नहट्ने भए सडकबाट ‘बाउन्सर’ र बाँसको ‘ब्यारियर’

१६ कात्तिक, काठमाडौं । सडक उपयोग दस्तुर उठाउन सडक बोर्ड नेपालले विद्युतीय प्रविधि प्रयोग गर्ने योजना बनाएको लामो समय बित्यो । ठेकदार परिचालन गरेर बाँसको ‘ब्यारियर’सहितको ढाट राख्ने प्रणाली हटाएर विद्युतीय प्रविधिको ‘ब्यारियर’ राख्ने घोषित योजना यो पटक पनि कार्यान्वयन भएन ।

सडक बोर्डले फेरि पुरानै शैलीबाट सडक उपयोग दस्तुर उठाउन ठेक्का आह्वान गरेको छ । तीन वटा सडक खण्डका लागि आह्वान भएको टेन्डरपछि ‘विद्युतीय ब्यारियर’ प्रयोग गरेर स्मार्ट सिस्टमबाट कर उठाउने योजना पुरा नहुने पक्का भएको छ । सवारीले विद्युतीय भुक्तानी गर्न सक्ने गरी प्रस्ताव गरिएको प्रणालीमा जान बोर्डले आनाकानी गरेको हो ।

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सागर ज्ञावालीले काठमाडौंको स्मार्ट पार्किङमा प्रयोग भएको ‘बिलिङ सिस्टम’ प्रयोग गर्ने योजनाका साथ नयाा टेन्डर गरिएको बताउँछन् । ‘स्मार्ट पेमेन्ट सिस्टमा जान सकेनौं,’ उनले भने, ‘तर सडकको वास्तविक ट्राफिक थाहा पाउन सकिने गरी प्रणालीको प्रयोग गर्छौं ।’

सडक बोर्ड नेपालले विभिन्न तीन सडक खण्डमा करिब ८२ करोड रुपैयाँ सडक उपयोग दस्तुर संकलन गर्ने गरी टेण्डर आह्वान गरेको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको हेटौंडा–नारायणगढ खण्ड, बीपी राजमार्गको धुलिखेल–खुर्कोट र खुर्कोट–सिन्धुली–बर्दिवास खण्डबाट सडक उपयोग दस्तुर उठाउन नयाँ ठेक्का भएको हो ।

बोर्डले हेटौंडा–नारायणगढ खण्डमा ठेक्का गर्नेले १ माघ, २०७८ देखि ९ पुस २०८० सम्मका लागि न्यूनतम ४७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ कबोल गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै धुलिखेल–खुर्कोट खण्डमा ६ पुस २०७८ देखि ५ पुस २०८० सम्मका लागि २२ करोड २३ लाख र खुर्कोट–सिन्धुली–बर्दिवास खण्डमा ११ करोड न्यूनतम कबोल गर्नुपर्ने छ । बोर्डले नौबिसे–मुग्लिन र नारायणगढ–बुटवल खण्डमा विस्तारको काम अघि बढेकाले ठेक्का नलागएको कार्यकारी निर्देशक ज्ञावालीले बताए ।

सडक विभागले दिने सवारी चाप विवरणका आधारमा न्यूनतम मूल्य राखेर बढाबढमा ठेक्का लगाउने गरेको छ । सडक उपभोग दस्तुरको नाममा असुलिएको रकम सोही सडक हेर्ने सडक डिभिजन कार्यालयमा पठाइन्छ ।

ढाटमा ‘बाउन्सर’

अनेक शीर्षकका कर बढाउँदै सडकमा ढाट तेर्स्याउनलाई यातायात व्यवसायीहरुले ‘टोले गुण्डा शैली’ भन्दै आएका छन् । यस्तो हर्कत देशको मुल कानुन (संविधान) विपरीत भएको उनीहरुको तर्क छ ।

संविधानको धारा २३६ ले ‘एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तार वा कुनै प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा कुनै किसिमको बाधा अवरोध गर्न वा कुनै कर, शुल्क, दस्तुर वा महसुल लगाउन वा त्यस्तो सेवा वा वस्तुको ढुवानी वा विस्तारमा कुनै किसिमको भेदभाव गर्न पाइने छैन’ भनेको छ ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौला सडकको आवागमन प्रभावित गरेर कर उठाउने हर्कत रोक्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सडक बोर्डको ऐनले जेसुकै भनेपनि संविधानसँग बाझिने कुरा स्वतः खारेज हुनपर्छ ।’

उनका अनुसार राजमार्गमा राखिने ढाटबारे धेरै पटक विवाद भएका छन् । ठेकेदारहरुले ढाटमा राख्ने ‘बाउन्सर’ हरुले सवारी चालक र सहचालकलाई अभद्र व्यवहार गर्दा कतिपय स्थानमा झडपका घटना पनि भएको सिटौलाले बताउँछन् ।

‘सय किलोमिटर नछिचोल्दै दस्तुरका नाममा अर्को असुली भइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसरी सडकका ठाउँ–ठाउँमा रोकेर हैरान पार्नुको सट्टा अरु कुनै वैज्ञानिक विधि अपनाए हुन्छ ।’

सडकको अवस्था कहिल्यै नसुनिने अनि ठाउँ–ठाउँमा ढाट राखेर असुल गरिरहने शैली बदल्नुपर्ने महासचिव सिटौला बताउँछन् । कर तिरेर सडक सुध्रिएको अनुभूति कसैले गर्न नपाएको बताउँदै उनी भन्छन्, ‘विगतमा जिविस, नगरपालिका र क्लबहरुका नाममा सडकमा टोले गुण्डाहरु राखेर पैसा असुलिन्थ्यो, अहिले संघीय सरकार त्यही बाटोमा छ ।’

सडक बोर्डलाई भत्ता खाने ठाउँ बनाउन नहुने बताउँदै उनी सोध्छन्, ‘खाल्डैखाल्डा भएको सडकमा ढाट तेर्साए यातायात व्यवसायी र सर्वसाधारणलाई कति दोहन गर्ने ?’

पूर्वाधारका विज्ञ सूर्यराज आचार्य सामान्य अवस्थाको सार्वजनिक सडकमा यसरी ढाट राख्नु नै गलत भएको बताउँछन् । सरकारले बढी लाभ दिने ‘टोल’ सडक बनाएर मात्र यस्तो कर उठाउनुपर्ने उनको सल्लाह छ ।

उनका अनुसार, छिटो र सजिलै गन्तव्यमा पुग्न सकिने विशेष सुविधायुक्त ‘टोल’ सडक उपयोग गर्नेहरुबाट यस्तो कर उठाउने उचित हुन्छ । पूर्वाधार विज्ञ आचार्य भन्छन्, ‘सरकारलाई पैसा चाहियो भन्दैमा साधारण अवस्थाका सडकमा ढाट राखेर असुल्नु कुनै पनि अर्थमा सही हुँदैन ।’

अरु देशमा ठूला लगानीमा बनेका र लागत उठाउनुपर्ने ‘एक्सप्रेस वे’हरुमा यस्तो करको अभ्यास भएको उनी बताउँछन् । सर्वसाधारण आउजाउ गर्ने र ढुवानीको हिसाबले ‘लाइफलाइन’ सडकमा यस्तो असुली न्यायसंगत नहुने उनको भनाइ छ ।

‘कर असुल्न ढाट थप्दै जाँदा सडकहरु तगारोमय हुनसक्ने भएकाले पनि सरकारले वैज्ञानिक विधि–पद्धती अपनाउनुपर्ने हुन्छ’, आचार्य भन्छन्, ‘सडक बोर्डले उठाए जत्तिकै कर चाहिने नै हो भने बरु एकीकृत रुपमा इन्धन र वार्षिक सवारी करमै यसलाई मिलान गराए भयो ।’