१६ जेठ, सुर्खेत । सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री अम्मरबहादुर थापालाई छलफलका लागि जेठ ३० गतेभित्र उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।
सरकारी कागजात कीर्ते प्रमाणित भई फौजदारी सजाय पाएको भन्दै मन्त्री थापाको पद बदर गर्न सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमाथि आइतबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले मन्त्री थापालाई छलफलका लागि बोलाएको हो ।
फौजदारी अभियोग प्रमाणित भइसकेको व्यक्ति मन्त्री जस्तो सार्वजनिक पदमा बहाल रहन नमिल्ने भन्दै तत्काल मन्त्री पदको काम काज नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेशको मागसहित सर्वोच्चमा गत मंगलबार रिट निवेदन दर्ता गरिएको थियो ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र मन्त्री थापासमेतलाई विपक्षी बनाइएको छ । सो रिटमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले १५ दिनभित्र कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ मागसमेत गरिएको छ ।
