१३ जेठ, काठमाडौं । अस्पतालको बजेट पहुँचवाला नेता र मन्त्रीका गृहजिल्लामा मात्रै केन्द्रित गरिएको भन्दै ओलोचना भएपछि सरकारले उपचारको विशेष उपकरणका लागि अन्य अस्पतालहरुमा पनि बजेट पठाउन थालेको छ । कोभिड-१९ कारण गम्भीर बिरामी परेका र बालबालिकाहरुको उपचारका लागि पिडियाट्रिक आईसीयू र आईसीयू भेन्टिलेटरको थप व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयले ४१ वटा अस्पताललाई १ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित गरेको छ ।
जसमा पिडियाट्रिक आईसीयूर्फ ताप्लेजुङ अस्पताल, संखुवासभा अस्पताल, तेह्रथुम अस्पताल, भोजपुर अस्पताल, खोटाङ अस्पताल, सोलुखुम्बु अस्पताल, ओखलढुङ्गा अस्पताल, रंगेली अस्पताल, सुनसरी अस्पताल, सर्लाही अस्पताललाई तीन/तीन करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
बारा अस्पताल, रामेछाप अस्पताल, दोलखा अस्पताल, रत्ननगर अस्पताल, भक्तपुर नगर अस्पताल, रसुवा अस्पताल, पर्वत अस्पताल, स्याङ्जा अस्पताल, म्यादी अस्पताललाई तीन/तीन करोड रुपैयाँ छ ।
पाल्पा अस्पताल, रोल्पा अस्पताल, पृथ्वीचन्द्र अस्पताल, मुसीकोट अस्पताल, मुगु अस्पताल र मेहलकुना अस्पताललाई पनि तीन/तीन करोड रुपैयाँको सहमति दिइएको छ ।
सेती प्रादेशिक अस्पताललाई ६ करोड, गजेन्द्रनारायण अस्पताललाई ९ करोड, तुल्सीपुर अस्पताललाई ९ करोड र भक्तपुर अस्पताललाई १२ करोड रुपैयाँ सुनिश्चित गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आईसीयू भेन्टिलेटरतर्फ धुलिखेल अस्पताल, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र लुम्बनी प्रादेशिक अस्पताल तथा भीम अस्पताललाई १ करोड ८० लाख रुपैयाँका दरले सहमति दिइएको छ ।
गजेन्द्रनारायण अस्पताल, भेरी अस्पताललाई, डडेलधुरा अस्पताल, नारायणी अस्पताल, कोशी अस्पताल, राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जनकपुर प्रादेशिक अस्पताल र सुर्खत प्रदेश अस्पषताललाई १ करोड २० लाख रुपैयाँका दरले स्रोत सुनिश्चित गरिएको छ । कान्ति बाल अस्पताल, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र त्रिवि शिक्षण अस्पताललाई तीन/तीन करोड रुपैयाँ सुनिश्चित गरिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले मेची अस्पताल र धौलागिरी अस्पताललाई ६० लाख रुपैयाँका दरले र सेती प्रादेशिक अस्पताल तथा महाकाली अस्पताल र भरतपुर अस्पताललाई २ करोड ४० लाख रुपैयाँका दरले स्रोत सुनिश्चित गरेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले माग गरे अनुरुप अर्थ मन्त्रालयले कोभिड-१९ को रोकथाम, उपचार तथा नियन्त्रणका लागि बजेट सुनिश्चित गर्दै आएको छ ।
