१६ असार, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटहरुमा सरकारको तर्फबाट बहस गर्ने क्रम जारी छ ।
संवैधानिक इजलासमा बुधबार बहस गर्दै सहन्यायाधिवक्ता गोपालप्रसाद रिजालले राष्ट्रपतिको निर्णय मान्नु अहिलेको उत्तम निकास भएको बताए ।
प्रधानमन्त्रीमा प्रस्तुत आधार पुगे/नपुगेको हेर्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा रहेको भन्दै रिजालले भने, ‘राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय मानेर जानु नै अहिलेको उत्तम निकास हो ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक परिस्थिति हेरेर ७६(४) बमोजिम विश्वासको मत लिन्न भनेको र यसमा कुनै दुरासय नभएको उनले जिकिर गरे ।
सरकार गठनको अर्को प्रक्रिया अगाडि बढाउन सिफारिश गरेकै आधारमा ७६(५) दाबी गर्न नपाइने भन्ने रिट निवेदकको भनाइ तथ्यपरक नभएको बताउँदै उनले भने, ‘सिफारिश गरेपछि सांसद पद गएको हो र ? होइन भनेपछि दाबी गर्न मिल्छ । यसमा कुनै दुरासय देखिन्न ।’
अर्का सहन्यायाधिवक्ता संजीवराज रेग्मीले राष्ट्रपतिकाे निर्णयमा न्यायिक पुनरावलोकन नहुने तर्क गरे । संविधानको धारा ७६(५) राष्ट्रपतिको अधिकार भएको तर्क गर्दै उनले भने, ‘७६(५) राष्ट्रपतिको विवेकाधीन हो र राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयलाई न्यायिक पुनरावलोकनमा राख्न सकिंदैन ।’
