Comments Add Comment
विश्लेषण :

एकल कर संहिता किन आवश्यक छ ?

कर अनुसारको ऐन

कर लगाउनका लागि सर्वप्रथम कानूनी आधार तयार गर्नुपर्दछ । यसको लागि कर लगाउने र उठाउने ऐन तर्जुमा गरिन्छ । परम्परागत रूपमा कर लगाउनका लागि कर पिच्छे छुट्टा छुट्टै ऐन निर्माण गरिन्थे, जसले कुनै खास करको उद्देश्य, क्षेत्र, आधार, दर र करको लागि गरिनुपर्ने दर्तादेखि बक्यौता संकलनसम्मका सम्पूर्ण पक्ष समेटेको हुन्थ्यो ।

यसरी कर पिच्छे छुट्टाछुट्टै ऐन निर्माण गर्नुको पछाडि त्यतिखेरको कर प्रशासनको संगठनात्मक स्वरूप पनि जिम्मेवार भएको हुनुपर्दछ । विगतमा कुनै खास करको प्रशासन गर्नको लागि छुट्टै प्रशासनिक ढाँचा तयार गरिन्थ्यो । उदाहरणका लागि नेपालमा वि.सं. २०१६ मा भन्सार तथा अन्तःशुल्क विभाग गठन गरिएकोमा वि.सं. २०२३ मा भन्सार तथा अन्तःशुल्क विभागलाई फुटाई भन्सार महसुलको प्रशासन गर्न भन्सार विभाग र अन्तःशुल्कको प्रशासन गर्न अन्तःशुल्क विभाग स्थापना गरिएका थिए ।

यसैगरी आयकर लगायतका सानामसिना करको प्रशासन गर्न वि.सं. २०१६ मा कर निर्देशनालय खोलिएको थियो । मालपोतको प्रशासन मालपोत विभागबाट हुने गर्दथ्यो । बिक्री करको प्रशासन गर्नका लागि २०४८ सालमा बिक्रीकर विभाग खोलिएको थियो जसलाई वि.सं. २०५३ मा मूल्य अभिवृद्धि कर विभागमा परिणत गरिएको थियो ।

यसैगरी विभिन्न मुलुकमा विगतमा कर अनुसारको कर प्रशासनको संगठनात्मक स्वरूप तयार गरिन्थ्यो । यी विभिन्न निकायले आफ्नो जिम्मेवारी भएका कर लगाउन र उठाउनको लागि कर अनुसार ऐनहरू निर्माण गर्ने र तिनीहरूमा समसामयिक संशोधन गर्ने गर्दथे ।

यसरी कर प्रशासन सम्बन्धी हरेक विभागले प्रशासन गर्ने करको संरचना तथा सञ्चालन प्रक्रियाका सम्पूर्ण पक्ष समेटेर एक्लै एक्लै (स्ट्याण्ड एलोन) ऐन निर्माण गर्ने व्यवस्थाका निम्नानुसारका सीमितता थिए:

  •  विभिन्न कर सम्बन्धी छुट्टा–छुट्टै ऐनहरूमा कर सम्बन्धी विभिन्न विषयको परिभाषा फरक–फरक किसिमले हुनसक्ने,
  •  विभिन्न करको प्रशासनका कार्यविधिहरूबीच एकरूपता नहुन सक्ने,
  •  एउटै करदाताले विभिन्न कर तिर्न विभिन्न प्रक्रिया र कार्यविधिहरू पूरा गर्नुपर्ने,
  •  विभिन्न कर सम्बन्धी प्रक्रियाहरू अनावश्यक रूपमा दोहोरिने, आपसमा बाझिने र समन्वय कायम गर्न गाह्रो हुने,
  •  एउटै किसिमको प्रावधान कुनै एक ऐनमा संशोधन भए पनि अर्को ऐनमा तत् समय र तदनुरूप संशोधन नहुन सक्ने,
  • करदाता तथा कर प्रशासक दुवैले विभिन्न ऐन नियमको अध्ययन गर्नुपर्ने । त्यसबाट कर परिपालन तथा संकलन लागत बढी हुने,
  • आर्थिक ऐनबाट कर कानून स्वतः संशोधन नहुने व्यवस्थामा विभिन्न कर सम्बन्धमा वर्षेनि हुने संशोधन संकलन गर्न सहज नहुने ।

एकल कर संहिताको अवधारणा

कर कानून निर्माण गर्ने सन्दर्भमा अर्को धार पनि छ । यसअन्तर्गत मुलुकमा लागू गरिएका कर अनुसारका छुट्टाछुट्टै ऐनहरूको सट्टा एकल कर संहिता लागू गरिन्छ । एकल कर संहिता भनेको मुलुकमा कर लगाउनको लागि बनेको एकीकृत कानून हो । यसले विभिन्न ऐनमा छरिएर रहेका कर सम्बन्धी प्रावधानलाई एकीकरण गरी विभिन्न करको संरचना तथा सञ्चालन प्रक्रियालाई एउटै कानूनमा समेट्दछ र प्राकृतिक व्यक्ति तथा निकायले कर सम्बन्धमा पालना गर्नुपर्ने नियम तथा निर्देशनहरू प्रदान गर्दछ ।

यसको अर्को विकल्पका रूपमा मुलुकमा लागू गरिएका सबै करका सञ्चालन सम्बन्धी करदाता दर्ता बिजक, लेखा, कर विवरण, करको भुक्तानी, कर फिर्ता, कर परीक्षण, कर संकलन, ब्याज, दण्ड, जरिवाना, प्रशासकीय पुनरावलोकन तथा पुनरावेदन जस्ता सबै पक्षलाई समेटेर कर प्रशासन सम्बन्धी एकल कर संहिता तय गर्ने र विभिन्न करका उद्देश्य, क्षेत्र, छुट, आधार तथा दर जस्ता संरचनात्मक पक्षहरूलाई समेटेर कर अनुसार छुट्टाछुट्टै ऐन बनाउने व्यवस्थालाई लिन सकिन्छ ।

एकल कर संहिता तर्जुमा गर्ने सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष तथा कर प्रशासनका लागि अन्तर अमेरिकी केन्द्रले नमूना एकल कर संहिताहरू तर्जुमा गरेका छन् भने हार्बर्ड इन्ष्टिट्यूट फर इन्टरनेशनल डेभलपमेन्टले आधारभूत विश्व कर संहिता (बेसिक वल्र्ड ट्याक्स कोड) निर्माण गरेको छ ।

एकल कर संहिता क्यामरुन, कोलम्बिया, फ्रान्स, ग्याबोन, जर्जिया, कजाकस्तान, डोमिनिकन रिपब्लिक, माली, टोगो, ताजकिस्थान, लाइबेरिया, साउथ सुडान, संयुक्त राज्य अमेरिका लगायतका कतिपय देशमा लागू भैरहेको छ भने हाल यसप्रतिको झुकाव बढ्दो छ ।

एकल कर संहिताको औचित्य

विभिन्न कर सम्बन्धी दर्ता हुने, लेखा राख्ने, बिजक जारी गर्ने, विवरण पेश गर्ने, कर तिर्ने, कर फिर्ता माग गर्ने, र कर परीक्षण गर्ने जस्ता कार्यहरू प्रायः समान प्रकृतिका हुन्छन् । यसैगरी ब्याज, दण्ड, जरिवाना, प्रशासकीय पुनरावलोकन तथा पुनरावेदन जस्ता प्रावधान पनि विभिन्न करको सन्दर्भमा उस्तै उस्तै हुन्छन् । यी प्रावधान एउटै कानूनमा समावेश गरिएमा सबै करको लागि समान हुने, नदोहोरिने, एकापसमा नबाझिने, र कुनै प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने भएमा एउटै कानूनमा संशोधन गरे पुग्दछ ।

एकल कर संहिता भएमा करदाता तथा कर प्रशासक दुवैले एउटा कर कानूनको अध्ययन गरे पुग्दछ । यसैगरी कर अनुसारका विभिन्न कर कानूनको सट्टा एउटै कानून भएमा करदाताको कर परिपालन लागत तथा सरकारको कर संकलन खर्च कम हुन्छ । यी विभिन्न कारणले एकल कर संहिता लागू गरिन्छ ।

विभिन्न ऐन नियमहरूको सट्टा एउटै ऐन तथा नियम हुनु आफैंमा पारदर्शी कदम हो । कर सम्बन्धी विभिन्न प्रावधानलाई एकै ठाउँमा समावेश भएमा थरी–थरीका व्याख्या हुने अवस्था आउँदैन । एउटै व्याख्या तथा प्रक्रियाले सुशासन कायम गराउन पनि सहयोग गर्दछ । एउटै कारोबारको कानूनपिच्छेका बेग्लाबेग्लै कर व्यवहारका कारण सिर्जना हुने द्विविधा न्यूनीकरण हुन्छ । र, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता, उद्योगी, व्यापारी, व्यवसायी लगायत करका बारेमा जानकारी हासिल गर्न चाहनेहरूलाई करका विभिन्न पक्षका बारेमा जानकारी हासिल गर्न सहज हुन्छ ।

कर सम्बन्धी विभिन्न ऐनमा छरिएर रहेका प्रावधानलाई एकीकृत गरेर निर्माण गरिने एकल कर संहिता कैयौं दशकमा एकपटक निर्माण हुने दस्तावेज हो । यसमा साना–मसिना परिवर्तनमा मात्र सीमित नभई आमूल कर सुधार हुने किसिमले कानूनी प्रावधानहरू अपनाइनुपर्दछ ।

कर सुधारको सन्दर्भमा खासगरी सन् १९८० को दशकपछि विभिन्न मुलुकमा कर प्रशासनको सुधारमाथि जोड दिइने गरेको र त्यस क्रममा विभिन्न कर विभागहरूलाई गाभेर एउटै कर प्रशासन कायम गर्ने गरिएको छ । उदाहरणका लागि नेपालमा साविकको आयकर प्रशासन, मूल्य अभिवृद्धि कर प्रशासन तथा अन्तःशुल्क प्रशासनलाई गाभेर एउटै आन्तरिक राजस्व प्रशासन कायम गरिएको छ ।

यसैगरी अन्य कतिपय मुलुकहरूमा पनि विभिन्न कर प्रशासनलाई गाभेर एकीकृत कर प्रशासन खडा गरिएका छन् । डेनमार्क, नेदरल्याण्ड्स, संयुक्त अधिराज्य लगायतका विभिन्न मुलुकमा त आन्तरिक राजस्व प्रशासन र भन्सार प्रशासन समेतलाई गाभेर एकल प्रशासन कायम गरिएका छन् । यस सन्दर्भमा एकीकृत प्रशासनले कार्यान्वयन गर्ने सबै किसिमका करहरू एकल कर संहिताद्वारा सञ्चालन गरिनुपर्ने कुरा झनै सान्दर्भिक भएकोे छ ।

नेपालमा एकल कर संहिता अवधारणाको विकास

नेपालमा एकल कर संहिता लागू गर्ने सुझाव सर्वप्रथम २०७१ सालमा मेरो अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोगले दिएको थियो । त्यसको लगत्तै संसदमा प्रस्तुत गरिएको आर्थिक वर्ष २०७२-७३ को बजेट वक्तव्यमा ‘राजस्व सम्बन्धी विभिन्न ऐन नियममा भएका व्यवस्थालाई एकीकृत गरी कर संहिता निर्माण गरिनेछ’ भन्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । यसैगरी अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७२-७३ को राजस्व नीति तथा कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन कार्ययोजनामा एकीकृत कर संहिता तयार गर्ने कार्यक्रम समावेश गरिएको थियो ।

कर संहिता सम्बन्धी विधेयक मस्यौदा तर्जुमा गर्नको लागि अर्थ मन्त्रालयले कानूनी व्यवस्था तथा संसदीय मन्त्रालयबाट २०७२ फागुनमा सैद्धान्तिक सहमति लिएको थियो भने २०७२ चैत महीनामा मन्त्री परिषदबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त गरेको थियो ।

यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७३-७४ देखिका विभिन्न आर्थिक वर्षका बजेट वक्तव्यमा कर कानून र प्रक्रियालाई सरलीकरण एवं सामयिक बनाउन एकीकृत कर संहिता विधेयक व्यवस्थापिका–संसदमा प्रस्तुत गरिने प्रस्ताव गरिंदै आएका छन् भने सोही अनुसार अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ देखिका राजस्व नीति तथा कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन कार्ययोजना र आन्तरिक राजस्व विभागको वार्षिक कार्यक्रममा एकल कर संहिता निर्माण गर्ने सम्बन्धी कार्यक्रम समावेश हुँदै आएका छन् ।

नेपालमा एकल कर संहिता तयारीको अवस्था

एकल कर संहिताको मस्यौदा तयार गर्नका लागि २०७३ सालमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकको अध्यक्षतामा एक गुणस्तर सर्कल (क्वालिटी सर्कल)गठन गरिएको थियो । यसैगरी एकल कर संहिताको मस्यौदा निर्माण कार्यमा सहयोग गर्न पहिले विश्व बैंक र त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको लागि जर्मन एजेन्सी (जीआईजेड) बाट प्राविधिक सहायता उपलब्ध भएको थियो । गुणस्तर सर्कलका सदस्यहरू र कर विज्ञको संयुक्त प्रयासबाट एकल कर संहिताको मस्यौदा तयार भइसकेको छ ।

एकल कर संहिताले आन्तरिक राजस्व विभागले प्रशासन गर्ने आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्क लागयत साना–मसिना सबै प्रकारका संघीय करहरूलाई समेटेको छ । यसमा भन्सार महसुल भने समावेश गरिएको छैन । भन्सार महसुलको प्रकृति घरेलु करहरूको भन्दा भिन्न हुने र यसको प्रशासन छुट्टै निकाय भन्सार प्रशासनले गर्ने हुँदा भन्सार महसुललाई एकल कर संहितामा समावेश गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन पनि छैन ।

यद्यपि लाइबेरियाको राजस्व संहितामा भन्सार सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था समावेश गरिएको भएतापनि भन्सार सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई लाइबेरिया रेभिन्यू अथोरिटीको भन्सार सम्बन्धी इकाइ र अन्य कर सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई लाइबेरिया रेभिन्यू अथोरिटीको आन्तरिक कर सम्बन्धी इकाइले छुट्टाछुट्टै रूपमा संशोधन प्रस्ताव तयार गर्ने र भिन्नाभिन्नै रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गर्दछन् ।

कतिपय मुलुकमा अन्तःशुल्क भन्सार प्रशासनको अंगको रूपमा रहेको र परम्परागत रूपमा अन्तःशुल्कको प्रशासन भौतिक नियन्त्रणमा रहने हुनाले अन्तःशुल्क सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था एकल कर संहितामा समावेश गर्ने वा नगर्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । तर नेपालको सन्दर्भमा अन्तःशुल्कको प्रशासन आन्तरिक राजस्व विभागबाट भैरहेको र हाल अन्तःशुल्कको प्रशासन भौतिक नियन्त्रणको सट्टा स्वयं निष्काशन प्रणाली अन्तर्गत हुने गरेकोले अन्तःशुल्क प्रक्रियाहरू अन्य घरेलु कर सम्बन्धी प्रक्रियाहरू भन्दा खासै फरक छैनन् ।

अर्कोतर्फ हाल अन्तःशुल्कको प्रशासन विभिन्न मुलुकमा भौतिक नियन्त्रण भन्दा पनि डिजिटल रूपमा हुने गरेको छ । अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुहरू खासगरी मादक पदार्थ, सूर्तीजन्य वस्तु तथा पेट्रोलियम पदार्थहरू कागजी, विद्युतीय वा तरल अन्तःशुल्क स्ट्याम्प (स्टिकर) मार्फत नियन्त्रण गरिन्छन् ।

हालैका वर्षहरूमा अन्तःशुल्क नियन्त्रण गर्नका लागि विभिन्न देशले ट्रयाक एण्ड ट्रेस व्यवस्था लागू गरेका छन् । यस अन्तर्गत उत्पादक तथा पैठारीकर्ताले आफ्नो वस्तुहरू ट्रयाक एण्ड ट्रेस व्यवस्थामा दर्ता गराउनुपर्दछ । त्यसपछि ती वस्तुहरू उत्पादन वा पैठारी, डिलर, थोक तथा खुद्रा कसको गोदाम वा पसलमा छन् भनेर ट्रयाक एण्ड ट्रेस व्यवस्थाले देखाउँछ भने ती वस्तुमा प्रयोग भएका अन्तःशुल्क स्ट्याम्प सक्कली वा नक्कली के हुन् भनेर अन्तःशुल्कका कर्मचारीले मात्र नभई उपभोक्ता लगायतका अन्य क्रेताले पनि छुट्याउन सक्ने प्रविधि विकसित भएको छ ।उक्त विभिन्न कारणले गर्दा अन्तःशुल्क सम्बन्धी कानूनी प्रावधानहरूलाई पनि एकल कर संहितामा समावेश गरिएको छ ।

एकल कर संहिता तर्जुमा गर्ने सन्दर्भमा सर्वप्रथम त आयकर ऐन, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन तथा अन्तःशुल्कमा गरिएका कर दर्ता, विजक, लेखा, विवरण, करको भुक्तानी, कर फिर्ता, कर परीक्षण, बक्यौता कर संकलन आदि जस्ता कर सम्बन्धी प्रावधानलाई एकीकृत तथा संहिताबद्ध गर्ने कार्य भएको छ । त्यस सन्दर्भमा साविकका विभिन्न ऐनमा भएका प्रावधानमध्ये अनावश्यक (आउटडेटेड) प्रावधान हटाउने र साविकको कानूनमा नभएका तर हाल विश्वमा प्रचलनमा आएका नयाँ अवधारणा समेट्ने काम पनि गरिएको छ । यसैगरी प्रस्तुतिलाई सहज बनाउने, वाक्यको बनोटलाई सरल बनाउने, क्रस सन्दर्भ क्रस (रिफरेन्सेस) घटाउने, र भाषागत सरलीकरण गर्ने जस्ता प्रयास पनि भएका छन् ।

एकल कर संहिताको लागि गर्नुपर्ने थप तयारी

मस्यौदालाई पूर्णता दिने

एकल कर संहिता तर्जुमा गर्ने सन्दर्भमा हालसम्म खासगरी विभिन्न करमा भएका प्रावधानलाई एकीकरण गर्ने, त्यसमा भएका विसंगति हटाउने, भाषागत तथा संरचनागत सरलीकरण गर्ने जस्ता प्राविधिक कार्यहरू भएका छन् । संहिता निर्माणको दोस्रो महत्वपूर्ण पक्ष नेपालको कर प्रणालीलाई समसामयिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै तुलनायोग्य बनाउनु हो । यस सन्दर्भमा कर प्रणालीमा हालैका वर्षहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गरिएका नवीनतम प्रयोगहरूलाई एकल कर संहितामा समाहित गरिनुपर्दछ ।

खासगरी सन् २०१५ मा आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (ओईसीडी) को करको आधार क्षरण तथा नाफा स्थानान्तरण (वेस इरोजन एण्ड प्रोफिट सिफ्टिङ्ग) आयोजनाका सुझावहरू लागू भएपछि आयकर व्यवस्थामा विश्वभर ठूलो परिवर्तन आएको छ । त्यस अनुसार र हाम्रो आफ्नै आयकर कानून कार्यान्वयनको सन्दर्भमा भएको अनुभवका आधारमा आयकर सम्बन्धी विभिन्न प्रावधानलाई संशोधन गरिनुपर्दछ ।

यसका साथै आयकर ऐनमा गरिएका नियन्त्रणमा परिवर्तन, विदेशी स्थायी संस्थापन, नियन्त्रित विदेशी निकाय, लाभांश कर घटाउन नदिने व्यवस्था आदि सम्बन्धी प्रावधानलाई सरल तथा व्यावहारिक बनाइनु जरूरी छ । यसैगरी मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्क व्यवस्थालाई समसामयिक बनाइनुपर्दछ । यी नीतिगत सुधारहरू समावेश गरिएपछि एकल कर संहिताको मस्यौदाले पूर्णता पाउनेछ ।

सार्वजनिक परामर्श गर्ने

सुशासनको हिसाबले कुनै पनि नयाँ नीति, कानून तथा प्रक्रिया तर्जुमा गर्दा व्यापक रूपमा सार्वजनिक परामर्श गरिने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हाम्रो लागि पनि त्यतिकै सान्दर्भिक छ । मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आयकर ऐनहरू तर्जुमा गर्दा पनि विस्तृत किसिमको सार्वजनिक परामर्श तथा जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका थिए ।

एकल कर संहिताको क्षेत्र निकै व्यापक भएकोले त्यस किसिमको सार्वजनिक परामर्श झनै आवश्यक छ । यस सन्दर्भमा विज्ञ, नीतिनिर्माता, राजनीतिज्ञ तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल च्याम्बर अफ कमर्स लगायतका विभिन्न सरोकारवालाका साथै समाजका विभिन्न तप्काहरूबाट प्रतिक्रिया, राय तथा सुझाव संकलन गरिनुपर्दछ । त्यस सन्दर्भमा एकल कर संहिताको मस्यौदामाथि व्यापक रूपमा सार्वजनिक परामर्श कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्दछ र विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाबाट प्राप्त प्रतिक्रिया, राय तथा सुझावका आधारमा संहिताको मस्यौदा परिमार्जन गरिनुपर्दछ ।

करदाता शिक्षा र कर्मचारी प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने

सर्वप्रथम त एकल कर संहिताका बारेमा नीतिनिर्माता, राजनीतिज्ञ तथा सबै सरोकारवालालाई पर्याप्त जानकारी दिइनुपर्दछ । यसैगरी संहिताका विभिन्न पक्ष र त्यसको उपयोगिताका बारेमा समाजका विभिन्न वर्गलाई जानकारी गराइनुपर्दछ । यस सन्दर्भमा संहिताका विविध पक्षका बारेमा विभिन्न किसिमका ब्रोसर्स, पम्प्लेट तथा लिफ्लेट तयार गरी व्यापक रूपमा वितरण गरिनुपर्दछ ।

यसका बारेमा विभिन्न लेख प्रकाशित गर्ने, टेलिभिजन तथा रेडियो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र भिडियो तयार गरी प्रचारप्रसार गरिनुपर्दछ । संहिता लागू हुने करदाताहरूलाई संहिताको संरचना, कर लेखा, कर विवरण, करको भुक्तानी, कर फिर्ता जस्ता विषयमा विस्तृत रूपमा प्रशिक्षण दिइनुपर्दछ ।

मुलुकको राजस्व संकलनका साथै आर्थिक विकासमा छलाङ मार्न सहयोगी हुने किसिमले एकल कर संहिता निर्माण गरिनुपर्दछ र त्यसलाई सही र प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ ।

यसका साथै एकल कर संहिताका बारेमा राजस्व प्रशासन कर्मचारीहरूका साथै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, महालेखा परीक्षकको विभाग, न्याय सेवा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आदिका पदाधिकारीहरूलाई विस्तृत प्रशिक्षण दिइनुपर्दछ ।

एकल कर संहिता विधेयकलाई अन्तिम रूप दिई संसदमा पेश गर्ने

एकल कर संहिता विधेयकलाई कानूनमा रूपान्तरित गर्ने थलो व्यवस्थापिका–संसद हो । एकल कर संहिताको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएपछि यस सम्बन्धी विधेयक व्यवस्थापिका–संसदमा प्रस्तुत गरिनुपर्दछ । एकल कर संहिता विधेयकको संरचना, औचित्य, त्यसबाट मुलुकको राजस्व संकलन तथा अर्थतन्त्रका विविध पक्षमा पर्न सक्ने प्रभावका बारेमा माननीय सांसदहरूलाई विस्तृत रूपमा जानकारी गराउनका लागि शृंखलाबद्ध रूपमा प्रस्तुति गरिनुपर्दछ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन निर्माण गर्दा वि.सं. २०५३ साउन–भदौ महीनामा प्रायः सबै सांसदहरूका लागि मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन विधेयकका बारेमा विस्तृत रूपमा प्रस्तुति गरिएका थिए । एकल कर संहिताको क्षेत्र तथा महत्व झनै बढी भएकोले यसका बारेमा सांसदहरूका लागि विस्तृत प्रस्तुतिको झनै बढी आवश्यकता छ ।

एकल कर संहिताका संभावित फाइदा

नेपालमा हाल संघीयस्तरमा आयकर ऐन अन्तर्गत आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन अन्तर्गत मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरिएका छन् भने अन्तःशुल्क ऐन तथा मदिरा ऐन अन्तर्गत अन्तःशुल्क लागू गरिएको छ । यसैगरी आर्थिक ऐन अन्तर्गत पूर्वाधार कर, सडक निर्माण दस्तुर, सडक निर्माण तथा सुधार दस्तुर जस्ता साना–मसिना करहरू लागू गरिएका छन् ।

कर सम्बन्धी प्रावधानहरू औद्योगिक व्यवसाय ऐन, सहकारी ऐन, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, विद्युत्् विकास ऐन, बी.पी. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल ऐन जस्ता विभिन्न ऐनमा पनि समावेश गरिएका छन् । यसरी कर सम्बन्धी प्रावधानहरू विभिन्न कानूनमा छरिएर रहेकाले तिनीहरूमा सामञ्जस्यताको अभाव छ र सरोकारवालाहरूलाई करको बारेमा सहज रूपमा जानकारी हासिल गर्न गाह्रो छ ।

उक्त विभिन्न ऐनमा भएका व्यवस्थालाई एकल कर संहितामा समेटिएमा वा कम्तीमा पनि यस संहिता र अन्य कानूनमा रहेका कर सम्बन्धी प्रावधानहरूबीच एकरूपता कायम गरिएमा कर प्रणाली सरल, सहज तथा पारदर्शी हुनेछ, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता, उद्योगी, व्यापारी, व्यवसायी लगायत करका बारेमा जानकारी हासिल गर्न चाहनेहरूलाई करका विभिन्न पक्षका बारेमा जानकारी हासिल गर्न सहज हुनेछ, कर कानूनका बारेमा थरीथरीका व्याख्या हुने सम्भावना कम हुनेछ, कर कार्यान्वयन सन्दर्भमा देखा पर्ने द्विविधा न्यूनीकरण हुनेछ, करदाताको कर परिपालन र कर प्रशासनको कर संकलन लागत कम हुनेछ र राजस्व संकलन वृद्धि हुनेछ ।

एकल कर संहिताबाट खासगरी करदाता तथा कर प्रशासनलाई हुने फाइदा निम्नप्रकार छन्ः

  • सबै करको लागि एउटा कानून अध्ययन गरे पुग्ने
  • सबै करको प्रयोजनका लागि एउटै हिसाबकिताब राखे पुग्ने
  • सबै करको सन्दर्भमा करदाता तथा कर प्रशासनबीच एउटै सम्पर्कबाट पुग्ने
  •  कर प्रशासनले कर निर्धारण गर्नुपर्ने अवस्थामा एउटै कर निर्धारण आदेश जारी गरे पुग्ने
  •  करदाताले प्रशासकीय पुनरावलोकन तथा पुनरावेदन दिनु परेमा सबै करको लागि एकै पटक गरे पुग्ने

मुलुकको व्यापार तथा लगानी वातावरण सुधार्नका लागि नीतिगत, कानूनी तथा प्रक्रियागत सुधार गर्न आवश्यक भएको सन्दर्भमा एकल कर संहिता कोसेढुंगा सावित हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । एकल कर संहिताको कार्यान्वयनले नेपालमा स्थिर कर प्रणाली स्थापना गर्न टेवा पुग्नेछ जुन असल कर प्रणालीको एउटा महत्वपूर्ण तत्व हो । यसैगरी यस संहितामा कर सम्बन्धी आधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अँगालिनुपर्दछ ।

लगानी आकर्षित गर्नका लागि खासगरी व्यापारिक लागत कम हुने किसिमले उदार खर्च कटौती व्यवस्था, उदार ह्रास कट्टी कर प्रणाली, उदार घाटा समायोजन व्यवस्था लागू गरिनुपर्दछ भने निकासी प्रवद्र्धन गर्नका लागि सरल तथा पारदर्शी कर फिर्ता व्यवस्था जस्ता प्रावधान राखिनुपर्दछ । यसले गर्दा करको हिसाबले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित हुँदै र मुलुकमा व्यापारिक वातावरण सुध्रिंदै जानेछ । त्यसबाट अन्ततोगत्वा राजस्व परिचालनमा वृद्धि भई मुलुकको चौतर्फी विकासमा टेवा पुग्नेछ ।

निष्कर्ष :

नेपालले करीब तीन दशक अगाडि लागू गरेको व्यापक कर सुधारको क्रममा नयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर तथा अन्तःशुल्क ऐनहरू अंगीकार गरिएका थिए । ती ऐनहरू विश्वका असल अभ्यासलाई समेत विचार गरेर तर्जुमा गरिएका र विभिन्न सरोकारवालासँगको परामर्शपछि अन्तिम रूप दिइएकोले नेपालको कर व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले दक्षिणएशियामै अब्बल सम्झिइन्थ्यो । तर समयको परिवर्तनसँगै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा कर प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन आएको छ र त्यस सन्दर्भमा हाम्रा कर सम्बन्धी कानूनी प्रावधानलाई पनि समसामयिक बनाउनु जरूरी भएको छ ।

कर सम्बन्धी विभिन्न ऐनमा छरिएर रहेका प्रावधानलाई एकीकृत गरेर निर्माण गरिने एकल कर संहिता कैयौं दशकमा एकपटक निर्माण हुने दस्तावेज हो । यसमा साना–मसिना परिवर्तनमा मात्र सीमित नभई आमूल कर सुधार हुने किसिमले कानूनी प्रावधानहरू अपनाइनुपर्दछ ।

मुलुकको राजस्व संकलनका साथै आर्थिक विकासमा छलाङ मार्न सहयोगी हुने किसिमले एकल कर संहिता निर्माण गरिनुपर्दछ र त्यसलाई सही र प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment