‘प्रधानन्यायाधीशलाई सोध्नुस्, घुस खानु भएको छ कि छैन ?’

१ मंसिर, काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुलाई हतार–हतार इजलासमा फर्किनुअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई घुस खानु भएको छ कि छैन भनेर सोध्न आग्रह गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एशोसिएसनले बुधबार आयोजना गरेको विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै थापाले आफूहरुले जबरा भ्रष्टाचारमा डुबेको देखेको बताए । उनले भने, ‘जो हतारहतार इजलासमा बस्नुहुन्छ, तपाईंहरुले प्रधानन्यायाधीशलाई सोध्नुस्, घुस खानु भएको छ कि छैन ?’

‘छ भने सकिगो । छैन भन्नुभयो भने आउनुस् । रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा छ कि अर्कोमा छ ? कागज लिएर बसेको २०औं मुद्दा भन्छौं नि हामी,’ थापाले भनेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीशलाई घुस खानु भएको छ कि छैन भनेर प्रश्न पनि नगर्ने र उनले तोकेको इजलासमा बस्ने हो भने न्यायाधीशहरु पनि दुषित हुने उनको दाबी छ ।

न्यायाधीश रेग्मी र शर्मालाई चुनौती

नेपाल बारका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले इजलासमा फर्किएका दुई न्यायाधीश कुमार रेग्मी र मनोज शर्माको नाम नै लिएर बारमा आएर प्रधानन्यायाधीश जबराले घुस खाँदैनन् भनेर भन्न चुनौती समेत दिए ।

उनले न्यायाधीशद्वय रेग्मी र शर्माको नाम लिँदै बारबाट गएको हो कि होइन भनेर प्रश्न गरे । अहिले आन्दोलनरत बारबाटै गएको भने जवाफ दिनुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘दुई जनाले यहाँ आएर भन्नुस्, यिनले (जबराले) घुस खाँदैनन् ।’

‘हिसाब किताब हुन्छ’

वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले बारको आन्दोलनको विपक्षमा उभिएका कानून व्यवसायीहरुको पनि हिसाब हुने बताएका छन् । बारको सम्मेलन आइरहेको भन्दै उनले भने, ‘कसैले हाम्रो भोटको अपमान गरेका छन्, यही हो नि प्राङ्गण, याद गर्नुहोला ।’

न्याय परिषद्का सदस्यद्वय रामप्रसाद श्रेष्ठ र रामप्रसाद भण्डारीलाई पनि उनले खबरदारी गरे । उनले भने, ‘खबरदार ! बारलाई नसोधी एउटा नियुक्तिमा सही नगर्नुहोला । तपाईंलाई भोट मागेर पठाइएको छ, त्यसरी नै बोलाउने अधिकार छ ।’

प्रधानन्यायाधीश जबराले कस्तो नियुक्ति गर्छन् भन्ने जगजाहेर रहेको भन्दै उनले वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूलाई पनि खबरदारी गरे ।

‘अवैधले हामीलाई सल्लाह दिने ?’

उनले मंगलबार वक्तव्य दिएका संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरुमाथि समेत प्रश्न उठाएका छन् । संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर नियुक्त भएका संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरुले मंगलबार प्रधानन्यायाधीश जबराको बचाउमा वक्तव्य दिएका थिए ।

उनीहरुलाई संवैधानिक पदाधिकारी भन्नु संविधानको अपमान भएको भन्दै थापाले भने, ‘अवैधले हामी जस्तो वैधलाई सल्लाह दिने ?’ उनीहरु अवैध भएको घोषणा गर्न जबराले नै रोकेको भन्दै थापाले उनीहरुले सल्लाह दिने हैसियत नराख्ने बताए ।

चार जनालाई पनि घुसमा लिप्त भएको प्रमाण ल्याउनुस्

वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले सत्तारुढ पाँच दल र विपक्षी नेकपा एमालेमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । आफूले उठाएको एजेण्डामा पाँच दल अलिअलि मात्र बोलेको भन्दै उनले आक्रोश पोखे ।

एमालेले पाँच जनालाई राजीनामा दिन लगाउनुपर्छ भनेको भन्दै उनले भने, ‘भन्नुस् न त चार जना पनि घुसमा लिप्त छन् । दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, मिरा खड्का र ईश्वर खतिवडा छन् भन्ने प्रमाण ल्याउनुस् ।’

तर परमादेश दिएका कारण पाँच जनालाई नै महाअभियोग भन्नुको अर्थ नभएको उनले बताए । उनले भने, ‘हाम्रो अभियान भ्रष्टाचारविरुद्ध छ, नातागोताविरुद्ध छ ।’