एमाले र जसपा विभाजनपछि संसदमा कुन दलका कति सांसद ?

१३ भदौ, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल टुक्रिएसँगै संसदीय गणितमा फेरबदल भएको छ । नेकपा (एमाले)बाट विभाजित भएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बनेको र जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल विभाजन भएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बनेको अवस्थामा संसदको गणित पनि फेरबदल भएको हो ।

फेरिएको गणितसँगै प्रतिनिधिसभामा नेकपा (एमाले)को सांसद संख्या ९८ जना रहेको छ भने राष्ट्रियसभामा २६ जना रहेको छ । त्यस्तै नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधिसभामा ६३ जना र राष्ट्रियसभामा ७ जना, माओवादी केन्द्रको प्रतिनिधिसभामा ४९ जना र राष्ट्रियसभामा १५ जना सांसद रहेका छन् ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को प्रतिनिधिसभामा २३ जना र राष्ट्रियसभामा ७ जना, जनता समाजवादी पार्टीको प्रतिनिधिसभामा २१ जना र राष्ट्रियसभामा २ जना र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको प्रतिनिधिसभामा १३ जना र राष्ट्रिय सभामा १ जना सांसद रहेका छन् ।

राष्ट्रिय मान्यता पाएका यी दलसँगै प्रतिनिधिसभामा स्वतन्त्र हैसियतमा रहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको १ जना, राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ जना, नेपाल मजदुर किसान पार्टीको १ जना र स्वतन्त्र सांसद १ जना रहेका छन् । त्यस्तै राष्ट्रिय सभामा पनि १ जना स्वतन्त्र सांसद रहेका छन् । संसदको गणित फेरिएको संघीय संसद सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमला बताउँछन्।

राजनीतिक दलको संख्या बढेसँगै संघीय संसद सचिवालयलाई आर्थिक दायित्व पनि बढेको छ । तत्कालै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई संसदीय दलको कार्यालय दिनुपर्ने हुन्छ ।

कार्यालय सँगै सचिवालयमा कर्मचारी र सवारी साधन, इन्धन लगायतका सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा संसद सचिवालयलाई आर्थिक भार पर्न जाने सूचना अधिकारी धमलाले बताए ।

संसदीय दलका नेता तथा प्रमुख सचेतकलाई उपलब्ध गराउने सवारी साधनको समेत अभाव रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ । तत्कालै सवारी साधन किन्नुपर्ने अवस्थामा सचिवालयसँग बजेट अभाव हुँदा अर्थ मन्त्रालयसँग् माग गर्नुपर्ने र अर्थ मन्त्रालयले दिदाँसम्म केही समय बित्नसक्ने संघीय संसद सचिवालयका सूचना अधिकारी धमलाले बताए ।

विगतमा भएका राजनीतिक दल र अवस्थालाई हेरेर बनाइएका भौतिक संरचनाहरुले अहिलेको परिवर्तित अवस्था अनुसार मागको परिपूर्ति गर्न नसकेको उनले बताए ।

पुरानो संरचनाको आधारमा अहिलेको अवस्था अनुसार दलहरुलाई सेवा, सुविधा तथा संरचना दिनुपर्ने भएका कारण चुनौतीपूर्ण बनेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

संघीय संसदको नयाँ भवन नबनेसम्म दलहरुलाई सहज ढंगले आधारभूत कुराहरु उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।