१३ जेठ, काठमाडौं । पूर्व अर्थमन्त्री तथा नेपाल कांग्रेसका नेता रामशरण महतले विश्वासको मत नपाएको सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन ल्याउनु गलत हुने बताएका छन् । अनलाइनखबरसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै महतले बजेट अध्यादेश ल्याउनैपर्ने भएमा असारमसान्तसम्म सरकारले पर्खिनुपर्ने बताए ।
अदालतमा पुगेको संसद विघटनविरुद्धको मुद्दाको फैसला असार मसान्तसम्म नआउने अवस्थामा मात्रै सरकारले गत वर्षको बजेटको कार्यक्रमअनुसार नै कामचलाउ बजेट ल्याउनुपर्ने उनको मत छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री महतले अनलाइनखबरसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
यो चुनावी सरकार हो, यसले संसदमा विश्वासको मत पाएको छैन । प्रतिनिधिसभा पनि भंग गरेको यो सरकारले बजेट ल्याउन मिल्दैन । बजेट आएमा त्यो गलत हुन्छ ।
बजेट संसदमै पेश हुनुपर्छ । संसद पुर्नस्थापनाको माग गर्दै सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले बजेट ल्याउन आवश्यक छैन ।
जेठ १५मा बजेट ल्याएपनि कार्यान्वयन अर्को आर्थिक वर्षमा साउन १ गतेदेखि हुने हो । त्यसैले अहिले बजेट ल्याए पनि कार्यान्वयनमा गइहाल्ने हैन । हामीलाई आशा छ कि संसद पुर्नस्थापना भएर बहुमतको सरकार बन्न सक्ला । असार मसान्तसम्म पर्खिएर आवश्यक भए मात्रै कामचलाउ बजेट ल्याउनुपर्छ ।
असार मसान्तसम्म पनि अदालतको फैसला आएन भने सरकारले कामचलाउ बजेट ल्याउन सक्ने हो । चुनावी सरकारले त्यस्तो बजेटमा नयाँ कार्यक्रम ल्याउन भने मिल्दैन ।
महामारीविरुद्ध अत्यावश्यक खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आए सबै दलसँग सहमति गरेर मात्रै अघि बढ्नुपर्छ ।
अहिले वृद्ध भत्ता बढाउने कुरा सुनिँदैछ । क्षणिक र दलगत स्वार्थका लागि घोषित निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने किसिमबाट महामारीमा यस्तो कार्यक्रम ल्याउन मिल्दैन । आचारसंहिता र संविधान मिचेर यस्तो काम गर्न सरकारलाई छुट छैन । यस्तो अनुचित काम हुनु हुँदैन ।
संघीय बजेट प्रभावित भएको अवस्थामा स्थानीय तह र प्रदेशमा त्यसको प्रभाव पर्न सक्ला । तर, असारभित्रै अदालतको फैसला आउने भएकाले त्यसलाई प्रदेशहरुले पनि कुर्न सक्छन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदानहरुको अनुमानको जनाउ दिन पनि सकिन्छ ।
