४ जेठ, सुर्खेत । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा सञ्चालित कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई संघीय सरकार मातहतमा ल्याउन प्रस्ताव गरेको छ ।
सोमबार बसेको स्वास्थ्य आपतकालीन व्यवस्थापन कार्य सञ्चालन केन्द्र (आईसीएस)को बैठकले प्रदेश अस्पताललाई संघअन्तर्गत ल्याउन मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको हो ।
केन्द्रका प्रमुख डा. समीरकुमार अधिकारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल संघअन्तर्गत बनाउने निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने,’ विज्ञप्तिको पहिलो बुँदामा उल्लेख छ ।
उक्त अस्पताल झण्डै तीन वर्षदेखि कर्णाली प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको छ । तर, प्रदेश सरकारले अस्पताल व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न नसकेपछि केन्द्र मातहत लिनु परेको स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नवराज रावतको दाबी छ ।
‘एउटा प्रदेशको, एउटा अस्पताल अनिवार्य रुपमा केन्द्रमार्फत सञ्चालन हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । पछिल्लो समय प्रदेश अस्पतालको व्यवस्थापनमा विभिन्न खालको तिकडम देखियो,’ राज्यमन्त्री रावतले भने, ‘जसले गर्दा ढिलोचाँडो प्रदेश अस्पताल केन्द्र मातहत जान्छ ।’
अबको दुई हप्ताभित्र प्रदेश अस्पताललाई केन्द्र सरकारले आफू मातहत सञ्चालन गर्ने राज्यमन्त्री रावतको दाबी छ । राज्यमन्त्री रावत सुर्खेतकै जनप्रतिनिधि हुन् । उनी सुरुवातदेखि नै प्रदेश अस्पताललाई केन्द्र मातहत नै राख्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए ।
वैशाख ३१ गते अस्पतालले अक्सिजन अभावका कारण थप संक्रमित भर्ना लिन नसक्ने सूचना जारी गरेको थियो ।
जिल्ला अस्पतालको रुपमा स्थापनाकालदेखि नै स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरेको अस्पतालले २०६२ सालदेखि क्षेत्रीय अस्पतालको स्वीकृति पाएको थियो । २०७५ कात्तिक १३ गते औपचारिक रुपमा अस्पताल प्रदेश सरकार मातहतमा आएको थियो ।
यो अस्पताल प्रदेश सरकार मातहतको सबैभन्दा ठूलो अस्पताल हो । प्रदेशको अर्को ठूलो अस्पताल कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (शिक्षण अस्पताल) जुम्ला केन्द्र सरकार मातहत नै छ ।
कर्णालीमा समर्थन र विरोध
प्रदेश अस्पताल संघअन्तर्गत सञ्चालन गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लैजाने आईसीएसको निर्णयप्रति कर्णालीमा समर्थन र विरोध दुवै देखिएको छ ।
महामारीमा राज्यमन्त्री रावतले राजनीति गरेको भन्दै विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा विरोध गरेका छन् । उक्त निर्णयलाई कतिपयले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संघीयता विरोधी हर्कतको सुरुवात भएको समेत कतिपयले टिप्पणी गरेका छन् ।
नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताहरुले भने प्रदेश सरकार अस्पताल पनि चलाउन असक्षम भएको भन्दै संघीय सरकारको कदमको समर्थन गरेका छन् ।
नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले भने प्रदेश अस्पताल व्यवस्थापनप्रति प्रदेश सरकारले उदासीनता देखाउँदा समस्या भएको बताएका छन् ।
महामारीको बीचमा अस्पतालले गैरजिम्मेवार गतिविधि गरेको उनको आरोप छ । ‘संघ अन्तर्गतको क्षेत्रीय अस्पताललाई प्रदेश मातहत ल्याउन हामी सबैले मेहनत गरियो, आयो पनि । तर, यस बीचमा प्रदेश सरकारले देखाएको उदासीनता र महामारीमा अस्पतालको गैरजिम्मेवार गतिविधिका कारण हाल संघीय सरकारले प्रदेश अस्पताललाई आफ्नो मातहत लिने प्रक्रिया सुरू गरेको छ,’ फेसबुकमा उनले भनेका छन् ।
प्रदेश अस्पताल केन्द्र सरकारले चलाउनु राम्रो पक्ष भएपनि त्यो भित्रको मनसाय भने गलत भएको नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले बताए ।
प्रदेश अस्पताललाई केन्द्र र प्रदेश सरकारले समन्वयात्मक ढंगले चलाउनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
‘कर्मचारीको तलब, आवश्यक भौतिक संरचना र हेल्थ इक्विपमेन्ट केन्द्रले व्यवस्थापन गर्ने र व्यवस्थापकीय लगायतको पाटो प्रदेशलाई जिम्मा दिनु आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘तर, प्रदेशमा भएको अधिकार खोस्ने हेतुले लिइएको हो भने, यो राम्रो सन्देश हैन ।’
नेपाल पत्रकार महासंघ कर्णाली प्रदेशका कोषाध्यक्ष गणेशकञ्चन भारतीले प्रदेश अस्पतालमा भएका खराबीहरु सुधार गर्नुपर्ने भए पनि प्रदेशलाई प्राप्त अधिकार फेरि संघीय सरकारलाई नै बुझाउन नहुने बताएका छन् ।
‘संघीयता कार्यान्वयन, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिने मामिलामा ओली कहिल्यै सकारात्मक भएनन् । कर्णाली र प्रदेश २ मा आफू अनुकुल सरकार नहुँदा विभिन्न हर्कत देखाउन थालेका छन्’ उनले संघीय सरकारप्रति आक्रोश पोख्दै भनेका छन् ।
