कर्णालीमा बेरुजु घटाउने र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने चुनौती

२४ असाेजऽ सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा वित्तीय प्रगति बढाउने, बेरुजु न्यूनीकरण गर्ने र सुशासन कायम गर्ने विषय प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा मातहतका निकायका लागि चुनौती बन्दै गएको छ। प्रदेश सरकारका कार्यालयमा देखिएको बेरुजु घटाउन र थप बेरुजु हुन नदिन मन्त्रालयका सचिव तथा मातहतका कर्मचारीलाई विशेष ध्यान दिन निर्देशन दिइएको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयद्वारा आयोजित आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन, वित्तीय अनुशासन, बेरुजु फर्स्यौट र कर्मचारीको जवाफदेहितालाई प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिइएको हो।

प्रदेशलाई सुशासनको मार्गमा अघि बढाउनु सरकारको प्रमुख दायित्व भएको उल्लेख गर्दै नागरिकलाई प्रभावकारी, छरितो र सहज सेवा प्रदान गर्न प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिइएको छ। सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज र प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहसँगको समन्वय तथा सहकार्यलाई समेत प्राथमिकता दिनुपर्नेमा मन्त्रीहरूले जोड दिएका छन्।

बजेट खर्च र बेरुजु न्यूनीकरणमा जोड

समीक्षा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित प्रदेश सरकारअन्तर्गतका विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सम्पादन गरेका कार्य, बजेट खर्च, राजस्व सङ्कलन, बेरुजुको अवस्था तथा नीतिगत उपलब्धिबारे प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका थिए।

प्रस्तुत विवरणअनुसार प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायमा २ हजार ९७६ कर्मचारीको दरबन्दी रहेकामा २ हजार २५९ जना कार्यरत छन् भने ७१७ पद रिक्त छन्। त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमा ५ हजार ६६० कर्मचारीको दरबन्दी रहेकामा ४ हजार २९७ जना कार्यरत र १ हजार ३६३ पद रिक्त रहेको जनाइएको छ।

२४ मन्त्रिपरिषद् बैठक, ८५ निर्णय

समीक्षाका क्रममा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा २४ वटा मन्त्रिपरिषद् बैठक सम्पन्न भएको र मन्त्रालयगत रूपमा कुल ८५ वटा निर्णय भएको विवरण प्रस्तुत गरिएको थियो। यस अवधिमा विभिन्न नीति, विधेयक, नियमावली, कार्यविधि तथा अन्य कानुनी विषयमा ३८ वटा विषयमा राय तथा सहमति प्रदान गरिएको र ३७ वटा राजपत्र प्रकाशन भएको जानकारी दिइएको छ।

प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहमा जोड

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख उपलब्धिमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभेर कार्यसम्पादन गर्नु, विभिन्न तालिम केन्द्रलाई कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा एकीकृत गर्नु, यातायात व्यवस्था कार्यालयमा एकीकृत एकद्वार सेवा प्रणाली लागू गर्नु तथा कर्मचारी व्यवस्थापन र क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु रहेका छन्।

त्यसैगरी, हेलो मुख्यमन्त्री गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली, विद्युतीय हाजिरी, एकीकृत वेबसाइट तथा सरकारी सूचना व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालनमा सहयोग गरिएको विवरण प्रस्तुत गरिएको थियो। समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा हेलो मुख्यमन्त्री गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीमा प्राप्त ३१ गुनासोमध्ये २८ वटा फर्स्यौट भएका छन् भने तीनवटा गुनासो बाँकी छन्।

केही कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेनन्

समीक्षामा केही कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेको विषयसमेत औँल्याइएको थियो। घर बीमा कार्यक्रम लागू हुन नसकेको तथा विद्यालय क्षेत्र र बढी भिडभाड हुने सार्वजनिक स्थलमा ट्राफिक सङ्केत बत्ती जडानका लागि लागत अनुमान तयार हुन नसकेको विवरण प्रस्तुत गरिएको थियो।

मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीद्वारा कर्मचारीलाई निर्देशन

प्रगति विवरणको समीक्षा गर्दै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन, वित्तीय अनुशासन, बेरुजु फर्स्यौट, कर्मचारीको जवाफदेहिता र प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न निर्देशन दिएका छन्।

वार्षिक प्रगति समीक्षाले प्रदेश सरकारको प्रशासनिक कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउने, वित्तीय सुशासन कायम गर्ने र नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने दिशामा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।