४ भदौ, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र माताहतका निकायको बेरुजु रकम झण्डै ७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५८ औं प्रतिवेदनले स्वास्थ्यमा ६ अर्ब ८९ करोड ४७ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखाएको हो ।
प्रतिवेदन अनुसार सरकारी कार्यालयतर्फ १२ निकायमा १ अर्ब ८४ करोड २३ लाख १४ हजार बेरुजु रहेको छ । यस्तै, संगठित, अन्य संस्था र समितितर्फ २६ वटा कार्यालयमा ५ अर्ब ५ करोड २४ लाख १९ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ । सोमध्ये ७२ करोड ५६ लाख १ हजार रुपैयाँ म्याद नाघेको पेस्की रहेको छ।
कोभिड-१९ महामारी नियन्त्रणको लागि हालसम्म नेपाल सरकारको स्रोतबाट ३ अर्ब ५५ करोड ८ लाख रुपैयाँ र आईडीए स्रोतबाट १ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ, ७ वटा प्रदेश सरकारबाट २ अर्ब ९४ करोड ३२ लाख रुपैयाँ र ६६४ स्थानीय तहबाट ७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
कोरोना महामारीको कारण भएको बन्दाबन्दीले दुई दशककै पहिलो पटक आर्थिक वृद्धि दर २.१३ प्रतिशतले उच्च ऋणात्मक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी बन्दाबन्दीको कारण राजश्व परिचालन आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ७.० प्रतिशतले घटेको छ ।
प्रतिक्रिया 4