+
+

अफगानिस्तानमा अमेरिकी असफलताको अर्थ

सुरेन्द्र कुमार सुरेन्द्र कुमार
२०७८ भदौ १५ गते १७:४५

अमेरिकामा सबै राष्ट्रपतिहरूले स्टेट अफ यूनियनको भाषणमा उल्लेख गर्ने एक असाधारण स्तम्भ छ । उक्त स्तम्भ सबैभन्दा पुरानो लोकतन्त्र हुनुको गौरव र विदेशमा लोकतन्त्र र मानवअधिकारको समर्थन र प्रवर्द्धन गर्ने अमेरिकी प्रतिबद्धताको प्रतीक हो । दुर्भाग्यवश, विदेशमा प्रजातन्त्र र मानवअधिकारको प्रवर्द्धन र समर्थन गर्ने अमेरिकी ‘ट्र्याक रेकर्ड’ एकदमै खराब छ।

जब संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रस्तावको बहानामा संयुक्त राज्य अमेरिकाले सन् २००३ मा सद्दाम हुसेनमाथि सामूहिक विनाशकारी हतियार भण्डारण गरेको र अलकायदासँग साँठगाँठ गरेर अमेरिकामाथि सुरक्षा खतरा उत्पन्न गरेको आरोप (दुवै सरासर झुटो निस्कियो) लगाउँदै इराकमा आक्रमण गरेको थियो । यो आक्रमणबाट बगदाददेखि एडेनसम्म लोकतन्त्र स्थापित हुने अमेरिकाको घमण्ड थियो । तर, यस्तो केही पनि भएन ।

इराक अहिले पनि लोकतन्त्रको एक स्वघोषित संरक्षकद्वारा गरिएको अनुचित हमलाको विनाशकारी नकारात्मक प्रभावसँग लडिरहेको छ । लिबियामा पनि अमेरिकी हस्तक्षेपले कुनै राम्रो नतिजा निकाल्न सकेन । हो, तानाशाह कर्णेल गद्दाफीलाई सत्ताबाट हटाएर मारियो, तर इराकमा जस्तै लिबिया पनि अराजकता र हिंसाको भूमिमा परिणत भयो ।

सिरियामा पनि अमेरिकाले हस्तक्षेप गरेसँगै उक्त देश युद्धग्रस्त क्षेत्र बनेको छ जहाँ लोकतन्त्र र मानवअधिकार एकादेशको कथा भएको छ । इजिप्ट र जोर्डन दशकौंदेखि अमेरिकाको घनिष्ठ सहयोगी रहँदै आएका छन् र खाडी क्षेत्रका तेलमा धनी प्रायः देशहरू अमेरिकी समर्थक छन् । तर ती सबै देशहरू लोकतन्त्र र मानवअधिकारको प्रतीक होइनन् ।

अमेरिकी राष्ट्रपतिहरूले आफ्ना चिनियाँ भ्रमणमा लोकतन्त्र र मानवअधिकारको मुद्दा औपचारिक रूपमा उठाउने गरेका छन्, तर चीनमा उनीहरूको चासोको कमीले अमेरिकालाई चीनसँग ६३४ अर्ब डलर (२०१९) व्यापार गर्नबाट रोकेको छैन ।

यसरी नै, युरोपेली युनियनको सदस्य देशहरूले समय समयमा चीनमा लोकतन्त्र एवम् मानवअधिकार कमि रहेको मुद्दा उठाइरहन्छन् । तर, चीन युरोपेली युनियनको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार बनिरहेको छ । उनीहरूको द्विपक्षीय व्यापार २०२० मा ७०९ अरब डलरसम्म पुग्यो । हालसालै जी-७ एवम् क्वाडका देशहरूले विश्वमा लोकतन्त्रको रक्षा र विस्तारको बारेमा बोले ।

वास्तवमा अमेरिका लोकतान्त्रिक देशहरूको शिखर सम्मेलनको आयोजना गर्न चाहन्छ । तर, महिलाविरोधी मध्ययुगीन विचारधारा बोक्ने तालिबानसमक्ष अफगानिस्तानमा अमेरिकाले आफ्ना युरोपेली सहयोगीसँगै पूर्णरुपमा आत्मसमर्पण गरेको छ । यो कदम लोकतन्त्र र मानवअधिकारको विरुद्ध छ र यसले लोकतन्त्र र मानवअधिकारको स्पष्ट नारालाई हास्यास्पद बनाइदिएको छ ।

यदि अमेरिकाले २० वर्षमा तालिबानलाई हराउन सकेन भने दक्षिण पूर्वी एशिया र बाँकी विश्वले अमेरिका चीन वा रुससँगको प्रतिस्पर्धी शक्ति हो भनेर किन मान्ने ? र, जुन परिस्थितिमा तालिबानको दयामा आम अफगान नागरिकलाई पछाडि छोडेर जाँदैछ, लोकतन्त्र र मानवअधिकारप्रति अमेरिकी प्रतिवद्धता विरुद्ध एक गम्भीर प्रश्न चिन्ह लाग्नेछ ।

 

बाँकी विश्व मूकदर्शक बनेर लाज पचाउँदै काबुल विमानस्थल वरिपरि पुरुष, महिला र बच्चाहरूको हृदयविदारक दृश्य हेरिरहेको छ । उनीहरू तालिबानको डरले देश छोड्न चाहन्छन् । देश छोड्न चाहने सबै अफगानलाई बाहिर निकाल्न सम्भव नहुने पेन्टागनले स्वीकारिसकेको छ ।

अमेरिकाले तथाकथित रूपमा ती अफगान नागरिकको सूची उनीहरूको बायोमेट्रिक्स जानकारीसहित तालिबानलाई सुम्पिसकेको छ । जसले वर्षौंसम्म अमेरिकाको लागि विभिन्न क्षेत्रमा काम गरे । यही प्रमाणको आधारमा तालिबानले उनीहरूलाई गिरफ्तार गरेर यातना दिन र अन्य कारबाही गर्न सक्छ ।

यदि यो लोकतन्त्रको ट्रेलर हो भने यस्तो लोकतन्त्रमा को रहन सक्छ ? जो बाइडेन आफ्ना पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा अमेरिकी सैनिक फिर्ताका लागि सुरक्षित बाटोको सट्टामा तालिबानसँग एक प्रकारको आत्मसमर्पण जस्तो सम्झौताको विनाशकारी परिणाम भोगिरहेका छन् । तालिबान प्रवक्ता आफ्नो छवि चम्काउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय टिभी च्यानलमा दावी गरिरहेका छन् कि उनीहरू २००१ को भन्दा विल्कुलै फरक छन् ।

के तालिबानको कुरामा पूर्णरुपले भरोसा गर्नु अमेरिकाको मूर्खता थिएन ? के तालिबानले पहिला एक समावेशी सरकार बनाउनुपर्छ भनेर अमेरिकाले दबाब दिन सक्दैनथ्यो ? साथै अमेरिकी सेना नयाँ सरकारको शपथ ग्रहण गरेको एक हप्तापछि मात्र फर्कन शुरु गर्नेछ र एक महीनाभित्र सम्पूर्ण सैनिक फिर्ता गरिसक्नेछ भन्न अमेरिकाले सक्दैनथ्यो ?

अमेरिकाले मन्त्रिमण्डलमा ठूलो संख्यामा महिलालाई सहभागी गराउनुपर्नेमा जोड दिनुपर्थ्यो । आईएस/अलकायदा र अन्य आतंककारी समूह अफगानिस्तान फर्कंदैछन् कि भन्ने कुरा पनि पत्ता लगाउनुपर्थ्यो । आफ्नो दूतावाससँगै केही समुद्री जहाज छोड्नुपर्थ्यो, जसको कारण वासिङ्गटनले उनीहरूलाई निष्प्रभावी बनाउन सचेत गराउन सक्थ्यो । अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेनाको फर्किने समयसीमा तोक्ने कामले तालिबानलाई हमला तीव्र बनाउन प्रेरित गरेको हुनसक्छ ।

राष्ट्रपति भागे । यस्तोमा भ्रष्ट, कम तलबमा काम गर्नेहरू, आकस्मिक अफगान राष्ट्रिय सुरक्षा बलका सैनिकले प्रेरणादायी नेतृत्वको अभावमा तालिबानको विश्वासभन्दा कैयौं गुणा तीव्र रुपमा पूरै देश (पञ्जशीर घाटीलाई छाडेर)माथि कब्जा गर्ने मौका र आफगान नागरिकको पलायनलाई बढावा दिएको छ ।

अमेरिकी सैनिकले चरणवद्ध रुपमा फर्किने राम्रो योजना बनाएर विमानस्थलमा हुने अराजकतालाई रोक्न सक्थ्यो । पाकिस्तानका नागरिक, सामग्री, लजिस्टिक र जासूसी समर्थनले तालिबानको सफलतामा महत्वपूर्ण भूमिका निभायो । अफगानिस्तानबाट अमेरिकाको फिर्ता भियतनाम युद्धपछिको सबैभन्दा ठूलो पराजय भएको केही विश्लेषकहरूको भनाइ हो । यसले अमेरिकाको महाशक्ति राष्ट्रको छविलाई गम्भीर नोक्सान पुर्‍याउनेछ ।

यदि अमेरिकाले २० वर्षमा तालिबानलाई हराउन सकेन भने दक्षिण पूर्वी एशिया र बाँकी विश्वले अमेरिका चीन वा रुससँगको प्रतिस्पर्धी शक्ति हो भनेर किन मान्ने ? र, जुन परिस्थितिमा तालिबानको दयामा आम अफगान नागरिकलाई पछाडि छोडेर जाँदैछ, लोकतन्त्र र मानवअधिकारप्रति अमेरिकी प्रतिवद्धताविरुद्ध एक गम्भीर प्रश्न चिन्ह लाग्नेछ ।

भारतले असरफ घानी सरकारको समर्थन गर्‍यो र अमेरिकाको लाइनमा चल्यो । उक्त सरकारको पतन भएपछि भारतीय चासोलाई बेवास्ता गरी अमेरिकाले अफगानिस्तान छोड्ने निर्णय गर्‍यो । यस्तो परिस्थितिमा भारतले दुईवटा पाठ सिक्नुपर्छ- कहिल्यै कुनै एक देशमाथि भर पर्नुहुँदैन र अमेरिकासँगको मित्रतामा कहिल्यै धेरै विश्वास गर्नुहुँदैन ।

(अमर उजालाबाट भावानुवाद गरिएको)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment