१६ असार, पर्सा । कुनै समय कृषि औजार उत्पादन गरेर भारतलाई बेच्ने नेपालको एकमात्र कृषि औजार कारखाना खण्डहर बनेको छ । निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्न भन्दै नेपाल सरकारले झण्डै दुई दशकअघि वीरगञ्जस्थित कारखाना बन्द गरेको थियो ।

यो कारखाना सन्चालन हुँदा नेपालमा उत्पादन भएका कृषिका केही औजारहरु भारतमा समेत निर्यात हुने गरेको त्यहाँ काम गरेका कर्मचारीहरु बताउँछन् । यहाँको माटो र वातावरण सुहाउँदो भएकाले नेपाली उत्पादनलाई यहाँका किसानले मात्र नभएर छिमेकी मुलुक भारतकाले पनि रुचाउने गरेको कृषि औजार कारखानामा काम गर्ने पुराना कर्मचारी रामलखन साह बताउँछन् ।

“देश विदेशमा नाम कमाएको कृषि औजार कारखाना २०५९ सालदेखि बन्द छ । अब त खुल्ने आसै छैन” उनले भने, “देशमा एक दर्जन प्रधानमन्त्री नै परिवर्तन भइसके । तर बन्द उद्योग सञ्चालन भएर त्यसको अनुहार फेरिने कुरा अब सपना जस्तो हुन थाल्यो ।” यो कारखानाले उतिबेला धान झार्ने थ्रेसर बनाएर भारत सरकारलाई बिक्री गरेको आफूलाई याद रहेको उनी बताउँछन् ।

कृषि औजार कारखानाका कर्मचारी लालबाबु प्रसाद कुर्मीका अनुसार सबैभन्दा पहिला नेपाल सरकारले थ्रेसर बनाएर भारत सरकारलाई बिक्री गरेपछि त्यसैको संशोधित डिजाइनमा भारतले धान झार्ने थ्रेसर बनाएको थियो ।

कारखाना सञ्चालनका बेला पम्प सेट, बयलगाडा लगायतको सुविधा किसानलाई उपलब्ध गइराएको थियो । त्यहि सुविधा भोग गरेका स्थानीय किसान अझै यो कारखानाको नाम लिन्छन् । “बन्द भएको वर्षौं पछिसम्म पनि दुरदराजका किसान दाजुभाइ हसिया, फारी, खुर्पा, कोदालो, हलो, थ्रेसर, पम्पसेट लगायतको कृषि औजार किन्न कारखानामा आउँथे” कुर्मीले भने, “यो कारखानाले कुनै समय कर्मचारीलाई बोनस बाँड्थ्यो ।”

खण्डहर बन्यो कारखाना

तत्कालीन शोभियत संघको सहयोगमा वीरगञ्जमा कृषि औजार कारखाना स्थापना गरिएको थियो । कारखानाले कुटो, कोदालोका अतिरिक्त हलो, टेलर, थ्रेसर, पम्पसेट, फोहर फाल्ने कन्टेनर, विद्युत पोल, झुलुङ्गे पुल, खानेपानी र ढल व्यवस्थापनको औजार उत्पादन गर्दै आएको थियो ।

त्यहाँ काम गरेका कर्मचारी मोहम्मद अब्दुल मियाँले सो कारखानाले वार्षिक  ११ करोडसम्मको कारोबार गर्ने गरेको बताउँछन् । “नाफामा रहेका कारण तीन सय कर्मचारीलाई बोनस खुवाउँथ्यो । कृषकलाई सस्तो, सहज र सुलभ रुपमा सामग्री उपलब्ध गराउँथ्यो” उनले भने, “अहिले कुटो, कोदालो लगायतका साना औजार पनि विदेशबाट आयात हुन्छ ।”

नेपालमा प्रत्येक वर्ष २० अर्बभन्दा बढी मूल्यको कृषि उपकरण र औजार आयात हुने गरेको भन्सारको तथ्यांकमा देखिन्छ । कृषि विकास मन्त्रालयको तथ्यांकमा पनि वाषिर्क ५/८ हजार ट्याक्टर, २ हजार जति मिनिटिलर, ५ हजार ५ सय पावर टिलर र ३० हजार जति थ्रेसर भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने गरेको देखिन्छ ।

जुनसुकै कारणले कारखाना बन्द भए पनि त्यो श्रमिक र मुलुकको लागि घाटा भएको अर्का स्थानीय कृषक सदन राउत कुर्मीले बताए । ‘कारखानाबाट स्थानीय नागरिकले रोजगारी पाएका थिए । किसानलाई अत्याधिक सेवा सुविधा दिने गरिन्थ्यो । पम्प सेट, टायरगाडा लगायतको औजारमा अनुदान दिइएको थियो’ कुर्मी भन्छन्, ‘अहिलेसम्म सञ्चालनमा भएको भए देशका हजारौं किसानका घरमा स्वदेशी ट्रयाक्टर, पावर टिलर हुन्थ्यो । तर हाम्रो दुर्भाग्य, यस्तो उद्योग सरकारले नै बन्द गर्यो ।’

कुनै बेला देशकै सफल कारखाना अहिले खण्डहरमा परिणत भएको छ । कारखाना भित्र अहिले मेशिनहरु अलपत्र अवस्थामा छन् । झ्याल, ढोकाहरु मर्मतविना काम नलाग्ने अवस्थामा छन् ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि कारखाना थला पर्न थालेको स्थानीयको भनाइ छ । सत्ता निकट व्यक्तिहरु कारखानामा नियुक्त हुन थाले । घाटा बढ्दै गएपछि खुल्ला बजार अर्थनीतिको हवाला दिंदै सरकारले निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने नीति लियो । सो नीतिअनुसार कारखाना केही इन्जिनियरहरुको जिम्मा लगाइयो ।

“जिम्मा लिएका समूहले कारखानाको उत्पादनभन्दा पनि त्यहाँका उपकरण, औजार अन्यत्र लैजान ध्यान दिएको कारण कारखाना बन्द गर्न पर्‍यो ” पूर्व कर्मचारी लालबाबु प्रासाद कुर्मी भन्छन् ।

तत्कालीन प्रोडक्सन इन्जिनियर देवनारायण साह भन्छन्, “कारखानामा भाँडभैलो भएपछि सरकारले नै बन्द गर्‍यो । सरकारले अहिले पनि सञ्चालन गर्ने इच्छा राख्ने हो भने कारखानाको मेशिन केही भएको छैन । तुरुन्तै सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।”

प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ मेसिन

२०५९ सालमा सरकारले कारखाना खारेज प्रकृयामा लैजाँदा निकै विरोध भएको थियो । सरकार नै अलमलमा परेपछि केही कर्मचारीले स्वेच्छिक त केहीले बाध्य भएर राजिनामा दिए । ७० जना कर्मचारी अझै बाँकी छन् । त्यसमध्ये सरकारले १४ जनालाई मात्रै कारखानाको हेरविचार र सुरक्षाका लागि करारमा काम लगाइरहेको छ । बाँकी कर्मचारी राजिनामा नदिएर कारखानासँग मुद्दा लडिरहेका छन् ।

“सरकार परम्परागत कृषि पेशालाई आधुनिकीकरण गरी कृषि क्रान्ति गरेर मुलुकको विकास गर्ने सपना देख्छ । तर यस्तो सपना देख्ने सरकार बन्द भएको कृषि औजार कारखानाको विजोग भएको देख्दैन” इन्जिनियर साह भन्छन्, “जसले गर्दा बर्सेनि करोडौं मूल्यमा कृषि औजारहरु विदेशबाट आयात गरिरहनु परेको छ ।”

बन्द भए यता कृषि औजार कारखाना पुनः सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने आवाज नउठेको होइन । तर सरकारले नै चासो देखाएको छैन । यो कारखाना सञ्चालनमा ल्याउन अहिले एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लाग्न सक्छ । तर यही कारखानालाई आधुनिक बनाउने हो भने आधुनिक कृषि औजार सहित ट्रयाक्टर समेत बनाउन सकिने कारखानाका पूर्व इन्जिनियरहरुको भनाइ छ ।

कारखाना सरकारले नै सञ्चालन गर्ने वा निजी क्षेत्रलाई दिने वा सहकारी मार्फत लिजमा दिने विकल्पहरु छन् । तर यस विषयमा प्रभावकारी अध्ययन भने अहिलेसम्म नभएको इन्जिनियर साह बताउँछन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य एवम् व्यवसायी गोपा केडिया यो उद्योग सञ्चालन भए सुरुवातमा केही मात्रामा भए पनि आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने बताउँछन् । उद्योगलाई आधुनिक कृषि प्रणाली अनुकूल पुराना र नयाँ दुवै कृषि औजार उत्पादन गर्ने गरी सन्चालन गर्न सक्ने हो भने फलदायी हुने उनको सुझाव छ ।

अहिलेको स्थितिमा यिनै मेशिनहरु पनि प्रयोगमा ल्याउन सकिने ‘प्रोडक्सन इन्जनियर,’ साह बताउँछन् । त्यस्ता मेशिनहरु छैनन् कि हामीले त्यसको मेन्टेनेन्समा धेरै खर्च गर्नु परोस् ।

साहले भने, “केही वर्ष पहिले हामीले मूल्यांकन गर्दा डेढ करोड रुपैयाँ खर्च गरेमा मेशिन राम्रोसँग चलाउन सकिने अवस्था थियो । अहिले के छ थाहा छैन ।”

– कविता खड्काबाट