गरिब परिवारलाई सरकारले यसरी बाँड्दैछ १० हजार नगद

१७ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले कोभिड-१९ महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवारलाई नगद हस्तान्तरण गर्न कार्यविधि तयार पारेको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएसँगै अब सरकारले यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न बाटो खुलेको हो ।

५ लाख परिवारलाई १० हजार रुपैयाँका दरले सरकारले कोभिड प्याकेजका नाममा रकम हस्तान्तरण गर्न लागेको छ । यो कार्यक्रमलाई सरकारले गरिब लक्षित सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्यक्रमका रुपमा समेत लिएको बताएको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा यो व्यवस्था गरेका थिए । उनले दशैं अगाडि नै रकम बाँड्ने बताए पनि कार्यविधि स्वीकृत नभएका कारण कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन ।

कसले पाउनेछन् सरकारी नगद ?

कोभिड महामारी नियन्त्रण गर्न गरिएको बन्दा–बन्दीका कारण पेशा, व्यवसाय वा श्रम गर्ने अवसर गुमाएका र आर्थिक रुपमा अतिविपन्न नागरिकले प्रतिपरिवार १० हजार रुपैयाँका दरले रकम पाउने छन् । कार्यविधि अनुसार विगतमा गर्दै आएको रोजगारी पूर्णरुपमा गुमाएको र रोजगारीको अर्को अवसर नपाएका बेरोजगार असंगठित क्षेत्रको मजदुर वा कामदारलाई यो रकम दिइने भएको छ ।

खुला सडक, फुटपाथ वा चौरमा खर्पन, नाङ्लो, डोको आदिमा सामान बेच्ने अति विपन्न व्यवसायी र दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने भरिया, कृषि मजदुर, गोठाला, ज्यालादारी श्रमिक, रिक्सा चालक, ठेलागाडा मजदुर र सार्वजनिक यातायातका मजदुर र पर्यटक भरियाले समेत यो सहायता पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

कोभिड–१९ को संक्रमणको कारणबाट एकाघरका परिवारको आयआर्जन गर्ने मुख्य सदस्यको मृत्यु भई आर्थिक संकट झेल्नु परेको परिवार वा अभिभावक गुमाएका असहाय नाबालकलाई स्याहार गर्ने परिवारले समेत रकम पाउने कार्यविधिमा लेखिएको छ ।

कुन अवस्थामा पाउँदैनन् सहायता ?

सहायता पाउने सूचिमा रहेका परिवारमा समेत निवेदन दिने समयमा सो घरको कुनै एक सदस्य पनि सरकारी, निजी वा संघसंस्था तथा वैदेशिक रोजगारीमा स्थायी, अस्थायी वा करारमा काम गरी आयआर्जन गरिरहेको अवस्थामा भने त्यस्तो निवेदन अयोग्य ठहर हुने भएको छ ।

नेपाल सरकारले दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता (जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, दलित वा अपांग वा नेपाल सरकार र विदेशी सरकारको निवृत्तिभरण पाउने परिवारले समेत यो रकम दाबी गर्न सक्ने छैनन् ।

संचित आय वा पैत्रिक सम्पत्तिबाट तत्कालको खर्च आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने परिवार समेत रकम प्राप्तीमा अयोग्य हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कार्यक्रमबाट राहतका रुपमा नगद पाइसकेका व्यक्तिले समेत रकम पाउने छैनन् ।

संख्या कसरी निर्धारण गरिँदैछ ?

अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगले कुन स्थानीय तहमा कति सम्भावित लाभग्राही हुन सक्छन् भन्ने गरी सूचि बनाएको छ । यसमा स्थानीय तह भित्र रहेको कुल परिवार संख्या, स्थानीय तहको मानव विकास सूचकांक र आर्थिक–सामाजिक असमानताका आधारमा तय गरिएको कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

सो सूचीभन्दा बढी संख्यामा नगद अनुदानका लागि अनुदान आएका महामारीबाट अतिप्रभावित अतिविपन्न परिवारलाई प्राथमिकतामा राखी तोकिएको भन्दा संख्या नबढ्ने गरी परिवार तोक्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।

यसरी तोकिएको संख्यामा स्थानीय तहको कार्यपालिकाले वडास्तरमा रहेको परिवार संख्या, गरिबीको अवस्था र आवश्यकता समेतका आधारमा वडागत रुपमै बाँडफाँट हुने छ ।

निवेदन दिन पत्रिकामा सूचना आउने

कार्यविधि अनुसार नगद प्राप्तीका लागि निवेदन दिन अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्ने छ । यस्तो सूचना स्थानीय तहसम्म पु¥याइने छ ।

सरकारले १५ दिनको समय दिएर सूचना निकाल्ने भएको छ । सूचना आएपछि सम्बन्धित वडा कार्यालयमा परिवारले नगद प्राप्तीका लागि निवेदन दिन सक्ने छन् । निवेदनका साथमा नागरिकताको प्रतिलिपिसमेत आवश्यक पर्नेछ ।

बैंक खाता अनिवार्य

निवेदन दिने व्यक्तिको बैंक खाता भने अनिवार्य हुनुपर्ने छ । यस्तो खाताको विवरण निवेदन दिने समयमै बुझाउनु पर्ने छ ।

निवेदन दिने वडाभित्र अस्थायी रुपमा बसोबास गर्दै आएका निवेदकको हकमा एकाघर परिवारको सदस्यबाहेक छिमेकमा बस्दै आएका अन्य कुनै नेपाली नागरिक वा निज बहालमा बस्दै आएको घरधनीले त्यसरी अस्थायी बसोबास गर्दै आएको व्यहोरा सनाखत गरेको हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

आफैंले निवेदन भर्न नसक्ने वा नजान्ने अवस्थाको निवेदकको हकमा निज बसोबास गरिरहेको वडा कार्यालयले आवश्यक सहजीकरण गरिदिने छ । कोभिडका कारण अभिभावक गुमाएका नाबालकको हकमा संरक्षकले निवेदन दिने सक्ने गरी कार्यविधि बनेको छ ।

नगद लिने व्यक्तिले सेवा पनि गर्नुपर्ने

सरकारको यो सहायता लिने व्यक्तिलाई सरकारले आवश्यक परेको बेला स्वयंसेवामा पनि लगाउन सक्ने छ ।

निवेदन पेश गर्दा नगद हस्तान्तरणवापत नेपाल सरकारको न्यूनतम दैनिक ज्यालादरका आधारमा हुन आउने न्यूनतम कार्यदिन बराबर कुनै सार्वजनिक विकास निर्माणको आयोजनामा स्वयंसेवकका रुपमा काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु पर्ने छ । सोही आधारमा सो परिवारको व्यक्तिले स्वयंसेवा गर्नुपर्ने भएको छ ।

वडाध्यक्षले सिफारिस गर्ने

निवेदन दिने मिति सकिएको सात दिन भित्र निवेदनहरुको परीक्षण गरिने भएको छ । त्यसपछि वडाध्यक्षले स्थानीय तहमा लाभग्राहीको नाम सिफारिस गर्ने भएको छ । लाभग्राही अयोग्य हुने वा एक परिवारबाट धेरै जनाले निवेदन दिएको पाइएमा वडाध्यक्षले नै सोको कारण उल्लेख गरी अस्वीकृत गर्ने र सोबारे जानकारी निवेदनकलाई दिनुपर्ने छ । कुनै व्यक्ति रकम पाउन अयोग्य छ भनी दाबी विरोध आएमा स्थानीय तहको प्रशासकीय अधिकृतले अध्ययन गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

रकम बैंक खातामा पठाउने

स्थानीय तहबाट लाभग्राहीको अन्तिम सूचि प्रकाशित भएपछि रकम निवेदकको बैंक खातामा जम्मा हुने गरी १० हजार रुपैयाँका दरले हस्तान्तरण गरिने छ । कार्यविधिमा नगद हस्तान्तरणबारे कुनै उल्लेख नभएका कारण बैंक खाता अनिवार्य खोल्नुपर्ने छ ।

स्थानीय तहले नगद हस्तान्तरणको प्रतिवेदन रकम हस्तान्तरण भएको १५ दिनभित्र जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनु पर्ने गरी तोकिएको छ । रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट सम्बन्धित स्थानीय तहमा निकासा हुने छ ।

रकम हस्तान्तरणसम्बन्धी मार्गनिर्देशका लागि भने अर्थसचिव संयोजक रहेको निर्देशक समिति बन्ने भएको छ । समितिमा गृह, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव, नेपाल नगरपालिका संघ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष समेत सदस्य रहने छन् । स्थानीय तहमा अनुगमन र सहजीकरणको काम भने स्थानीय तहका उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष संयोजक रहने समितिले गर्ने छ ।