गणतन्त्रमाथिको खतरा

२०६२/६३ सालको आन्दोलनपछि ल्याइएका प्रमुख तीन परिवर्तनमध्ये संघीयता र धर्म निरपेक्षताबारे यति चर्चा गरिसकेपछि, परिवर्तनको तेस्रो आयाम गणतन्त्रबारे किन प्रश्न उठाइएन भन्ने जिज्ञासा उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ। बन्दै गरेको पार्टीका लागि राजनीतिका चार आयाम हुन्छन्: पहिलो, राष्ट्रिय हित। दोस्रो, जनचाहना। तेस्रो, राष्ट्रिय हित र जनचाहनालाई ध्यानमा राखेर अवलम्वन गरिएको “विचार”। र, चौथो, पार्टी निर्माण। राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राख्दाराख्दै पनि जनचाहनाको पहिचानबिना न त विचारको निर्माण हुन सक्छ, न त पार्टीको निर्माण नै सम्भव छ।

संघीयता र धर्म निरपेक्षताजस्तै गणतन्त्रको आगमन पनि आयातित नै थियो। त्यसका बग्रेल्ती प्रमाणहरू छन्। नेपालका सात दल र माओवादी निमित्त नायकमात्र थिए। तर अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दा, संघीयता र धर्म निरपेक्षताप्रति धेरै ठूलो जनमानसमा जुन असन्तुष्टि र आक्रोश देखिएको छ, त्यो गणतन्त्रका बारेमा देखिएको छैन। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले पनि बारम्बार “जनताले चाहनुपर्‍यो अनि हुन्छ” त्यसै भनेका होइनन् ।

तर त्यति भन्दाभन्दै खासगरी देशका प्रमुख पार्टी तथा तिनका नेताहरूले बुझ्नु पर्ने के हो भने, गणतन्त्रबारेको जनभावना पनि बदलिँदै गएको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र र राजसंस्थाका विरूद्ध असोचनीय स्तरको विष फैलाउँदा पनि विभिन्न जातजाती, भाषाभाषी, क्षेत्र, लिङ्ग, सबै तप्कामा एकताको प्रतिकका रूपमा राजाको स्वीकार्यता उच्च देखिन्छ ।

हो, उनको विरोध गर्नेहरू नभएका होइनन् तर उनी पुर्वदेखि पश्चिम, उत्तरदेखि दक्षिण, जहाँसुकै जाउन्, सबै जातजाती, भाषाभाषीहरूको ठूलो तप्कामा उनीप्रतिको श्रद्धा र उनको लोकप्रियता कुनै नेताको भन्दा कम देखिँदैन। उनको जयजयकार गर्न कुनै पार्टीको निर्देशनबिना जो स्वस्फूर्तरूपमा निस्कन्छन्, ती “प्रतिगामी”को विल्ला भिर्न तयार भएर निस्किएका हुन्। प्रतिगामीको विल्ला लाग्ने डरले घरमैँ बसेर मौन समर्थन गर्नेहरूको त हिसाबकिताब नै भएको छैन। त्यो एउटा बदलिँदो परिवेशको संकेतमात्र हो।

त्यसैगरि, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रपतिको संस्थाप्रति पूर्ण निराशा व्यक्त गर्दै “राजाहरूको त एउटा बेग्लै सान थियो, अहिले त सान पनि छैन, मान पनि छैन, इज्जत पनि छैन। कस्तो भयो त हामीले बनाएको संस्था ?(!)” भनेर गरेको टिप्पणी केवल एकछिनको भावनात्मक आक्रोशमात्र होइन। त्यो गणतन्त्रवादीहरूका लागि असुभ संकेत हो।

निकट भविष्यमा हुने कुनै पनि राष्ट्रपति, तुलनात्मकरुपमा अलि राम्रा डा रामवरण यादव र पदीय मर्यादा ध्वस्त बनाएकी विद्यादेवी भण्डारीभन्दा तात्विकरूपमा फरक हुनेछन् भनेर अपेक्षा गर्ने आधार छैन। जसरी अहिले नेताहरू भष्टाचारबाट आफू र आफन्तलाई बचाउन भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सबै संस्थामा आफ्नो आदेश पालक चाहन्छन्, त्यसैगरि, भविष्यमा पार्टी तथा प्रधानमन्त्रीहरूले राष्ट्रपतिको कुर्सीमा आफ्नो आदेश पालक चाहने छन्। किनभने, संगीन घडीमा राष्ट्रपतिको पदको महत्व अब सबैले बुझिसके।

संघीयता र धर्म निरपेक्षताले देशको स्वाधिनता, एकता, समानता, सद्भाव र सौहार्दताको वातावरण निर्माण गर्नु पर्नेमा, त्यसको विपरित, भइरहेको स्वाधिनता, एकता, समानता, सद्भाव र सौहार्दतामा चिराहरू पारेको छ र सम्पूर्ण समाजलाई विथोलिदिएको छ। त्यसमा सुधारको अपेक्षा गर्नु भनेको, गम्भिर रोग लागेको विरामीलाई घरेलु उपचार गरेर निको हुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्नु जत्तिकै घातक हुनसक्छ। तर गणतन्त्रका विविध पक्षहरूलाई अझै पनि सुधार्ने ठाउँ छ। नसुधार्ने हो भने भोली गणतन्त्रवादीहरूले नचाहाँदा नचाहँदै गणतन्त्र खारेजीको माग पनि बलियो भएर जानेछ।

गणतन्त्र जोगानउ राजसंस्थालाई तथानाम गाली गर्न या गाली गर्न सिकाउन पर्दैन। पञ्चायतकालभरी बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई गाली गर्न सिकाइयो। अहिले, पृथ्वीनारायण शाहलाई विस्तारवादी र राजा महेन्द्रलाई प्रजातन्त्रको हत्यारा भन्न सिकाइएको छ। दिनदिनै देश दोहन गर्ने र हातमा आफ्नै नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनीको रगत लतपतिएकाहरूचाहिँ महान अग्रगामी भएका छन्। नेपाली समाज इतिहासको तथ्य र वस्तुपरक विश्लेषणको अभावबाट ग्रस्त छ।

संसारका विशिष्ठ विश्वविद्यालयहरुमा इतिहासको अध्ययनलाई उच्च महत्व दिइन्छ। नेपालमा त अब यस्तो अवस्था आइसक्यो कि त्रिभूवन विश्व विद्यालयमा इतिहासका विद्यार्थी लगभग शुन्य भइसके र प्राध्यापकहरूमात्र बाँकि छन्। पञ्चायतकालदेखि नै इतिहासको अध्ययनमा लगाइएको आग्रहपूर्ण राजनीतिक रङ्गले नेपाली समाजलाई प्रतिक्रियात्मक, एक पक्षिय, गालीगलौजपूर्ण, अशन्तुलित र लघुदृष्टिपूर्ण बनाइदिएको छ। इतिहासको वस्तुपरक अध्ययन गर्न नपाउने समाज सन्तुलित हुन सक्दैन।

गणतन्त्र जोगाउने दुईवटा उपाय छन्। पहिलो, जनतालाई सक्दो छिटो भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, सेवा-प्रवाह (delivery) र विकासको अनुभूति दिने। दोस्रो, राष्ट्रपतिको संस्थालाई राजनीतिभन्दा माथि राखेर निष्पक्ष र वष्तुनिष्ठ रहन दिने। त्यति नगर्ने हो भने थाहै नपाई गणतन्त्र धरापमा पर्दै जानेछ। आमरूपमा क्रमिकरूपले बदलिँदै गएको जनभावनाको लहरलाई कुनै पनि पार्टीले रोक्न सक्दैन। यसबारे सबैलाई समयमैँ चेतना हुनु राम्रो।