यति प्रश्न उठ्दा समेत तपाईहरुले इजलास छोड्न नमा्नुले आम जनताले तपाई माथि गरेको शंका सहि रहेको कुरा थप प्रष्ट भएको छ । नेकपा फुटाउने गरी तपाईहरुले गरेको फैसला सेटिङ्गमा भएको भन्ने सबै जनतालाई थाहा छ । न्यायालयलाई यसरी सेटिङ्गमा चलाउनेलाई संवैधानिक इजलास मात्रै होइन अदालतबाटै बिदा गर्नुपर्छ ।

दलको कोटाबाटा न्यायधीस नियक्ती गरेपछी हुने यस्तै हो । आफु नबसे अरुले आफ्ना मालीकको मुद्दा जिताउने सम्भावना रहदैन त्यसैले बस्नै परो नी ।

हिजो आज बेन्च सपिङ भनेको खुव सुन्छु । बेन्च सपिङ भनेको के हो ? यो किन गरिन्छ ? बेन्च सपिङमा के को खरिद विक्रि हुन्छ ? यसका क्रेता र विक्रेता को को हुन्छ ? लौ न श्रीमान् हामीलाई पनि सिकाइ दिनु पर्यौ ।

यस्ताे अाबाज उठाउँदा पनि, इज्जत नभएका बाट कसरी न्याय हुन्छ फटाहहरू

जनताको कर बाट भात खाएर गाला सुन्नेको यो दुइटा जुका ले देश को ठुलो पार्टी फुटाएर सारा न्यायालय लै कलंकित गरायो / आफ्नो मातृभूमि को हीत बिपरित कार्य गर्ने यी देशद्रोही हरुलाई आजीवन काराबास गरि दण्डित गर्नुपर्छ /

यो बार्गेनिंग हो,......यो कसैप्रतिको सेवा र चाकरी पनि हो...... ..................... आफ्नालाई कतै नियुक्ति गर्नु छ होलानी ?

'न्यायधिस द्वय बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीले देश र जनतालाई ठुलो धोखा दिए।न्यायलय र सर्बोच्चको मान गरियो स:सम्मान नै मानियोआलोचना बिरोध गरिएन। किनकि न्यायीक बिस्वास मर्छ भन्ने थियो। तर देश बर्बाद र बन्धक बनाई दिए।वास्तबिक न्यामुर्तिको काम रतिभर गरेनन् रखवालसको काम मात्रै गरे।त्यसैले यि२ को हामी जनताहरुलाई बिश्वास नै छैन,देशका घाति हुन।जनताको आशाको केन्द्र नेकपा फुट्दै नफुट्ने पाटी यि२जनाले धुजा घुजा बनाइ दिए,देश रोहीरहे छ।अदालतले पाटी चलाउने बिभाजित गर्ने हो भने अदालतमा पाटीको नामको बोर्ड राखे भो नि ? नेता पाटीको के काम ? "

KP ko hanuman rahecahn yi Bum Kumar Shrestha,, yesta bata janata le k aas garnu

यिनीहरुले बेन्च छोड्नु नमान्नु नै यिनीहरुको सेटिंग भएको प्रामाण हो | यिनीहरुलाई कालोमोसो दलेर शहर घुमाउनुपर्छ |

लेण्डुपको दलाली गरेर न्याय हुँदैन । तिमीहरुले शक्ती केन्द्रलाई खुशी त बनाए पनि जनताको नजरमा तिमीहरुको हैसियत सकियो । सेवाबाट नै रजिनामा गर । ओलीको गोठालो हुनु ठीक थिएन कि ।

आवाज कस्ले उठाएकाे साेल्टी? कुनै न कुनै दलसँग साइनाे नभएकाे न्यायाधीश र वकील काे छ मलाइ देखाम् त ?

सरकार का सबै अङ्ग राजनीतककरण गरिएका बेला स्वतन्त्र बस्नु पर्ने अदालत, निर्बाचन आयोग , मानवअधिकार आयोग, जस्ता निकाय निस्पक्ष हुनु पर्छ । यो जसपा को पत्र ले निर्बाचन आयोग अदालत, सासद - प्रतिनिधि सभा लाइ स्पष्ट जानकारी गराएको छ कि नेपाल मा ओली सरकार पूर्ण रुपमा अल्पमतमा परेको छ । यदी स्वतन्त्र र निस्पक्ष बस्नु पर्ने स्बैधानिक निकायहरु बिद्या , ओली, मोदी, महन्त, राजेन्द्र र भारतीय रअलाइ मात्र खुसि पार्ने र ३ करोड नेपाली जनता लाई लात हान्न लागे भने त्यसलाई देश र जनता प्रतिको अपराध गरेको ठानिने छ , क्षम्य हुन्न भोलि कानुनको कठघरा मा सबै ले उभ्भिन्नु पर्छ ।................................................................ अहिले देशमा जनता कोरोनाको कहरमा अत्यन्तै कष्टकर जीबन बिताएका र १० हज्जार ले टेस्ट बिनै मृत्य बरण गर्न बाद्य परिएका र कोरोना ले मृत्यु भएका भनिएका ८००० नेपाली शोक , समबेदान कहर, रुवाबासी भएको बेला बिद्या , ओली, मोदी, महन्त, राजेन्द्र र भारतीय रअलाइ मात्र चुनाव चाहिको छ । अरु राजनैतिक दलहरु , एमाले कै ६०% नेता गण लगायतलाइ कोरोना नियन्त्रण गरौ, सबै नेपालीलाइ टेस्ट, खोप , उपचार गरौ र राहत, पुनर्निमाण , पुनर्नउत्थान , रोकिएको बिकास आगाडी बढाउ भन्ने नै एक मात्र ध्यान छ । लोकतन्त्र को जग भनेको आवधिक निर्बाचन नै हो तर ५ बर्षलाइ निर्बाचित भै सकेका सासद ले आपसी-मतभेद देखाएर २-३ बर्ष मा नै ७० अरब रुपया खर्च गरेर चुनाव गर्न सकिदैन , हुदैन - अमेरिका, युरोपका धनि देशमा पनि चुनाव भनेको हरेक ५ बर्ष पुरा भएपछि मात्र आउने हो , पटक - पटक गर्न सकिदैन । चुनावमा प्रत्यक्ष रुपमा ७० अरब रुपया खर्च हुन्छ, हिजो को अनुभव त्यो छ , अप्रत्यक्ष रुपमा अरु ५० अरब रुपया खर्च हुन्छ - सारा कर्मचारी तन्त्र चुनावमा लाग्छन र केहि काम हुदैन - चुनाव आगाडी र चुनाव पछाडी । नेपाली मददाता यिनै हुन्, भोट कसैलाई दुई तिहाइ दिने हैनन - यस्तै प्र्तिनिती राजनीतक दल को समीकरण बन्ने हो भोलि पनि सर्बदलीय सरकार नै बन्छ , हुन्छ - २-४ सासद थपघट होलान । ............................................................................ सम्मानीय न्याधिस ज्यु हरु आफु मङ्गलग्रह मा बसेर न्याय दिए जस्तो कोरा न्याय का नौ सिङ्ग नदेखाउनु होला । ३ करोड नेपाली ले साझा रुपामा भोगेको कठोर यथार्थ र सत्य लाई नकारे भारतीय को अभिस्ट पुरा गर्न, बिद्या , ओली, मोदी, महन्त, राजेन्द्र को बालहठ पुरा गर्न चुनाव को पक्षमा फैसाला गर्नु भयो भने सर्बोच्च अदालत ले पंच्यायत कालमा समेत कामाएको साख गुम्ने छ । सर्बोच्च अदलात पककै पनि ३ करोड नेपाली संग उभ्भिन्छ होला - बिद्या , ओली, मोदी, महन्त, राजेन्द्र संग सति जादैन भन्ने नेपालि जनता को विश्वास छ ।