+
+

लुम्बिनीको स्थायी राजधानीलाई जग्गा व्यवस्थापन गर्न सकस

टोपराज शर्मा टोपराज शर्मा
२०७८ कात्तिक ३ गते १०:२८
प्रदेश राजधानीको लागि जग्गा व्यवस्थापन र निर्माणाधीन प्रदेशसभा भवनबारे बुझ्न मंगलबार दाङको देउखुरीमा पुगेका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी ।

३ कात्तिक, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएको दाङको भालुबाङ क्षेत्रमा जग्गा व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सकस परेको छ ।

यसअघि राप्ती गाउंपालिकाको वडा नम्बर २ र ३ को १४० हेक्टरमा स्थायी राजधानीका लागि पुर्वाधार बनाउने सरकारको तयारी थियो ।

राष्ट्रिय वन अतिक्रमण गरी वस्ती बसेको भन्दै डिभिजन वन कार्यालय लमही दाङले सूचना निकालेर त्यहाँका घर, टहरा, गोठ लगायत संरचना हटाई जग्गा खाली गर्न भदौ २१ गते १५ दिने अल्टिमेटम दियो । तर स्थानीयले वन कार्यालयको अल्टिमेटमलाई चुनौति दिंदै ५० वर्षदेखि जोतभोग गरेर बसेको जग्गाबाट आफूहरु नहट्ने अडान लिए ।

त्यहाँ दुई हजार बढी घरधुरीमा १० हजार जनसंख्या बसोबास गर्छन् । उनीहरुले राजधानी प्रभावित संघर्ष समिति बनाएर आफूहरुलाई जोतभोगका आधारमा लालपूर्जा दिनुपर्ने, वस्ती हटाउन नपाइने, वस्ती विस्थापित गर्ने राजधानी आफूहरुलाई नचाहिने र आफूहरुको सहभागिता विना बनाइएको राजधानीको गुरुयोजना स्वीकार्य नभएको भन्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय र राप्ती गाउँपालिका कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाए ।

लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङको देउखुरी तोकिएपछिको एक वर्षको बीचमा प्रदेश राजधानी व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना, राजधानी तोकिएको क्षेत्रमा जग्गा खरिदबिक्री रोक बाहेकका अन्य काममा खासै प्रगति हुन सकेको छैन

विरोध प्रदर्शन गरिंदै

आफ्ना मागको सुनुवाई नभएको भन्दै राजधानी प्रभावित संघर्ष समितिले आज लमहीमा विरोध प्रदर्शन गर्दैछ । संघर्ष समितिका संयोजक प्रकाश शाहीले वर्षौंदेखि बसोबास गरेका नागरिकलाई वैकल्पिक व्यवस्था नगरी सरकारले विस्थापित गर्न खोजेको भन्दै प्रभावित १० हजार बासिन्दालाई सडकमा उतारेर विरोध सभा गर्न लागेको जानकारी दिए ।

राप्ती गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ र ३ को वस्ती हटाउने प्रयास सफल नभएपछि सरकारले सशस्त्र प्रहरी बल भालुवाङको नाममा दर्ता कायम भएको वन क्षेत्र र वन क्षेत्रको खाली जग्गामा स्थायी संरचना बनाउने विकल्प अघि सारेको छ । त्यसका लागि उक्त जग्गा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नाममा हक हस्तान्तरणको लागि चार किल्ला क्षेत्रफल छुट्याइ राप्ती गाउँपालिकाले सिफारिस गर्ने निर्णय भएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् अन्तरिम मामिला तथा सूचना सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले जानकारी दिए ।

‘सशस्त्र प्रहरी बलको नाममा दर्ता भएको जग्गा लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई हक हस्तान्तरण गर्न सिफारिस गर्ने र सो क्षेत्रफल बमोजिमकै जग्गा सशस्त्र प्रहरीलाई सोधभर्ना गर्ने व्यवस्था राप्ती गाउँपालिकाले सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ’ प्रवक्ता शर्माले भने ।

राप्ती गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ र ३ मा बसोबास गर्दै आएका बासिन्दाको उचित व्यवस्थापन गर्न गाउँपालिका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीको संयोजकमा कार्यदल गठन गरिएको प्रवक्ता शर्माले बताए ।

लुम्बिनी प्रदेश सभाले एक वर्ष अघि दाङको भालुबाङ क्षेत्रलाई स्थायी राजधानी तोक्ने निर्णय बहुमतले गरेको थियो । हालसम्म बुटवल मुकामबाट पर्यटन, ग्रामीण विकास तथा शहरी विकास मन्त्रालय स्थायी राजधानीमा गएको छ ।

सरकारले अन्य मन्त्रालय पनि सार्न खोजेको छ तर बस्ने डेरा, विद्यालय, कलेज, अस्पताल लगायत अन्य पूर्वाधार र सुविधा नभएको भन्दै कर्मचारीहरुले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङको देउखुरी तोकिएपछिको एक वर्षको बीचमा प्रदेश राजधानी व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना, राजधानी तोकिएको क्षेत्रमा जग्गा खरिदबिक्री रोक बाहेकका अन्य काममा खासै प्रगति हुन सकेको छैन । राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको जग्गा सरकारको स्वामित्वमा हस्तान्तरण गरेर राजधानी व्यवस्थापनको प्रक्रिया भने सुरु भएको छ ।

प्रदेश सभा भवन निर्माणको काममा पनि ढिलासुस्ती भएको छ । काम अलपत्र छाडेर ठेकदार सम्पर्कमा नआएपछि आगामी हिउँदे अधिवेशन स्थायी राजधानी देउखुरीमै सुरु गर्ने सरकारको योजना पूरा हुने सम्भावना कम छ ।

मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय स्थापना

प्रदेश राजधानी व्यवस्थापनको काममा ढिलासुस्ती भइरहेको बेला मंगलबार मुख्यमन्त्री कुलबहादुर केसी (सोनाम)सहित मन्त्रीहरुको टोलीले देउखुरी क्षेत्रको भ्रमण गरेको छ । प्रदेश सभा भवन निर्माण कार्यको स्थलगत अवलोकन गर्दै मुख्यमन्त्री केसीले ठेकदारलाई काम सक्न डेढ महिनाको अन्तिम मौका दिन र नसके कानुनी कारबाही गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्वाङलाई निर्देशन दिएका थिए ।

यसैबीच लुम्बिनी प्रदेश सरकारले देउखुरीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेको छ । पर्यटन, ग्रामिण तथा शहरी विकास मन्त्रालय स्थतापना भएको क्षेत्रमै मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरिएको हो । सम्पर्क कार्यालयमा मुख्यमन्त्रीको राजनीतिक सल्लाहकार र जनसम्पर्क सल्लाहकार नियमित रुपमा रहने छन् । साथै हरेक शुक्रबार मुख्यमन्त्री केसी सो सम्पर्क कार्यालयमा आएर काम गर्ने छन् ।

मंगलबार देउखुरीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री केसीले सो जानकारी दिएका हुन् । महिनामा एउटा मन्त्रिपरिषद बैठक देउखुरीमै राख्ने जानकारी दिंदै उनले तिहारलगत्तै अरु मन्त्रालयहरु पनि सर्ने योजना बनाइएको बताए ।

लेखकको बारेमा
टोपराज शर्मा

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment