‘अदालत जाँदा एउटा नमस्तेको एक लाख जान सक्छ’

२० कात्तिक, काठमाडौं । प्रस्तावित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश जनक पाण्डेले अदालतभित्र बिचौलियाको चलखेल रोक्न न्यायाधीशसहित अदालतका सबै कर्मचारी र सरोकारवाला चनाखो हुनुपर्ने बताएका छन् ।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा सांसदहरूले अदालतभित्र हुने बिचौलियाको प्रभाव र चलखेलबारे प्रश्न गरेपछि पाण्डेले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले पूर्वप्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको समितिले अदालतमा हुने विकृति, विसंगति र बिचौलियासम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पारिसकेको स्मरण गराए । ‘यो बिचौलियाको सम्बन्धमा त अदालतले एउटा प्रतिवेदन नै बनाइसकेको छ, हाम्रो पूर्वप्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा । यसको लागि त अब अदालतका सबै जना चनाखो हुनुपर्छ, न्यायाधीश पनि हुनुपर्‍यो’, उनले भने ।

पाण्डेले कतिपय मुद्दामा बाहिरबाट चलखेल गर्ने र अदालतभित्र प्रवेश गरेर प्रभाव पार्न खोज्ने व्यक्तिलाई रोक्ने गरिएको पनि बताए । ‘कतिपय मुद्दाहरूमा बाहिर कोही चलखेल, यसो हिँड्यो भने भित्र आउने, बाहिर जाने भयो भने बोलाएर ल्याएर गेट बाहिर गर्दिने पनि गर्‍या छौं’, उनले भने ।

उनले अदालतमा बिचौलियाको स्पष्ट परिभाषा नभएको उल्लेख गर्दै सामान्य सम्पर्क र अभिवादनसमेत गलत उद्देश्यले प्रयोग हुन सक्ने भन्दै सचेत गराए ।

यसक्रममा उनले सुशीला सिंहको पुस्तकमा उल्लेख भएको प्रसंगसमेत सुनाए । ‘सुशीला सिंहले आफ्नो किताबमा भन्नुभएको छ, नमस्ते पनि गर्न हुँदैन । अदालत जाँदा एउटा नमस्तेको एक लाख जान सक्छ भन्नुभएको छ । मैले सेयर गर्‍या मात्रै हो । उहाँको किताबमै छ’, पाण्डेले भने ।

अदालतमा बिचौलियाको आवाज उठिसकेपछि त्यसलाई निराकरण गर्न संस्थागत पहल आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

उनले अदालतभित्र अनावश्यक व्यक्तिको प्रवेश रोक्ने र परिचयपत्रका आधारमा मात्रै प्रवेश दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताए । ‘अनावश्यक मान्छेलाई भित्र छिर्न नदिने, आइडी कार्ड लिएर मात्रै भित्र छिर्ने, यी इत्यादि कुराहरू भइरहेको छ’, उनले भने ।

अदालतभित्रको बिचौलिया नियन्त्रणका लागि अहिले भइरहेका प्रयासले क्रमशः सुधार आउने उनको अपेक्षा छ । ‘सायद मलाई लाग्छ, पछि बिस्तारै रोकथाम हुन्छ कि जस्तो लाग्छ । अदालत जाँदा एउटा नमस्तेको एक लाख जान सक्छ भन्नुभएको छ । मैले सेयर गर्‍या मात्रै हो । उहाँको किताबमै छ’, पाण्डेले भने ।

सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले २०७८ साउनमा बुझाएको प्रतिवेदनले पनि न्यायालयभित्र बिचौलियाको प्रभाव व्यापक रहेको औंल्याएको थियो ।

२३४ पृष्ठ लामो उक्त प्रतिवेदनले न्यायाधीश, कर्मचारी, कानुन व्यवसायी, पत्रकार, राजनीतिकर्मी र अन्य पहुँचवाला व्यक्तिहरू विभिन्न रूपमा बिचौलियाको भूमिकामा देखिएको उल्लेख गरेको थियो ।

प्रतिवेदनको ५४–५५ पृष्ठमा कतिपय न्यायाधीश स्वयं बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गर्ने, बिचौलियाले मुद्दा ठेक्कामा लिने र पेशेवर बिचौलियाका कारण समस्या थप जटिल बनेको उल्लेख छ ।

त्यस्तै, प्रतिवेदनको पृष्ठ १२३ मा बिचौलियाका कारण न्यायिक कामकारबाहीमा नकारात्मक प्रभाव परेको र कतिपय अवस्थामा न्यायमै विचलन आएको उल्लेख छ ।

शक्तिशाली व्यक्तिको संरक्षणमा बिचौलियाले गतिविधि सञ्चालन गरे पनि उनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नसकिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

बिचौलिया नियन्त्रणका लागि प्रतिवेदनले छुट्टै कानुन निर्माण, पहिचान भएका व्यक्तिमाथि कारबाही, अदालतको प्रवेश व्यवस्थापन, न्यायाधीश तथा कर्मचारीको आचरण सुधार र न्यायिक कामकारबाही पारदर्शी बनाउनेलगायतका उपाय सुझाएको थियो ।

पेसी तोक्ने र इजलास गठन गर्ने प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्न स्वचालित पेसी व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा थियो । यही सुझावअनुसार पछि सर्वोच्च अदालतमा गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने व्यवस्था लागू गरिएको थियो ।

तर प्रतिवेदनले औंल्याएका सबै समस्या समाधान भइसकेका छैनन् । प्रस्तावित न्यायाधीश पाण्डेले पनि अहिले अनावश्यक व्यक्तिलाई अदालत प्रवेशमा रोक लगाउने र परिचयपत्रका आधारमा मात्रै प्रवेश दिने अभ्यास भइरहेको बताएका छन् ।

बिचौलियाको स्पष्ट परिभाषा नभएको उल्लेख गर्दै उनले अदालतले पनि यसलाई नियन्त्रण गर्न संस्थागत पहल र निश्चित मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।