२३ साउन, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेकी नेतृ एवम् पूर्व भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री पदमा अर्यालले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्नुको औचित्य पुष्टि गर्न सरकारलाई चुनौती दिएकी छन् ।
१२ लाख भूमिहीन गरिव नागरिकलाई आगामी असोजबाट जग्गाधनी लालपूर्जा उपलब्ध गराउने गरी आयोगले काम गरिरहेका बेला सरकारले उनीहरुमाथि गम्भीर चोट पु¥याउने गरी आयोग विघटन गरेको उनले आरोप लगाइन् ।
शनिबार न्यूज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उनले भनिन्, ‘दशैंमा लालपूर्जा पाउने भयौं भनेर जनता उत्साहित भएका थिए । तर वर्तमान सरकारले एकाएक राजनीतिक पूर्वाग्रहको कारणले जुन ढंगले आयोग विघटन ग¥यो । त्यसले यो सरकार भूमिहीन गरीबको हो कि, होइन भन्ने प्रश्न खडा गराएको छ ।’
नेतृ अर्यालले केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले कानुन सम्मत ढंगले सो आयोग गठन गरेको दावी समेत गरिन् । उनले भूमि ऐनको आठौं संशोधन गरेर भूमिहीनको समस्या समाधान गर्न सो आयोग गठन गरेपनि वर्तमान सरकारले विघटन गरेर भूमिहीनमाथि लात हानेको आरोप समेत लगाइन् ।
‘प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सपथ लिएलगत्तै भूमिहीन गरिव नागरिकमाथि लात हानेर गम्भीर चोट पु¥याउनुभयो । यो सरासर गल्ती कुरा थियो । यो आयोग कानुनसम्मत छ कि छैन ? भन्ने कुरा छाडि दिऊ । केही कुरा नपुगे संशोधन गरेर अघि बढन सकिन्थ्यो । आयोगको नै विघटन गर्नुपर्ने छ र ?’ उनले प्रश्न गरिन् ।
नेतृ अर्यालले वर्तमान सरकारले नयाँ आयोग बनाउने भनेपनि भूमिहीनहरुको समस्याभने समाधान गर्न नसक्ने दावी समेत गरिन् ।
