अदालतबारे रास्वपा सांसदको टिप्पणी- न्यायालय नसुधारे सकिने पालो हाम्रो हो

६ असोज, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले राज्यले दुई तिहाइको सरकार पाएपनि अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेको सम्पत्ति छानबिन गर्ने अधिकार नपाएको टिप्पणी गरेका छन् । मंगलबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

‘धन कहाँबाट आयो भनेर हेर्न नसक्ने सरकारले, धन कहाँ गयो भनेर पनि हेर्न सक्दैन्,’ सांसद न्यौपानेले भने, ‘अनि पुगिन्छ कहाँ ? कसरी हुन्छ सुशासन ?’

जेनजी विद्रोहमा नरसंहारकर्तालाई अनुसन्धान नगरी छोड्नुपरेको पनि उनले दाबी गरे । ‘घरमा अर्बौं रकम जलेकाहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान नगरी छोड्नुपर्‍यो, अपराध गरेर विदेशिएकाको पासपोर्ट रद्द गर्न पाइएन । क्याम्पसका विद्यार्थीले राजनीति नगर भन्न पाइएन । कर्मचारीका ट्रेड युनियन राखेका सरकारी भवन सरकारले प्रयोग गर्न पाएन,’ उनले भने ।

दुई तिहाइ नजिकको सरकारले यी काम गर्न नपाउने हो भने देशमा सुशासन कसले दिन्छ ? भन्दै उनले प्रश्न उठाए । यी सबै कुराका लागि उनले अदालतलाई दोषी देखाए ।

‘पछिल्ला घटनाक्रमहरू नियाल्दा अदालतले परिवर्तनलाई आत्मसाथ गरेजस्तो महशुस हुँदैन,’ न्यौपानले भने ।

उनले न्यायालय कस्तो छ ? भनेर न्यायाधीश, वकिल, कर्मचारी, नेता नसोधेर मुद्दा जितेर हातमा फैसला बोकेको बहादुरलाई सोध्नुपर्ने बताए । ‘उसले पनि भन्ने छ, यो न्यायालयले न्याय दिँदैन’, उनले भने ।

विगतमा पनि परिवर्तनलाई न्यायालयले स्वीकार गर्न नसकेको उनले ठोकुवा गरे । ‘परिणाम कांग्रेस सकियो, एमाले सकियो, माओवादी सकियो,’ उनले भने, ‘अब हामीले यसलाई नसुधारे सकिने पालो हाम्रो हुन्छ ।’ यो न्याय प्रणालीले गन्तव्यमा नपुर्‍याउने बताउँदै बेलैमा विचार गर्न आग्रह गरे ।

‘नागरिकले काण्डै–काण्डमा जेलिएका अपराधी, भ्रष्टाचारीलाई किन नसमातेको ? भनेर प्रश्न गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘समातेको थियो, राख्न सकिएन । फाइल खोलेकै हो । अदालतले रोक्यो । भन्ने जवाफ दिँदा सुशासन आउँछ ? जनमतको सम्मान हुन्छ ?  राज्यले अपराधीसँग लड्न खोज्दा राज्य नै कमजोर देखियो किन ?’

न्यायालय र न्यायाधीशको विवेक संसद्को विषय हुनुपर्ने सांसद न्यौपानेले बताए । ‘संविधानमा भएको महाभियोग राजनीतिक प्रतिशोधको हतियार पनि होइन । तर, संविधानमा समावेश भएको महाअभियोग सजावटका लागि राखिएको व्यवस्था पनि होइन’, उनले भने ।

उनले न्यायलयबारे सुधार गर्न भन्दै ६ बुँदे माग राखे ।