०४६ सालपछिका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्ति लेखाजोखा गरौं : सांसद शर्मा

२६ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्य मायाप्रसाद शर्माले ०४६ सालपछिका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरुको सम्पत्ति विवरणको अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

मंगलबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै शर्माले देशमा भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिलासुस्तीलाई निर्मुल गर्न नसके हालसम्म भएका राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न नसकिने भन्दै ०४६ सालपछिका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरुको सम्पत्ति विवरणको अध्ययन, अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

देशमा भ्रष्टाचार बढको भन्दै उनले अनियमिततामा शून्य सहनशीलता कायम गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘देशबाट जबसम्म भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न सक्दैनौँ । अनियमितता निर्मुल गर्न सक्दैनौँ । ढिलासुस्तीलाई निर्मुल गर्न सक्दैनौँ । हाम्रो देशमा प्राप्त परिवर्तनलाई हामीले संस्थागत गर्न सक्दैनौँ । यसमा विशेष गरेर हिजोदेखि कम्तिमा ०४६ देखि यतातिरको सबै सरकारको मन्त्री, प्रधानमन्त्री, सांसद सबैको हिसाब लेखाजोखा गर्यौँ भने कहाँ छ भन्नेकुरा स्पष्ट हुन्छ होला जस्तो लाग्छ ।’

उनले नेता, मन्त्री र सांसदहरुका अहिलेका विभिन्न प्रकारका साधन, स्रोतहरुले देशका लागि, समाजका लागि, परिवर्तनका लागि वा आफ्ना लागि भन्‍ने कुरा जनताले एक पटक हेर्न खोजेको बताए । उनले भने, ‘हाम्रो पुर्ख्‍यौली सम्पति, हामीले प्राप्त गरेको अहिलेका विभिन्न प्रकारका साधन, स्रोतहरु, त्यसका उत्पादनका साधन स्रोतहरु त्यसपछि हाम्रा छोराछोरीहरुले पढ्ने गरेका स्कुलहरु, हाम्रा बसाइ, उठाइहरुलाई हेर्‍यौ भने हामी देशका लागि, समाजका लागि, परिवर्तनका लागि कि आफ्ना लागि भन्नेकुरा एकपटक जनताले खोजिराखेका छन् । यसमा अहिले सरकारले गम्भिर ढंगले अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्छ । र त्यसका बारेमा हामी शून्य सहनशीलतामा कसरी अनियमिततालाई झार्न सक्छौँ, त्यतातिर पहल गर्नुपर्छ ।’

उनले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केवल आफ्नो मानिसहरुलाई मात्रै भर्तिकेन्द्र बनाएकोले विघटन गर्नुपरेको बताए । उनले वर्तमान सरकारले सर्वस्वीकार्य आयोग बनाएर भूमिहीनहरुको समस्या गर्नेमा विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, ‘फेरि एउटा सर्वसम्मत्, सर्वस्वीकार्य आयोग बनाएर भूमिहीन किसानहरुका समस्याहरुलाई हल गर्नका लागि नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्छ । जोड गर्नुपर्छ । त्यो आयोगका विषयमा सरकारले विशेष जोड गर्नेछ । पहल गर्नेछ निर्माण गर्नका लागि ।’

उनले शान्ति प्रक्रियाका कामहरु बाँकी नै रहेको भन्दै सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोगलाई क्रियाशिल बनाएर समस्याको हल गर्नुपर्ने जरुरी रहेको पनि बताए ।