२८ साउन, काठमाडौं । पछिल्लो पटक संशोधित १४औं महाधिवेशनको पूर्वनिर्धारित कार्यतालिका अनुसार अधिवेशन शुरु भएको भए नेपाली कांग्रेसले वडादेखि जिल्लामा नयाँ नेतृत्व पाइसक्थ्यो । भदौ १६–१९ सम्म केन्द्रीय महाधिवेशन हुन्थ्यो ।
तर कांग्रेस अहिले पार्टीको वैधानिकता कसरी जोगाउने भन्ने कानूनी छिद्रको खोजीमा छ । नेताहरुका अनुसार निर्वाचन आयोगलाई विश्वासमा लिएर भदौ २३ बाट अहिले वडा अधिवेशन गर्ने मूडमा नेतृत्व देखिएको छ ।
पार्टीको विधानअनुसार १३औं महाधिवेशन भएको चार वर्ष अर्थात् २०७६ फागुनमै हुनुपर्ने महाधिवेशन साढे ५ वर्षमा पनि नगर्नु सभापति देउवाको अक्षमता भएको राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य बताउँछन् ।
‘तीन तहको चुनावमा पार्टीले व्यहोरेको हारको जिम्मेवारी लिएर उहाँले सभापति छाड्नुपर्ने हो । त्यसो भएको भए विशेष अधिवेशन भइसक्थ्याे’ आचार्य भन्छन्, ‘उहाँले त चार वर्षमा पनि महाधिवेशन नगरी विना कारण एक वर्ष थप्नुभयो । त्यसपछि कोरोना बहाना बन्यो ।’
२३ भदौमा महाधिवेशन नहुने र त्यसले कांग्रेसको वैधानिक तथा कानूनी हैसियतमाथि प्रश्न उठ्ने भन्दै विश्लेषक आचार्य भन्छन्, ‘सभापतिका रुपमा यो भन्दा अक्षमता के हुनसक्छ !’
घोषित संसदीय चुनाव सम्पन्न गर्न नसकेको भन्दै १८ असोज २०५९ मा राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवालाई ‘अक्षम’ भन्दै बर्खास्त गरेका थिए । अहिले साढे ५ वर्षमा पनि महाधिवेशन गर्न नसक्नु पार्टी सञ्चालनमा उनको ‘अक्षमता’ भएको कांग्रेस नेताहरु बताउँछन् ।
साढे ५ वर्षमा पनि महाधिवेशन नगरेर कांग्रेसलाई निर्वाचन आयोगसँग भिख माग्ने निरीह अवस्थामा पुर्याइएको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल बताउँछन् । देउवाको नाम नलिई पौडेलले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘यहाँ भन्दा वर्तमान नेतृत्वको चरम असफलता र लापर्वाही अरु के हुन्छ ?’
अस्तव्यस्त पार्टी
१३ औं महाधिवेशनमा फेरि सभापति लड्छु भन्दै गर्दा तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला निकटवर्तीहरुसँग भन्थे, ‘तपाईंहरुले शेरबहादुर देउवालाई चिन्नु नै भएको छैन । देउवालाई सरकार दियौं, देश डुवाइदिन्छ । पार्टी सत्ता दियो, पार्टी नै डुवाइदिन्छ ।’ उनी देउवाको कार्यशैलीमा प्रश्न उठाउँथे । तर नेताहरुले फेरि सभापति हुन देउवाप्रति कोइरालाले राखेको आग्रहका रुपमा बुझे ।
महाधिवेशन हुनुभन्दा अगाडि कोइरालाको निधन भयो । देउवा सभापति चुनिए । २४ फागुन २०७२ मा कांग्रेस सभापतिमा निर्वाचित देउवाको बाचा थियो, ‘पार्टी संगठन सबल र सक्षम बनाउँछु ।’ तर उनको कार्यकालमा कांग्रेस सबल होइन, अस्तव्यस्त भएको छ । पार्टीको सभापति होइन, गुटको नेता भइरहे ।
पार्टीको विधानले दिएका जिम्मेवारी पूरा गरेनन् । कांग्रेसको विधान अनुसार, दुई महीनाभित्र बनाइसक्नुपर्ने विभागहरु देउवाले झण्डै चार वर्षसम्म बनाएनन् । २०७७ पुसमा एकलाैटी रुपमा विभाग संख्या बढाएर आफू निकट नेताहरुलाई जिम्मेवारी दिए ।
कार्यसम्पादन समिति र संसदीय बोर्ड पनि विधान विपरीत बनाएका कारण विघटन गर्नुपर्यो । सभापतिमा निर्वाचित भएको एक वर्ष नाघेपछि १३ चैत २०७३ मा २९ सदस्यीय (वरीयताक्रम अनुसार २२ केन्द्रीय सदस्य र ७ पदाधिकारी) कार्यसम्पादन समिति बनाए । २४ असोज २०७४ मा २५ सदस्यीय संसदीय बोर्ड बनाए ।
तर दुवै विधान उल्लंघन गरेर बनाएका कारण १६ वैशाख २०७५ मा खारेज भए । नयाँ विधानअनुसार कार्यसम्पादन समिति ३१ सदस्यीय बन्नुपर्ने हो । तर सभापति देउवाले यो काम पनि गर्न सकेका छैनन् ।
तर देउवा निकट केन्द्रीय सदस्य एनपी साउद यो विगतदेखिकै कमजोरी भएको तर्क गर्छन् । भन्छन्, ‘पार्टीमा नेताहरुबीच एकअर्कामा मेलमिलाप भएन र मिलेर जान सकिएन भने समग्र पार्टी सञ्चालनमा अफ्ठ्यारो स्थिति सिर्जना गर्छ ।’
भ्रातृ संस्थाहरुको अवस्था पनि पार्टीकै जस्तो रह्यो । १३ भ्रातृसंस्था र १८ शुभेच्छुक संस्था निष्क्रिय जस्तै रहे ।
देउवा सभापति निर्वाचित भएको पहिलो वर्षमै नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल तरुण दल र नेपाल महिला संघको अधिवेशन गराए । तर, नेपाल विद्यार्थी संघ र तरुण दलको अधिवेशन नाम मात्रको थियो । भागबण्डामा पदाधिकारी मनोनीत गरियो, जसले सिंगो कार्यकालमा केन्द्रीय कमिटी समेत बनाउन सकेन । पटक–पटक म्याद थपिएको नेविसंघ र तरुण दल अहिले पनि पदाधिकारीमै सीमित छ । अरु भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको अवस्था त्यस्तै छ ।
केन्द्रीय सदस्य गुरु घिमिरे देउवाको कार्यकाल उत्साहजनक नभएको बताउँछन् । पौडेल समूहमा रहेका उनी भन्छन्, ‘पार्टीलाई नयाँ उपलब्धि हासिल गराउने र विधानको सीमाभित्र गर्नुपर्ने कामहरु पनि भएनन् ।’ यद्यपि महाधिवेशनको मुखमा चार लाख बढी क्रियाशील सदस्य थपिनुलाई भने उपलब्धि मान्छन् ।
तालिका बनाउने, काम नगर्ने
पार्टीको महाधिवेशन गर्ने कि नगर्ने, कहिले गर्ने जस्ता विषयमा नेतृत्वका आकांक्षीहरुको आ–आफ्नो जोडघटाउ हुन्छ । तर सभापति त्यस्तो व्यक्ति हुन्छ, जसको स्वार्थ अरु भन्दा फरक हुन्छ । पार्टीको सभापतिमा निर्वाचित भएपछि पार्टीको नेतृत्व गर्नु र समयमा महाधिवेशन गर्नु उसको पहिलो दायित्व हुन्छ ।
तर देउवाले विधान अनुसार तोकिएको चारवर्षे कार्यकालमा महाधिवेशन गर्नै चाहेनन् । असाधारण स्थिति भएमा केन्द्रीय समितिले कारण खुलाएर बढीमा एक वर्षसम्म अवधि थप गर्न सक्ने विधानको व्यवस्थाको ‘दुरुपयोग’ गर्ने मनसाय राखेर अगाडि बढे । त्यहीअनुसार एक वर्ष म्याद थप्न २६ मंसीर २०७६ मा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाएपछि पौडेल समूहले बैठक नै बहिष्कार गर्यो ।
तथापि केन्द्रीय कार्यसमितिमा बहुमत भएकाले देउवाले ११ पुसमा एक वर्ष म्याद थप्ने निर्णय गराए भने २०७७ फागुन ७–१० मा महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका पास गराए । पौडेल समूहसँग सहमति भएपछि १३ माघ २०७६ मा केन्द्रीय कार्यसमितिले केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति यथावत् राख्दै अरु कार्यतालिका परिमार्जन गर्यो । तर त्यसअनुसार पनि काम भएन । न क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरण शुरु भयो, न छानबिन समिति बन्यो ।
६ फागुन २०७७ मा महाधिवेशन गर्नुपर्ने बेला केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्यो र संविधान अनुसार थप ६ महीनाको सुविधा प्रयोग गर्दै २०७८ भदौ ७–१० सम्म महाधिवेशनको मिति तोक्यो । ४ असार २०७८ मा केन्द्रीय समिति बैठकले फेरि कार्यतालिका संशोधन गर्दै भदौ १६–१९ सम्म केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने भन्यो । त्यसअनुसार १२ साउनबाट वडा तहको अधिवेशन हुनुपर्ने थियो ।
तर यो कार्यतालिका पनि प्रभावित भयो र २३ भदौभित्र महाधिवेशन असम्भव जस्तै बनेको छ । बिहीबारदेखि शुरु भएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा नयाँ कार्यतालिका प्रस्ताव गरिएको छैन । केन्द्रीय सदस्यहरुको राय बुझेर मात्र नयाँ कार्यतालिका ल्याउने महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले बताएका छन् ।
नेताहरुका अनुसार २३ भदौबाट अधिवेशन शुरु गर्न सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता सहमत देखिएका छन् । अहिलेको विवाद यत्ति हो कि क्रियाशील सदस्यता विवाद र अधिवेशनको कार्यतालिकामा देउवा र पौडेल दुवैको आ–आफ्नो दाउ छ ।
