मन्त्री शाही र वलीबारे निर्वाचन आयोग नबोलेसम्म संसद चल्न दिंदैनौं : शंकर पोखरेल

२८ कात्तिक, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सभाका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शंकर पोखरेलले सांसद अजय शाही र विमला खत्री वलीबारे निर्वाचन आयोगले निर्णय नगरेसम्म प्रदेशसभा बैठक चल्न नदिने बताएका छन् ।

आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै प्रमुख विपक्षी दलका नेता पोखरेलले दुई सांसदबारे उठेका कानूनी र संवैधानिक प्रश्नको निरुपण नभएसम्म प्रदेशसभा सभा चल्न नदिने बताएका हुन् । ‘अजय शाही र विमला खत्री वली कुन दलका हुन् भनेर प्रमाणित गर्ने निर्वाचन आयोगले हो, उसले भन्नुपर्‍यो’ पोखरेलले भने, ‘कानूनको ब्याख्या गर्ने अधिकार प्रदेश सभा र सरकारलाई छैन ।’

प्रदेश सभा र सत्ता पक्षले यो विषयलाई हलुका ढंगले लिएर संवैधानिक र कानूनी प्रश्नको निरुपण गर्न उदासिन बनेको पोखरेलले टिप्पणी गरे । ‘आफ्नाबारे उठेका कानूनी र संवैधानिक प्रश्नमा सरकार मस्त निद्रामा भएजस्तो छ’, पोखरेलले भने, ‘प्रतिपक्षले सभामा सधैंभरि अवरोध गरिरहने अनि सरकारले जबर्जस्ती चलाइरहने कुराले प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारप्रति जनतामा अनास्था पैदा गर्छ ।’

हाल लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा मन्त्री रहेका सांसद वली र शाहीलाई नेकपा एमालेले आफ्नो सांसद दावी गर्दै आएको छ । तर शाहीले आफू स्वतन्त्र राजनीतिक समूहको रहेको र वलीले आफू तत्कालिन नेकपाबाट निर्वाचित भएको र पार्टी विभाजनपछि नेकपा माओवादी केन्द्र रोजेको बताएकी छन् ।

एमालेले भने पार्टी निर्णय विपरीत शाही र वली सरकारमा सहभागी भएको भन्दै उनीहरुलाई कारबाही गरेको छ र सोबारेमा निर्वाचन आयोगले निर्णय नगरेसम्म संसद चल्न नदिने बताएको छ ।

मन्त्रीको संख्या घटाउन सुझाव

पूर्वमुख्यमन्त्री पोखरेलले अहिलेको सरकारले १७ सदस्यीय जम्बो मन्त्रिपरिषद बनाएकामा पनि असन्तुष्टी जनाए । उनले मन्त्रीहरुको संख्या घटाउन सरकारलाई सुझाव दिए । ‘हामीले कुल सांसदको १० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र मन्त्री बनाएर आदर्श प्रदेश बनाउन शुरुवात गरेका थियौं’–पोखरेलले भने–‘अहिल त जता हेर्‍यो मन्त्री नै मन्त्री ।’

मन्त्री बनाएर मात्र सरकार टिकाउने संस्कार विकास गर्ने गरी गठवन्धन सरकारले त्रुटिपूर्ण र गलत काम गर्दा देशैभरी नकारात्मक सन्देश गएको पोखरेलले बताए । पहिले भन्दा दोब्बर बढी मन्त्री बनाउँदा कर्मचारी र मन्त्रालयका लागि पूर्वाधार अपुग भएको भन्दै पोखरेलले अहिले मन्त्री मन्त्रीजस्ता र मन्त्रालयहरु मन्त्रालय जस्ता नभएको टिप्पणी गरे ।

सरकारको गलत निर्णयले प्रदेश सरकार र संघीयताप्रति नै नकारात्मक सन्दश गएको पोखरेलले बताए । सरकारले गरेको बेथितिप्रति प्रदेश सभाको पनि ध्यान जानुपर्ने पोखरेलले धाारणा राखे ।

अघिल्लो सरकारले ल्याएका योजनामा वजेट कटौती गरेकोप्रति पनि पोखरेलले असन्तुष्टी जनाएका छन् ।