१९ जेठ, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशसभाका विपक्षी दलहरुले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई बहुमत देखाउन चुनौती दिएका छन् । बुधबार सुरु भएको प्रदेशसभाको आठौं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा विपक्षी नेताहरु सरकारविरुद्ध आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भए ।
नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले मुख्यमन्त्री अल्पमतमा रहेको भन्दै बहुमत देखाउन वा राजीनामा दिन आग्रह गरेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री पोखरेल संविधानको धारा १६८ (१) को बमोजिम नियुक्त भएपनि अहिले उनको दल एमालेको एकल बहुमत नभएको उल्लेख गर्दै विपक्षीहरुले बहुमत भए प्रदेशसभामा देखाउन चुनौती दिए । विपक्षी दलका सांसदले चर्को स्वरमा राजीनामाको माग गर्दा मुख्यमन्त्री पोखरेल भने बैठकमा उपस्थित थिएनन् ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद शंकर गिरीले संविधानको धारा १६८ (१) वा २ कुन उपधारा अनुसारको मुख्यमन्त्री हो भनी प्रश्न गरे । ‘यदि १६८ (१) को हो भने बहुमत छैन, छ भने देखाउन चुनौती छ, हैन १६८(२) अनुसारको हो भने कहिले कहाँबाट बनेको हो प्रदेशसभालाई थाहा छैन,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीले छलछाम र सदनमाथि विश्वासघात गरिरहनुभएको छ ।’
सांसद गिरीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निरन्तर संविधान मिचेको, संवैधानिक निकायहरुलाई एमालेको छाँया बनाएको र न्यायालयलाई धम्काउने काम गरेको भन्दै उनले मुख्यमन्त्री पोखरेल ओलीको प्रवक्ता बनेको आरोप लगाए ।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानले मुख्यमन्त्री पोखरलले वैशाख १९ गते सांसदको कीर्ते हस्ताक्षर देखाएर एकल बहुमतको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपनि राष्ट्रियसभा निर्वाचन परिणामले अल्पमतमा परेको पुष्टि भएको बताए । ‘मुख्यमन्त्रीले बहुमत गुमाइसकेपछि अबिलम्ब राजीनामा दिनुपर्छ, यदि १६८(२) को सरकार हो भने ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ,’ खानले भने, ‘धेरै जालझेल गरेर कति दिन जाने, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट असफल भयो भने के गर्ने ?’
संसद छलेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने कुरा आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने खानले बताए ।
जनता समाजवादी पार्टीका सांसद सहसराम यादवले गत वैशाख १९ गते विपक्षी दलहरुले ४२ जनाको हस्ताक्षरसहित माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरे पनि प्रदेश प्रमुखले अल्पमतको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको बताए । प्रधानमन्त्री ओली र एमालेकै कारण संविधान, गणतन्त्र, संघीयता र समावेशिता धरापमा परेको यादवले बताए ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद वीरबहादुर रानाले वैशाख १९ गते नै अल्पमतमा परेकाले संसद छल्न राजीनामाको नाटक गरेर नियुक्त हुनुले मुख्यमन्त्री कुरामा मात्र आदर्शवादी रहेको पुष्टि भएको औंल्याए ।
उनले बहुमतसिद्ध गर्न मुख्यमन्त्री पोखरेललाई चुनौती दिए । ‘लोकतन्त्रको नारा जपेर संविधान मिचेर अल्पमतले सरकार चलाउन मिल्दैन,’ रानाले भने ।
माओवादी केन्द्रका सुदर्शन बरालले केन्द्रमा विपक्षी दलले बहुमत सांसदको हस्ताक्षर बुझाउँदा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार नछाड्नु कुन नैतिकता हो भन्ने प्रश्न गरे । उनले केन्द्रको समस्या प्रदेशमा पनि सरेको बताए ।
उनले प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको कारिन्दा जस्तो बनाएको आरोप लगाए । राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद तारा जीसीले मुख्यमन्त्री अविश्वास प्रस्तावबाट पटक–पटक भाग्नुले सरकार बहुमतमा छैन भन्ने पुष्टि भएको बताइन् । उनले मुख्यमन्त्रीको राजीनामा माग गरिन् । उनले सत्तामा टिकिराख्ने स्वार्थका कारण नागरिकता अध्यादेश आएको भन्दै यसले मुलुक फिजिकरण र सिक्किमीकरण हुने खतरा बढेको बताइन् ।
माओवादी केन्द्रका इन्द्रजित थारुले केन्द्र र प्रदेश सबैतिर प्रधानमन्त्री ओली र मुख्यमन्त्रीहरु अल्पमतमा पर्दा पनि संविधान कुल्चेर स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढ्न खोजेको भन्दै मुख्यमन्त्रीलाई वैधानिक बाटोबाट बहुमतसिद्ध गर्न वा राजीनामा दिन आग्रह गरे ।
एमाले सांसद लिला गिरीले सरकार अल्पमतमा नपरेको दाबी गर्दै समयक्रममा बहुमत देखाउने बताए । प्रदेशसभाको अर्को बैठक जेठ २१ गते दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ ।
