डोटी प्रशासनको उर्दी- नागरिकता बनाउन आउँदा बुवाको नागरिकता अनिवार्य

१४ असोज, डोटी । जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीले वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र लिन आउने व्यक्तिले बुवाको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बुवाको नागरिकता नभए वडा कार्यालयमार्फत प्रहरी मुचुल्का ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण जोशीले जिल्लाका नौवटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरी बुवा र आमा दुवैको नागरिकता अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने उर्दी गरेकी छन् । ‘नागरिकता प्रमाणपत्रको सिफारिसका लागि आवश्यक कागजातहरु देहाय बमोजिम रहेकाले आफू मातहतका सम्पूर्ण वडाहरुमा सूचना सम्प्रेषण गरिदिनुहुन अनुरोध छ’ जोशीले बुधबार स्थानीय तहलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

पत्रमा बुवाको नागरिकता वा मृत्यु दर्ता र आमाको नागरिकता अनिवार्य गरिएको छ । बुवा वा आमाको मात्रै नागरिकता भएकोमा नागरिकता प्रदान नगर्ने संकेत पत्रले गरेको छ । पत्रमा भनिएको छ, ‘आमाको नागरिकतामा बुवाको नाम भएको तर बुवाको नागरिकता नभएको अवस्थामा वडामार्फत प्रहरी मुचुल्का ल्याउनुपर्ने ।’ नियमावलीको नियम ३ को उपनियम ४ अनुसार नेपाल सरहदभित्र फेला परेको पितृत्व मातृत्वको ठेगान नभएको व्यक्तिले नागरिकताको लागि आवेदन दिए थप कुरा बुझ्नुपर्ने भएमा मात्र स्थानीय तहको सिफारिस वा प्रहरी प्रतिवेदन माग गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ३ अनुसार नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनका लागि बुवा वा आमा वा आफ्ना वंशजतर्फका तीन पुस्ताभित्रको नातेदारको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र र जन्मस्थान र नाता खुल्ने गरी स्थानीय तहले गरिदिएको सिफारिस वा जन्मदर्ता प्रमाण पत्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तीन पुस्ताभित्रका नातेदारको नागरिकता प्रमाणपत्र पेश गरेको अवस्थामा उक्त नातेदारसँग नाता खुल्ने नाता प्रमाणित पत्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस आधारमा आमा वा बुवा दुवैको नागरिकता नभएको अवस्थामा पनि नागरिकता प्रमाणपत्र पाउन सकिन्छ । तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीले आमाको नागरिकता हुँदाहुँदै पनि बुवाको नागरिकता चाहिने भन्दै फिर्ता गर्ने गरेको छ ।

बुवाको नागरिकता नभएकै कारण जिल्लाका दुर्गम क्षेत्रबाट आएका नागरिकहरुलाई नागरिकता नदिएरै फर्काएको भन्दै सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा आलोचना हुन थालेपछि निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोशीले नियमावलीमा भएको प्रावधानसँग बाझिने गरि लिखित पत्राचार गरेकी हुन् ।