८जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनको प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतोमा भएको संविधानमाथिको कपटपूर्ण, जालसाजी र धोका भनेको छ ।
शनिबार विज्ञप्ति जारी गरी सर्वोच्च बारले धारा ७६ (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्री दावीमा वस्तुनिष्ठ तरिकाले निष्कर्षमा नपुगेको र सार्वभौम प्रतिनिधिसभा छलेर षड्यन्त्रमूलक ढंगले संसद विघटन गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिकोे मिलोमतो भएको स्पष्ट देखिने गरी धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको कार्य संविधानमाथिको कपटपूर्ण, जालसाजी र धोका हो’ सचिव ऋषिराम घिमिरेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बहुदलीय व्यवस्था र लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य र मान्यता विपरीत प्रमुख राजनीतिक दलहरुका गतिविधि र सार्वभौम प्रतिनिधि सभाको भूमिकालाई छली षडयन्त्रमूलक ढङ्गबाट संसद विघटन गर्ने कार्यले संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रहार गरेको छ ।’
सर्वोच्च बारले धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री चयनका लागि संसदीय प्रक्रिया नै पूरा नगरिएको बताएको छ । त्यस्तै संसद विघटन गर्ने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमले अदालतको अवहेलना गरेको पनि विज्ञप्तिमा दावी गरिएको छ ।
संविधानको भावना, मूल्य र मान्यतालाई अक्षरसः पालना नै नगरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु अलोकतान्त्रिक एवं निरंकुशतातर्फ उन्मुख रहेको सर्वोच्च बारले ठहर गरेको छ ।
धारा ७६ (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा विश्वासको मत निलिई धारा ७६ (५) अनुसारको प्रक्रिया सुरु गर्नु संविधान विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च बारले सांसदहरुले पनि त्यसलाई समथर्न गर्नु गैर संवैधानिक भएको बताएको छ ।
हेर्नुहोस् विज्ञप्ति
