१० जेठ, काठमाडौं । नेपाल प्राध्यापक संघका पूर्वअध्यक्षहरुले राष्ट्रपतिले संवैधानिक व्यवस्था विपरित संसद विघटन गरेर राष्ट्रपति पदको गरिमाको नै अवमूल्यन गरेको बताएका छन् ।
नेपाल प्राध्यापक संघका पूर्व अध्यक्षहरु प्रा. डा. कमलकृष्ण जोशी, प्रा. कपिल श्रेष्ठ, प्रा. डा. विनोदकुमार श्रेष्ठ, प्रा. केशवानन्द गिरी, प्रा. भीमसेनदास प्रधान लगायतले सोमबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदमा आसिन व्यक्तिबाट सरकारले संविधान विपरित गरेको संसद् विघटनको सिफारिस सदर गरिनुले सो पदको गरिमाको नै अवमूल्यन भएको बताएका हुन् ।
विज्ञप्तिमा गत ५ पुसमा भएको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट बदर गरिएको फैसलाको पूर्ण पाठसमेत नआउँदै पुनः विघटन गरिनु झनै अदालतकोसमेत अवहेलनाको विषय भनिएको छ ।
उनीहरुले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनु पर्नेमा गरिमामय संसदकोसमेत अवमूल्यन गरिएको र संसद विघटन संविधान लोकतन्त्र, जनमत र संसदीय व्यवस्थाको मर्म विपरित संविधानको व्यवस्था भन्दा बाहिर गएर स्वेच्छाचारी ढंगबाट गरिएको भनेका छन् ।
विज्ञप्तिमा सरकारको प्राथमिकता कोरोना महामारी नियन्त्रण र जनताको जीवन रक्षाका पक्षमा हुनु पर्नेमा कोरोना महामारीसँग जुधिरहेका जनता प्रति राज्यको उत्तरदायित्व बहन नभएकोसमेत सो कदमले देखाएको उल्लेख छ ।
‘यस्तो महामारीका समयमा टोल गाउँ र सिंगो देश नै पीडामा परिरहेको अवस्थामा सरकारले निर्वाचन घोषणा गर्नु जनतामाथिको बेवास्ताको अर्को पराकाष्टा हो । यो बेला सबै राजनीतिक दलको सहमती र सहकार्यबाट जनताको जीवनरक्षाका लागि आवश्यक औषधि, अक्सिजन, भेन्टिलेटर र भ्याक्सिनको व्यवस्था गर्ने तर्फ केन्द्रित हुनु पर्दछ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको असंवैधानिक कदमकाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भइसकेको अवस्थामा अदालतबाट संविधानको मर्म, जनभावना र राष्ट्रको हितमा नै आदेश हुने अपेक्षा गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
