१६ जेठ, धनगढी । ‘हाकिम सा’ब हुनुहुन्छ ?’ धनगढीस्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको गेटमा उभिएकी एक महिलाले मलिन स्वरमा सुरक्षाकर्मीलाई सोधिन् ।

डिउटीमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले प्रतिप्रश्न गर्दै एकसाथ सोधे, ‘किन र ? के चाहियो ? कहाँबाट आउनुभएको तपाईं ?’

महिलाले स्पष्टीकरण दिंदै भनिन् ‘केही सहयोग मिल्छ कि भनेर हाकिम साहेबलाई भेटनुपर्ने थियो हजुर ।’

ती सुरक्षाकर्मीले कार्यालय प्रमुख बैठकमा रहेको बताएपछि महिला कार्यालय परिसरमै रहेको आँपको रुखको छहारीमा बसिन् । असिनपसिन अवस्थामा लामो सास फेरिन् । उनीसँगै अन्य दुई जना महिला पनि थिए ।

बिहीबार दिउँसो करिब साढे १२ बजेतिर कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–३ मा पर्ने पूर्व–पश्चिम राजमार्गको छेउमा टहरा बनाएर बस्दै आएका गीतादेवी बादी, कैलाशीदेवी बादी र सीतादेवी बादी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पुगेका थिए ।

निषेधाज्ञाका कारण दैनिक गर्दै आएको ज्याला–मजदुरी समेत छुटेपछि उनीहरू साँझबिहानको छाक टार्न यसरी नै सरकारी कार्यालय चाहार्दै हिंडेका छन् । गाउँघरमा अन्नपानी माग्न जाँदा कोरोना संक्रमण हुने भन्दै मानिसले सहयोग पनि नदिंदा उनीहरू सरकारी कार्यालयबाट सहयोग पाइन्छ कि भनेर धाउन थालेका हुन् ।

‘यहाँ हामी राहत पाइन्छ कि भनेर आएका हौं,’ गीतादेवीले भनिन्, ‘जसको बस्न घर थियो, टाउको लुकाउने ठाउँ थियो, उनीहरू गइसके १६४ जना परिवार थियौं ।  खानलाई गाँस र बस्नलाई बास नभएका हामी ६५ परिवार रोडकै छेउमा बसिरहेका छौं ।’

ज्यालादारी गरेर साँझबिहानको छाक टार्दै आएका उनीहरू निषेधाज्ञाले त्यो पनि बन्द भएको गुनासो गर्दै थिए । ‘निषेधाज्ञाले काम पनि पाइँदैन, गाउँमा माग्न जाँदा कोरोनाको बेला नआउनु भन्छन्,’ सीतादेवीले भनिन्, ‘त्यसैले सरकारले केही दिन्छ कि भनेर यहाँ आएका हौं ।’

आफूहरूले ठूलो आशा गरेर सरकारी कार्यालय धाए पनि सहयोग नपाएको उनीहरूको दुखेसो छ ।

प्रदेश प्रमुखकै कार्यालयमा सहयोग माग्न पुगेकी सीतादेवी बादी  निषेधाज्ञाले छोरा–बुहारीसहित १० जनाको परिवारको जीविका धान्नै धौ–धौ भएको सुनाइरहेकी थिइन् ।

‘बुढा र छोराले मजदुरी गर्थे । अहिले निषेधाज्ञाले कामै नपाएर घरमा खाली हात बसेका छन्,’ उनले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘हामीलाई साँझबिहानको छाक जुटाउनै मुस्किल भएको छ । नगरपालिकासँग राहत माग्दा पनि एक मुठ्ठी केही पाएनौं ।’

उनीहरूले पाएको भनेको आफ््नै समुदायकी महिला वडा सदस्यमार्फत एक कट्ठा चामल मात्र हो । ‘त्यो १० दिनमै सकियो । अब के खाने समस्या छ,’ सीतादेवीले चिन्ता सुनाइन् । कोरोनाका कारण मानिसहरूले घरमा लुगाधुने, भाँडा धुने काम समेत नदिएकाले आफूहरूलाई गाह्रो भएको सुनाउँदै उनले भनिन्, ‘हामी रोगले भन्दा भोकले मर्ने अवस्थामा पुगिक्यौं । कसैलाई हामीलाई सहयोग गरिदिए हाम्रो ज्यान जोगिने थियो । लकडाउनमा हामीलाई बचाइदिनुस् ।’

उनीसँगै भेटिएकी कैलाशीदेवीको पीडा पनि फरक छैन । भन्छिन्, ‘सबैलाई रोग लागेर मर्ने चिन्ता छ । हामी भने भोकले मर्ने अवस्थामा पुगिसक्यौं ।’

विगतमा स–परिवार भारतमै बस्दै आएकी उनी गत वर्ष लकडाउन भएपछि स्वदेश फर्किएकी थिइन् । ‘मोदी सरकारले कोरोना फैलियो भनेर हामीलाई नेपाल पठाइदियो,’ उनले भनिन्, ‘ओली सरकारले हामी जस्ता गरिबलाई हेर्दैन । गाउँघरमा माग्न जाँदा रोग आउँछ भनेर यहाँ नआऊ भन्छन् । हामी त एक छाक भोकै पनि बस्ने थियौं ।  तर बालबच्चाहरू खाना खोज्छन् ।’

कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कैलालीमा स्थानीय प्रशासनले झण्डै एक महिनादेखि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । यसले बादी समुदाय जस्तै गरिखाने वर्ग मारमा परेका छन् ।

पहिलो चरणको संक्रमण फैलिएका बेला जारी लकडाउनमा यहाँका स्थानीय तहहरूले प्रभावित वर्गलाई राहत वितरण गरेका थिए तर यसपटक भने त्यसको कुनै सुरसार गरेका छैनन् । राहत वितरणका लागि आग्रह गर्दा समेत वास्ता नगरेको आरोप स्थानीय सरकारहरूलाई लाग्दै आएको छ ।

सरकारले वास्तै गरेन : सांसद बादी

नेपाली कांग्रेसबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य समेत रहेकी उमादेवी बादीले आफूले प्रदेश सरकार लगायतका निकायमा बादी समुदायलाई राहत वितरण गर्न आग्रह गर्दा समेत वास्ता नगरिएको बताइन् ।

‘मैले कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री, गृहमन्त्रीलगायतलाई ज्याला–मजदुरी गर्न नपाएका बादी समुदायको समस्याका बारेमा पटकपटक जानकारी गराएकी छु,’ उनले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘उहाँहरूलाई राहतको व्यवस्था गर्नुपर्‍यो भन्दा कसैले पनि वास्ता गरेको अवस्था छैन । बरु निजी संघसंस्थाहरूबाट थोरै भए पनि सहयोग प्राप्त भएको छ । बादी समुदायले राज्यविहीनताको स्थिति कहिलेसम्म भोग्नुपर्ने हो ?’

सुदूरपश्चिम बादी उत्थान विकास समितिकी अध्यक्ष रमादेवी बादी पनि बादी समुदायमा रोगभन्दा पनि भोकको संकट सिर्जना भएको बताउँछिन् ।

‘निषेधाज्ञाका कारण बादी समुदायका महिला, पुरुषले दैनिक ज्यालादारी गर्न पाएका छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘सोही कारण उनीहरूलाई छाक टार्न धौ–धौ भएको छ । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारलगायतका निकायसँग सहयोगका लागि अपील गर्छु ।’