक्यांश प्रधानमन्त्रीले त्यो पर्दैन भनी उच्चारण गरेका थिएनन् ।
प्रधानमन्त्रीको उक्त कार्यको विरुद्धमा वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताहरु लोकेन्द्रबहादुर ओली र केशरजंग केसी रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका हुन् । यद्यपि आइतबार उक्त रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएको छैन ।
उनीहरुले शपथमा राष्ट्रपतिले दुई दुई पटक उच्चारण गरेको शब्द उच्चारण गर्न पर्दैन भनी प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति र राष्ट्रपति संस्थाले मानमर्दन गरेको भनी बदर गर्न माग गरेका छन् ।
‘राष्ट्रपतिले सपथको ढाँचाबमोजिम सपथ वाक्यांश जे जस्तो पढ्नु हुन्छ सोही बमोजिम नै प्रधानमन्त्रीले सपथग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । सपथको ढाँचालाई तलमाथि फेरबदल गर्न पाइँदैन । यदि यसो भयो भने संविधान, संविधानवाद, जनताप्रतिको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रप्रतिको निष्ठामाथि नै मानमर्दन हुन पुग्दछ’ सर्वोच्चमा पेश गरिएको रिटमा भनिएको छ ।
शपथको शब्द उच्चारण नगरेर प्रधानमन्त्रीले विधिको शासनप्रतिको प्रतिज्ञा र जवाफदेहिता नमानेकाले त्यसलाई बदर गरिपाउँ र अर्को शपथ नलिएसम्म प्रधानमन्त्री पद यथास्थितिमा राख्न पनि माग गरिएको वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले भने ।
रिटमा अहिले भइरहेको शपथ कुन कानुन र अभ्यास अन्तर्गत भएको हो भन्ने प्रश्न उठाइएको छ र शपथको ढाँचासम्बन्धी संघीय कानुन बनाउन परमादेश पनि माग गरिएको छ ।
संघीय संसद सदस्य नरहेकालाई पुनः नियुक्त गर्नु संविधान विपरीत हुने पनि रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।
