मोटरसाइकल एसेम्बल उद्योगका लागि विभागले तोक्यो चार सर्त

२४ कात्तिक, काठमाडौं । नेपालमा खुल्ने मोटरसाइकल एसेम्बल उद्योगका लागि उद्योग विभागले चार सर्त अनिवार्य गरेको छ । पार्टपूर्जा आयात गरेर नेपालमा पूर्ण सवारी साधन तयार गर्ने अर्थात सीकेडी (कम्प्लिटली नक्ट डाउन) नीतिमा आधारित उद्योगहरुका लागि यस्तो मापदण्ड तोकिएको विभागले जनाएको छ ।

एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दे विभागले यस्ता उद्योगले मूल्य अभिवृद्धि, स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना, स्वदेशी वस्तुको उपयोग, वातावरणीय प्रभाव र सुरक्षाको विषयलाई अनिवार्य गरेको हो ।
जसअनुसार त्यस्ता उद्योगले पहिलो वर्ष १० प्रतिशत आन्तरिक मूल्य अभिवृद्धि गर्नुपर्नेछ भने पाँचौं वर्षको अन्त्यसम्म यस्तो मूल्य अभिवृद्धि कम्तीमा ३० प्रतिशत पुर्‍याउनु पर्नेछ । मोटरसाइकल उद्योग खुल्दा पहिलो वर्ष ५० जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना हुनुपर्ने र पाँचौं वर्षसम्म उक्त संख्या न्यूनतम् २ सय पुर्‍याउनु पर्ने पनि नयाँ सर्तमा जनाइएको छ । यसमा भने पाँच वर्षभित्र कम्तीमा १० प्रतिशत स्वदेशी वस्तु उपयोग यस्ता उद्योगले गर्नु पर्नेछ ।

विभागले एसेम्बल उद्योगलाई उद्योगले वरपरको वातावरणमा पार्ने प्रभाव कम गर्नु पर्ने भूमिकालाई पनि प्राथमिकतामा राखेर उद्योगलाई नै जिम्मेवार बनाएको छ । यस्तो सर्तमा उद्योगले गर्ने काम र उद्योगहरुबाट उत्पादीत दुई पांग्रे सवारी साधनको सुरक्षा परीक्षणलाई वातावरण विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग र उद्योग विभाग तथा मातहतमा बनाइने संयुक्त समितिले अनुगमन गर्ने जनाइएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले सवारी साधन एसेम्बल उद्योगलाई प्रोत्साहनको नीति लिएको थियो । अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले मोेटरसाइकलको एसेम्बल गर्ने उद्योगले आयात गर्ने कच्चा पदार्थमा लाग्ने २५ प्रतिशत अन्तःशुल्क छुटलाई बढाएर ५० प्रतिशत पुर्‍याएका थिए । नेपालमा अहिले बजाज र टीभीएस कम्पनीले मोटरसाइकल एसेम्बल गर्दै आएका छन् । यस्तै उदेश्यले विभागमा झण्डै दुई दर्जन उद्योगहरु दर्ता भइसकेको विभागले जनाएको छ ।