४ साउन, काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइविना विभिन्न संवैधानिक आयोगमा ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्ध रिट लिएर कानुन व्यवसायी सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।
संसदीय सुनुवाइविना दुई पटक भएको संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्ध रिट लिएर अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल सर्वोच्च पुगेका हुन् । उनको रिट दर्ता भने भइनसकेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।
संविधानले व्यवस्था गरेको प्रावधान विपरीत अध्यादेशका आधारमा बसेको संवैधानिक परिषदले गरेको नियुक्ति संविधानसम्मत अर्यालले रिटमा दावी गरेका छन् । उनले संसदीय सुनुवाइविना ती पदाधिकारीलाई नियुक्त गरी काम गर्न दिनु गैरसंवैधानिक भएको दावी गरेका छन् ।
अधिवक्ता अर्यालले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, मन्त्रिपरिषद कार्यालय, संवैधानिक परिषदका पदाधिकारीहरु र त्यसको सचिवालयलाई विपक्षी बनाएका छन् । यसअघि दिएको निवेदनमा सुनुवाइ नभएकाले फेरि रिट दिएको अधिवक्ता अर्यालको भनाइ छ ।
