अफगानिस्तान आतंकवादको लागि सुरक्षित भूमि बन्ने डर

१ भदौ, काठमाडौं । अफगानिस्तानको कुनार प्रान्तका ग्रामीण क्षेत्रहरुमा र अनलाइनमा जिहादिस्टको च्याटमा अहिले खुसीयाली छ । तालिबानले अफगानिस्तान कब्जा गर्नुलाई अल कायदाका समर्थकले ऐतिहासिक जित भएको बताएका छन् ।

२० वर्षअघि अफगानिस्तानमा शासन चलाइरहेको तालिबानलाई अमेरिकी सेनाले आक्रमण गरी सत्ताबाट हटाएको थियो । तर, अहिले अमेरिकाले आफ्ना सेना फिर्ता गरेको छ । यससँगै पश्चिमा शक्तिको विरोधी जिहादिस्टको आत्मबल बढेको छ ।

यस्तोमा अहिले अफगानिस्तानमा कसैको पनि शासन नभएको क्षेत्रमा उनीहरुले लुक्ने अवसर पाउन सक्छन् । विशेषगरी इस्लामिक स्टेट (आईएस)का लागि यो ठूलो अवसर हुन सक्छ । यसअघि इराक र सिरियामा हार बेहोरेको आईएसले अफगानिस्तानमा नयाँ आधार बनाउन सक्छ ।

पश्चिमा सैन्य अधिकारी र राजनीतिक अधिकारीले अफगानिस्तानमा अल कायदाको पुनरागमन निश्चितजस्तै रहेको बताएका छन् । बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले आपतकालीन बैठकपछि अफगानिस्तानलाई आतंकवादी संगठनहरुको सुरक्षित स्थान बन्न नदिन पश्चिमा मुलुक एक हुनुपर्ने बताएका छन् ।

सोमबार संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले सुरक्षा परिषद्लाई अफगानिस्तानमा विश्वव्यापी आतंकवादको चुनौती निस्तेज पार्न सबै संयन्त्रको प्रयोग गर्न आग्रह गरेका थिए ।

यद्यपि तालिबान आउनेबित्तिकै अलकायदा अफगानिस्तानमा आउँछ र उसले पश्चिमा मुलुकमाथि आक्रमण गर्छ भन्नेचाहिँ होइन ।

वैधता र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता

यसअघि सन् १९९६ देखि २००१ सम्म तालिबानले अफगानिस्तानमा आफ्नो शासन चलाएको थियो । यद्यपि त्यतिबेला उसको सरकारलाई अन्य मुलुकले भने मान्यता दिएका थिएनन् । त्यतिबेला साउदी अरेबिया, पाकिस्तान र युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई)ले मात्र तालिबानको सरकारलाई मान्यता दिएका थिए ।

आफ्ना नागरिकमाथिको बर्बरताको कारण तालिबान बदनाम बनेको थियो । तालिबानले ओसामा बिन लादेनको अल कायदालाई संरक्षण दिएको थियो । उक्त संगठनले सन् २००१ मा अमेरिकाको वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर र पेन्टागनमा आक्रमण गरेको थियो । उक्त आक्रमणमा करिब तीन हजार मानिसले मृत्यु भएको थियो ।

तालिबानले अल कायदालाई प्रशिक्षणको लागि पनि सहयोग गर्दै आएको थियो । तालिबान अहिले पनि आफूलाई सही भएको बताउँछ तर उसले केही हदसम्मको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउन चाहन्छ ।

अहिले पनि तालिबानले आफूलाई वैधता दिलाउने किसिमको केही वक्तव्य दिइसकेको छ । जसका लागि पछिल्लो २० वर्षमा अफगानिस्तानमा देखिएको भ्रष्टाचार, असंगतिजस्ता विषयलाई आधार बनाउँदै आएको छ ।

दोहामा भएको असफल वार्ताको क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको लागि तालिबानले अल कायदाबाट आफूलाई पूर्णरुपमा अलग गर्नुपर्ने शर्त राखिएको थियो । तालिबानले आफूहरुको अल कायदासँग कुनै सम्बन्ध नरहेको दाबी गर्दै आएको छ । यद्यपि हालै सार्वजनिक भएको राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनले भने यी दुई समूहको निकटको सम्बन्ध रहेको देखाएको छ ।

अमेरिकाले भने तालिबानले गत वर्ष दोहामा भएको सम्झौता पालना नगरेको भन्दै आलोचना गर्दै आएको छ । यसअघि भारत भ्रमणको क्रममा अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले तालिबानले कब्जा गरे अफगानिस्तान ‘परियाह राष्ट्र’ बन्न सक्ने चेतावनी दिएका थिए ।

पश्चिमा मुलुकलाई चुनौती

तालिबानले आफ्नो शासनकालमा कडा किसिमको इस्लामिक कानुनको वकालत गरेको छ । जबकी अल कायदा र आईएसभित्रका अन्य जिहादिस्टहरु पनि सोही किसिमको नियम चाहन्छन् । तालिबानको सरकारले उनीहरुलाई नियन्त्रणमा ल्याउने प्रयास गर्न सक्ने सम्भावना छ तर उनीहरुको गतिविधि सञ्चालन हुने अफगानिस्तानका धेरै स्थानमा कसैको ध्यान गएको छैन ।

एसिया प्यासिफिक फाउण्डेसनका जाजन गोहेल कुनारमा रहेका दुईदेखि पाँच सय अलकायदाका लडाकुको संख्या आगामी दिनमा बढ्न सक्छ । कुनार प्रान्त रणनीतिक रुपमा तालिबानको लागि महत्वपूर्ण छ । यहाँको घना जंगलको कारण यहाँ आतंकवादीहरुलाई लुक्न पनि सजिलो छ । त्यस्तै यहाँ यसअघि नै अलकायदाका लडाकुहरु छन् । यस्तोमा पश्चिमा मुलुकलाई उनीहरुलाई नियन्त्रण गर्नु एउटा चुनौती हुन सक्छ ।

अहिलेसम्म अफगानिस्तान गुप्तचर सेवासँग अमेरिका, बेलायतले सहकार्य गर्थे । जसको कारण उनीहरुले अफगानिस्तानको सूचना पाउँथे । तर, अब भने उनीहरुलाई त्यहाँको जानकारी पाउनु निकै कठिन बनेको छ ।

त्यस्तै अमेरिकाले आतंकवादी प्रशिक्षण क्याम्प पहिचान गरेर पत्ता लगाएको अवस्थामा सन् १९९८ मा जस्तै अमेरिकाले ड्रोन वा मिसाइल आक्रमण गरेर ध्वस्त पार्न त सक्छ ।
यद्यपि त्यसका लागि पाकिस्तानले आफ्नो भूमिको प्रयोग गर्न दिनुपर्ने हुन्छ । विदेशी सेनालाई आगामी दिनमा उसले आफ्नो भूमि प्रयोग गर्न नदिन पनि सक्ने गोहेलको भनाइ छ ।

बीबीसीबाट