१६ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरेर घोषणा गरिएको मध्यावधि निर्वाचन हुनेमा विपक्षी दलहरु शंका गर्छन् । शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक मञ्चबाटै ‘चुनाव हुँदैन र गराइँदैन’ भन्ने भ्रममा नपर्न आग्रह गरे ।
तर, अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा चुनावी खर्च नखुलाएपछि फेरि सरकारमाथि प्रश्न उठेको छ । आगामी फागुनमा स्थानीय तहको समेत चुनाव गर्ने संवैधानिक बाध्यतामा रहेको अवस्थामा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ बजेट भाषणमा भनेका थिए, ‘प्रतिनिधिसभा र स्थानीय तहको आगामी निर्वाचनका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु ।’
चुनावी बजेट अंशमा नखुलाएकै कारण विपक्षीहरुले आफैंले घोषणा गरेको चुनावप्रति सरकारको विश्वास नदेखिएको बताएका छन् । उनीहरुको प्रश्न छ, ‘चुनावको लागि खोइ बजेट ?’
आइतबार बजेटबारे भएको छलफलमा सञ्चारकर्मीहरुले पनि अर्थमन्त्रीलाई त्यही प्रश्न सोधेका छन् । अर्थमन्त्री पौडलले सीधा जवाफ दिएनन् । उनले निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुने भन्दै बजेट भाषणकै शैलीमा भने, ‘लोकतन्त्रको प्राणका रुपमा रहेको निर्वाचनका निम्ति आवश्यक बजेट छुट्याएका छौं ।’
उनले खुलाउन नचाहेको पाटो अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले लुकाउन सकेनन् । भन्छन्, ‘चुनावका लागि चाहिने बजेट अर्थ मन्त्रालयको ‘विविध’बाट व्यवस्थापन गर्छौं ।’
सरकारले हरेक वर्षको बजेटमा भैपरी आउने खर्चका केही रकम छुट्याएर अर्थ मन्त्रालयको विविध शीर्षकभित्र राख्छ । आकस्मिक रुपमा स्रोतको अतिरिक्त माग भएमा अर्थ मन्त्रालयले यही बजेट शीर्षकबाट स्रोत व्यवस्थापन गर्छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि यो शीर्षकमा ८३ अर्ब ४२ करोड ४४ लाख राखिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा यो शीर्षकमा ५६ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।
विविधमा ह्वात्तै बढ्यो बजेट
अर्थ मन्त्रालयको रातो कितावकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ८२ करोड ३३ लाख मात्र खर्च भएको विविध शीर्षकको बजेट चालु आवको बजेटमा कोरोना माहामारीलाई लक्षित गरी ५६ अर्ब बढी राखिएको थियो। यसमध्ये १७ अर्ब ७१ करोड ५६ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च हुने सरकारको संशोधित अनुमान छ । यस्तो अवस्थामा अर्को वर्षका लागि सोही शीर्षकमा साढे ८३ अर्ब विनियोजन भएको छ ।
आगामी वर्षका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट ३५ प्रतिशतले बढाएर १ खर्ब २२ अर्ब पुर्याएको छ । कोभिड-१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार, खोप लगायतका लागि सम्बन्धित शीर्षकमै रकम बिनियोजन गरिएको छ ।
त्यही कारण अर्थ मन्त्रालयको विविध शीर्षकमा राखिएको बजेट यो पटक महामारी नियन्त्रण र खोप खरिदमा लैजानुपर्ने अवस्था नआउने सरकारी अधिकारीहरुको विश्लेषण छ । अर्थात् विविध शीर्षकको अधिकांश बजेट निर्वाचनमा खर्च गर्न सकिन्छ । अर्थसचिव ढुंगाना भन्छन्, ‘आवश्यक रकम अर्थ-विविधबाट व्यहोर्छौं ।’
हिसाब नै गर्न भ्याएको छैन कि ?
विपक्षी दलहरुले चुनावी बजेट नखुलाएकै कारण मध्यावधिबारे सरकारमाथि शंका गरिरहँदा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरु भने चुनाव गर्दा कति आर्थिक दायित्व सिर्जना हुन्छ भनेर सरकारले हिसाब गर्न नभ्याएको हुनसक्ने बताउँछन् ।
रातारात प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनाव घोषणा गरिएको पेरिफेरिमा बकजेट आएकाले सरकारले निर्वाचन खर्चको अनुमान गर्न नसकेर अंक नतोकिएको हुनसक्ने पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेती बताउँछन् । ‘मलाई लाग्दैन कि चुनाव घोषणाअघि निर्वाचन आयोगसँग कुनै छलफल भएको थियो’ उनले भने, ‘चुनाव गर्दा कति आर्थिक दायित्व सिर्जना हुन्छ भनेर आयोगदेखि सुरक्षा निकाय कसैसँग सरकारको छलफल भएको थिएन होला ।’
साथै प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेकाले मध्यावधि चुनाव हुन्छ/हुँदैन भन्नेमा सरकार आफैं पनि सशंकित हुनसक्ने उनले बताए ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ पनि अदालतमा मुद्दा चलिरहेकाले निर्वाचन आयोगले केही ढिला गरी कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा चुनाव हुने नै भयो भने चुनावी बन्दोबस्ती, सुरक्षा प्रयोजन र स्वास्थ्य मापदण्ड पालना लगायतका पक्षलाई हरेर मात्रै बजेट दिने सरकारको योजना हुनसक्ने उनले बताए । ‘सरकारले भैपरी आउने शीर्षकबाट ब्यहोर्ने योजना बनाएको होला,’ उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगलाई १२० दिन तयारीका लागि पर्याप्त हुने भएकाले पनि आवश्यक बजेटबारे निचोड निकालेर मागेपछि सरकारले दिन सकिहाल्छ ।’
उपशीर्षकमा फरक-फरक बजेट
अर्थ मन्त्रालयले विविध शीर्षकमा छु्टयाएको साढे ८३ अर्बभित्र ‘भैपरी आउने साधारण प्रशासन’ उपशीर्षकमा चालुतर्फ ४५ अर्ब ६५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ राखेको छ ।
चालुमा भएकाले यो रकम विकास खर्चमा जान सक्दैन, तर केमा खर्च हुने भन्ने उल्लेख छैन । सरकारले निर्वाचनका लागि यस शीर्षकबाट ठूलो रकम उपयोग गर्ने देखिन्छ ।
विविध शीर्षकको रकममध्ये ६ करोड रुपैयाँ विशिष्ट व्यक्तिको भ्रमण खर्चका लागि छुट्याइएको छ । प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण खर्च, अतिथि सत्कार, आर्थिक सहायता, मुआब्जा, सरकारी निकाय, समिति र बोर्डहरुलाई अनुदान र कर तथा भन्सार फिर्ताको रकम समेत यसै शीषिर्कबाट जोड्ने गरी बजेट राखिएको छ ।
गैरआवासीय भवन निर्माणलाई दिने ५० करोड यसै शीर्षकबाट खर्च हुने भएको छ । विपद्, राहत र पुनस्र्थापनामा २ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । भैपरी आउने विकास कार्यक्रमलाई ३ अर्ब ५० लाख र संघीय संरचना पूर्वाधार विकास कार्यक्रम नाममा ३ अर्ब रुपैयाँ राखिएको छ भने अधुरा आयोजनामा १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी तोकिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले चुनावी खर्चबारे प्रष्टीकरण दिँदै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्,’प्रतिनिधिसभाको घोषित निर्वाचनका लागि अर्थ विविधमा क्रियाकलाप उल्लेख गरेर रु. १५ अर्ब विनियोजन छ।आवश्यकताका आधारमा पछि थप गर्न सकिन्छ नै ।’ तर, उनले भनेजस्तो विविधभित्र ‘क्रियाकलाप’ उल्लेख भएको रातो कितावभित्र भेटिँदैन ।
