३२ साउन, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङको नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।
उनले आफूलाई गैरकानूनी रुपमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाएको दावी गर्दै त्यसलाई बदर गरी आफूलाई यथावत राख्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।
उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, उर्जा मन्त्रालय, उर्जामन्त्री, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई विपक्षी बनाएका छन् ।
आफूलाई राजीनामा गर्न दवाव दिएको तर आफूले राजीनामा नदिएको भन्दै शाक्यले आफूलाई जल तथा उर्जा आयोगको उर्जा विशेषज्ञ सदस्य पदमा नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय गलत भएको दावी गरेका छन् । आफूले त्यो पद अस्वीकार गरेकाले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा आफ्नो हक कायमै हुने उनको दावी छ ।
आफूले राजीनामा नदिएको अवस्थामा भनाइ राख्ने मौकासमेत नदिई पदबाट हटाउने काम गलत हुने भन्दै उनले कार्यकारी निर्देशक पदमा आफ्नो हक कायम हुने दावी गरेका छन् ।
शाक्यले आफूलाई हटाउने सरकारको निर्णय, कुलमान घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने निर्णय बदर हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
उनले आफू प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा रहकै अवस्थामा घिसिङलाई पनि त्यही पदमा नियुक्त गरिएको दावी सहित निर्णय खारेजीको माग गरेका छन् ।
सरकारले अवैध रूपमा घिसिङलाई नियुक्त गरेर एउटै पदमा दुई व्यक्तिलाई कायम राखेको शाक्यकमो दावी छ । ‘प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट मैले राजीनामा दिएको छैन भन्ने कुरा निर्विवाद छ । त्यसैगरी मलाई विपक्षी नेपाल सरकारले उक्त पदबाट सुनुवाइको मौका प्रदान गरी कुनै कानूनी आधारमा हटाउने निर्णय गरेको छैन भन्ने कुरा पनि निर्विवाद छ’ उनले भनेका छन्, ‘यस्तो अवस्थामा मेरो यथावत रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकारणको कार्यकारी निर्देशक पदमा विपक्षी कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति गर्ने कार्य कानून र औचित्यको समेत प्रतिकूल छ ।’
उनले कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू र विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा काम गर्न दिनु दिलाउन अन्तरिम आदेशको माग पनि गरेका छन् ।
‘मेरो सहमति बेगर मलाई विपक्षी जल तथा उर्जा आयोगको विज्ञ सदस्य पदगा नियुक्त गर्ने र विपक्षी कुलमान घिसिङलाई मेरो पदाधिकार नटुटेको र कायम रहेको विपक्षी प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त गर्ने निर्णयबाट मेरो उक्त पदमा रही काम गर्ने मेरो अधिकारमा आघात पुग्नगै मलाई अपुरणीय क्षति हुने भएको हुनाले मिति २०७८/०४/ २५ को नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको अवैधानिक निर्णय, कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्ने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय र सो निर्णयको आधारमा भएका सम्पूर्ण पत्राचार कार्यान्वयन नगर्नु र मलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा काम गर्न दिनु दिलाउनू भनी श्री सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ४९ बमोजिम अन्तरीम आदेशसमेत जारी गरी पाऊँ ।’
शाक्यले उर्जा आयोगको विज्ञ पदमा नियुक्ति गर्नुपूर्व सरकारले परामर्श पनि नगरेको र सहति पनि नलिएको बताएका छन् । ‘मैले नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको विपक्षी प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पद स्वेच्छाले स्वीकार गरेको हुँ । तर मलाई नियुक्त गरिएको भनिएको उर्जा आयोगको विज्ञ पदमा नियुक्ति गर्नु पूर्व न त मसँग परामर्श गरिएको थियो, न मेरो सहमति लिने वा जानकारी दिने काम नै गरिएको थियो । संविधानको धारा २९(४) अनुसार मेरो इच्छा विपरीतको कुनै काममा मलाई लगाउन पाइँदैन,’ रिटमा शाक्यले भनेका छन् ।
शाक्यको रिटमाथि सुनुवाइको लागि बुधवारका लागि पेसी तोकिएको छ ।
हेर्नुहोस् रिटको पूर्णपाठ
