देशभरि चल्ने सवारीसाधनबाट सरकारले वर्षमा कति उठाउँछ कर ?

१ कात्तिक, काठमाडौं । नेपालमा साढे ६२ लाखभन्दा धेरै सवारीसाधन दर्ता छन् । यी सवारीसाधनबाट सरकारले कर संकलन गर्छ ।

पछिल्लो व्यवस्था अनुसार सवारीसाधन कर प्रदेश र स्थानीय सरकारको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ । यस्तो कर परिचालनलाई व्यवस्थित गर्न अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले एकल कर प्रशासनको व्यवस्था गरेको छ ।

सोही अनुसार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको सवारीसाधन कर बाँडफाँटको हिस्सा निर्धारण र सिफारिस गर्दै आएको छ ।

आयोगले बाँडफाँटका लागि जनसंख्या, जनसांख्यिक विवरण, क्षेत्रफल, पूर्वाधार विकास अवस्था र वनले ढाकेको क्षेत्रफललाई आधार लिने गर्छ । सोही अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा उठेको सवारीसाधन करको विवरण आयोगले सार्वजनिक गरेको छ ।

आयोगका अनुसार गत आव कोशी प्रदेश सरकारले सवारीसाधन करमार्फत ३ अर्ब ३ करोड उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । यसमध्ये २ अर्ब ६६ करोड संकलन भएको छ । जुन ८६.९६ प्रतिशत हो ।

त्यस्तै मधेस प्रदेश सरकारले ५ अर्ब संकलन लक्ष्य यस आवमा राखेको थियो । संकलन भने ४ अर्ब १६ करोड बराबर भएको छ । जुन ८३.३३ प्रतिशत हो ।

बागमती प्रदेश सरकारले १३ अर्ब ७५ करोड संकलन लक्ष्य राखेको थियो । यसमध्ये १३ अर्ब १६ करोड संकलन गरेको छ । जुन लक्ष्यको ९५.७६ प्रतिशत हो ।

उता, गण्डकी प्रदेश सरकारले सवारीसाधन करबापत २ अर्ब ३० करोड संकलन लक्ष्य राखेको थियो । जसमध्ये २ अर्ब संकलन गरेको आयोगले जनाएको छ । जुन लक्ष्यको ८९.९६ प्रतशित हो ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ४ अर्ब ८३ करोड संकलनको लक्ष्य राखेकोमा ३ अर्ब ३६ करोड बराबर उठाएको छ । जुन ६९.६६ प्रतिशत हो ।

त्यस्तै कर्णाली प्रदेशले २४ करोड ५९ लाखको लक्ष्य राखेकोमा २७ करोड ५० लाख संकलन गरेको छ । जुन लक्ष्यको १११.८३ प्रतिशत हो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ९२ करोड ९४ लाख संकलन लक्ष्य राखेकोमा ७२ करोड ६३ लाख बराबर उठाएको छ । जुन ७८.१५ प्रतिशत हो । यस प्रकार एक वर्षमा प्रदेश सरकार मार्फत २६ अर्ब ३४ करोड हाराहारी राजस्व संकलन हुने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

मासिक बाँडफाँटमा मधेस र कर्णाली उदासीन

प्रदेश सरकारले सवारीसाधन करबाट प्राप्त रकम सम्बन्धित प्रदेशभित्रका स्थानीय सरकारमा मासिक बाँडफाँट गर्नुपर्छ । तर, २०८२/८३ मा भने मधेस र कर्णाली प्रदेशले मासिक कर बाँडफाँट नगरेको समेत आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन मार्फत जानकारी गराएको छ ।

साथै, सबै प्रदेशले असार अन्त्यतिर संकलन भएको सवारीसाधन कर सोही आर्थिक वर्ष बाँडफाँट गरी हिसाब मिलान गरेको नदेखिएको आयोगले सूचित गरेको छ ।

आयोगले आगामी आवका लागिसमेत यस्तो सिफारिस सरकारलाई गरेको छ । सोही अनुसार स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच राजस्व बाँडफाँट हुनेछ ।

यसका लागि जनसंख्या र जनसांख्यिक विवरण, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकांक, पूर्वाधार विकास, सडक घनत्व, खानेपानी सुविधा, सरसफाइ, सहरीकरण अवस्था, विद्युत् सुविधा, सूचना प्रविधि विकास, वनले ढाकेको क्षेत्रफल/पर्यावरण लगायतलाई आधार मानेर सवारीसाधन कर बाँडफाँट सिफारिस गरिएको छ ।

देशभरि कति छन् सवारीसाधन ?

पछिल्लो तथ्यांक अनुसार देशभरि ६२ लाख ४९ हजार सवारीसाधन दर्ता भएका छन् । आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार दर्ता सवारीसाधनमध्ये ५० लाखभन्दा धेरै मोटरसाइकल छन् ।

आव २०८२/८३ फागुन मसान्त ८ महिनामा मात्र बस, मिनिबस, ट्रक, माइक्रोबस, कार, मोटरसाइकल सहित सवारीसाधन गरी कुल २ लाख ८१ हजार ९ सय २१ यातायात साधन दर्ता भएका छन् ।