कांग्रेसमा के हो समावेशी प्रतिनिधित्वको विवाद ?

२१ भदौ काठमाडौं । निर्वाचन निर्देशिकाले पार्टीमा समावेशी प्रतिनिधित्वलाई बेवास्ता गरेको भन्दै १६ भदौमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मीनबहादुर विश्वकर्माले पदबाट राजीनामा दिए ।

नेपाल दलित संघका केन्द्रीय अध्यक्षसमेत रहेका विश्वकर्माको दाबी थियो, निर्देशिकाले काठमाडौं उपत्यकासहित मुलुकभर दलित समुदायलाई पार्टी प्रवेश र प्रतिनिधित्वमा पूर्णत निषेध गरेको छ । यसले समयपछि कांग्रेसमा दलितको सहभागिता शून्य बन्छ ।’

आफू निकट केन्द्रीय सदस्यले राजीनामा दिएपछि कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले टेलिफोन गरी निर्देशिकामा भएका कमजोरी सच्याउने बाचा गरे । अर्को दिन १७ भदौमा शीर्ष नेताहरुबीच निर्देशिका सच्याउने सहमति जुटाए ।

अब समावेशी समूह अन्तर्गत महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेसी, मुस्लिम, थारु, अल्पसंख्यक वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको वडा कार्यसमिति र क्षेत्रीय प्रतिनिधि नहुने अवस्था भएमा सम्बन्धित समूहको क्रियाशील सदस्यबाट एक जना वडा कार्यसमिति सदस्य र एक जना क्षेत्रीय प्रतिनिधि थप हुने भएको छ ।

यो निर्णयबारे दलित संघका पूर्व अध्यक्ष रहेका काग्रेस केन्द्रीय सदस्य मानबहादुर विश्वकर्मा भन्छन्, ‘६ हजार ७४३ वडामै दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको छ भने क्षेत्रीय प्रतिनिधि पनि एक जना अनिवार्य भएको छ ।’

तर माथिल्लो संरचनामा प्रतिनिधित्वको प्रश्न कायमै रहेको उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि र प्रदेश महाधिवेशन प्रतिनिधिमा पनि पुरानो व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधित्व भएको छैन ।’

कांग्रेसमा ११ औं महाधिवेशनयता हरेक प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना दलित महाधिवेशन प्रतिनिधि अनिवार्य गरिएको थियो । त्यसलाई संशोधन गरेर अहिले जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ । यसले अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व घटाउने नेताहरु बताउँछन् ।

कांग्रेसको विधानमा एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट २५ महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट हुने व्यवस्था छ । केन्द्रीय सदस्य मानबहादुर विश्वकर्माका अनुसार १६५ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १८ वटामा दलितको प्रतिनिधित्व शून्य हुनेछ । प्रदेशसभाका ३३० निर्वाचन क्षेत्रमा ७५ मा शून्य प्रतिनिधित्व हुनेछ ।

उदाहरणका लागि, यसअघिको व्यवस्थाअनुसार उपत्यकामा १५ निर्वाचन क्षेत्रबाट १५ जना दलित महाधिवेशन प्रतिनिधि सुनिश्चित थिए । अब जनसंख्याकाका आधारमा गर्दा काठमाडौं उपत्यकाका १५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये एउटाबाट मात्र दलित महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन हुने छन् ।

कांग्रेसका अर्का केन्द्रीय सदस्य फरमुल्लाह मन्सुर पार्टीमा अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउनुपर्नेमा जनसंख्यालाई प्राथमिकता दिनु उपयुक्त नहुने बताउँछन् ।

‘कांग्रेस स्थापनाकालदेखि नै समावेशी पार्टी हो,’ उनी भन्छन्, ‘संविधान र पार्टी विधानको भावना अनुसार समावेशी समूह अन्तर्गत दलित, मुस्लिम, थारु, अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुनपर्छ ।’

उनका अनुसार, अहिलेको निर्वाचन निर्देशिका अनुसार अब मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व १३ औं महाधिवेशनभन्दा कम हुनेछ । मन्सुरका अनुसार अघिल्ला महाधिवेशनहरुमा गोरखा, अर्घाखाँची, कास्की, तनहुँ लगायत कम मुस्लिम रहेका पहाडी जिल्लाहरुबाट पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि आउने अवस्था थियो ।

अब यो हुने छैन । ‘१३औं महाधिवेशनमा मुस्लिम समुदायबाट १२५ महाधिवेशन प्रतिनिधि भएका थिए । अब ७५ जना मात्रै हुने देखियो’, मन्सुर भन्छन् ।

जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्दा कतिपय क्षेत्रमा खस–आर्यकै प्रतिनिधित्व पनि शून्य हुने अवस्था आउँछ, तर धेरै ठाउँमा अल्पसंख्यक समुदाय मारमा पर्ने कांग्रेस नेताहरु स्वीकार गर्छन् ।

‘जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधिको कुरा गर्दा तथ्यांकमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व बढेको जस्तो देखिन्छ । तर सबै क्षेत्र समेटिएन । प्रत्येक क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ नेता मीनबहादुर विश्वकर्माले भने, ‘प्रतिनिधित्व घटाउने हो भने पार्टीमा दलित, मुस्लिम, थारु, अल्पसंख्यक समुदायको आकर्षण कसरी बढ्छ ?’

१३ औं महाधिवेशन करिव चार लाख ७० हजार क्रियाशील सदस्य हुँदा दलित क्रियाशील सदस्यको संख्या ३५०० थियो । अहिले क्रियाशील सदस्य संख्या करिव नौ लाख पुग्दा दलित क्रियाशील सदस्यको संख्या ४५ हजार रहेको बताइएको छ । त्यसअनुसार दलित प्रतिनिधित्व भने नभएको नेता मानबहादुर विश्वकर्माको भनाइ छ ।

उनले विधान र व्यवहारिकता दुबैलाई सँगसँगै लैजानुपर्नेमा जोड दिए । ‘विधानमा सैद्धान्तिक रुपमा जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व गर्ने भनेको छ । तर विधानलाई हुबहु लागू गर्दा समावेशी प्रतिनिधित्वको समस्या भयो । अब यसलाई संशोधन गरेर व्यवहारिक बनाउनुप¥यो,’ उनले भने, ‘राजनीतिमा सिद्धान्त र व्यवहारलाई संगसँगै लैजानसक्दा मात्रै समस्याको समाधान हुन्छ ।’

शीर्ष नेताहरुमाथि दबाव

कांग्रेसका दलित र मुस्लिम समुदायका नेताहरु अहिले समावेशी प्रतिनिधित्व बढाउने दौडधुपमा छन् । केन्द्रीय सदस्यहरु मानबहादुर विश्वकर्मा, फरमुल्लाह मन्सुर, जीवन परियार र अब्दुल सतारले आइतबार साँझ पार्टी सभापति देउवालाई भेटेर समावेशी आधारमा प्रदेश र केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्न माग गरे ।

चार जनाले सोमबार वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्रीद्वय डा. शशांक कोइराला र पूर्णबहादुर खड्का तथा केन्द्रीय सदस्य डा. मिनेन्द्र रिजाललाई भेटेर विगतमा पाएको अधिकार कटौती नगर्न आग्रह गरे ।

‘वडाको जसरी नै माथिल्लो संरचनाको विवाद पनि टुंग्याइदिन आग्रह गरेका छौं,’ नेता मन्सुरले भने, ‘हिजो पाएका अधिकार कटौती गर्न नहुने कुरामा नेताहरु सहमत छन् । हामीले यसलाई चाँडो टुंग्याइयोस् भनेका छौं ।’

महाधिवेशन कार्यतालिका अनुसार १ असोजमा प्रदेश क्षेत्रीय अधिवेशन हुँदैछ । त्यसअघि नै समावेशी प्रतिनिधित्वको मुद्धा टुंग्याउनुपर्ने चार नेताको माग छ ।