१७ साउन, काठमाडौं । सरकारसँग वितरण गर्न बाँकी मौज्दात मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) डेढ लाख मात्रै छ । अहिलेको मागअनुसार यो परिमाणले तीन महिनाको माग धान्ने राहदानी विभागले जनाएको छ ।
विभागका प्रवक्ता राजेन्द्र पाण्डेकाअनुसार अक्टोबरसम्म विद्युतीय राहदानी (ई-पासपोर्ट)को छपाइ सुरु गर्ने लक्ष्य छ । उनका अनुसार ई-पासपोर्ट छपाइका लागि नेपालमा मेसिन आइपुगिसकेको छ ।
सन् २०२०को डिसेम्बर २० मा राहदानी विभागले फ्रान्सको ‘आईडीईएमआईए आइडिन्टी एण्ड सेक्युरिटी’सँग ई-पासपोर्ट छपाइको लागि दुई अर्ब ४८ करोड रुपैयाँमा खरिद सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार १० महिनाभित्र कम्पनीले ई-पासपोर्टको वितरणका लागि सबै काम सकाउनुपर्ने हुन्छ ।
‘परीक्षणकाल सक्दासम्म नोभेम्बर महिना लाग्नसक्छ,’ उनले भने,’त्यतिन्जेलसम्म हामीले एमआरपी नै वितरण गर्नुपर्छ ।’
पछिल्लो दिनमा राहदानी बढाउने संख्या बढेकाले अहिलेको मौज्दातले सो समयसम्म माग धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा विभाग अन्योलमा छ । अहिलेसम्म ई-पासपोर्ट छपाइका लागि थालिएको प्रक्रिया तालिकाअनुसार नै अघि बढेको पाण्डे बताउँछन् ।
विदेशबाट श्रमिकको माग बढ्न थालेकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र पासपोर्ट विभागमा सेवाग्राहीको चाप छ । अध्ययन, भ्रमण, व्यापार लगायतका भिसामा विदेश जानेहरु पनि बढ्न थालेका छन् । यसले पासपोर्टको मौज्दातमा दबाव बढाएको छ ।
‘अहिलेसम्म तालिकामा तोकिएअनुसार काम गर्न ढिलाइ भएको छैन,’उनी भन्छन्,’मौज्दातले धानेन भने मात्रै थप एमआरपी छपाइ गर्छौं ।’
ई-पासपोर्ट छापिन ढिलाइ भएमा विभागले सास्ती झेल्नुपर्ने जोखिम छ । विभागका अनुसार सामान्य अवस्थामा महिनामा ४० देखि ५० हजारसम्म पासपोर्ट वितरण हुन्छ ।
एमआरपी छपाइको ठेक्कामा विभागले दुई पटक ठेक्काको भेरियसन गरिसकेको छ । अब विभाग र मन्त्रालयले निर्णय गरेको भरमा ठेक्का भेरियसन गर्न नसकिने अवस्था छ ।
अहिले प|mान्सेली ओबरथर कम्पनी एमआरपी छपाइ गरिरहेको छ । यो कम्पनीसँग सुरुमा ५० लाख एमआरपी छाप्न टेन्डर गरिएको थियो । ५० लाख पासपोर्ट छापिसकेपछि पनि सम्झौतामा उल्लेखित व्यवस्थामा टेकेर थप १५ प्रतिशत पासपोर्ट छपाइ गर्न सिधै सोही कम्पनीलाई विभागले जिम्मा दिएको थियो । त्यसपछि परराष्ट्रमन्त्रीस्तरको निर्णयबाट थप २५ प्रतिशत पासपोर्ट छाप्न पनि सोही कम्पनीले जिम्मा पाएको थियो ।
यसअनुसार ओबरथरले ५० लाख पासपोर्ट छाप्ने जिम्मा पाएकोमा ७० लाख पासपोर्ट छापिसकेको छ । अझै ई-पासपोर्ट आउन ढिलाइ भए कम्पनीले थप पासपोर्ट छाप्न जिम्मा पाउन सक्ने विभागको भनाइ छ ।
